आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), शैक्षिक प्रविधि, शिक्षक क्षमता विकास, खुला विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षाको विस्तार तथा पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपजस्ता कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ आशा जगाएका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न राज्यले गरेको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ, किनकि प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो ।

बजेटका केही व्यवस्था र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिले गम्भीर बहसको आवश्यकता पनि देखाएका छन् । विशेषगरी निजी विद्यालय तथा क्याम्पसको शुल्कमा लगाइएको तीन प्रतिशत कर, शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अस्पष्टता तथा निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेपालको वर्तमान यथार्थलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको सुधार अपरिहार्य छ । सरकारी विद्यालय सक्षम, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बन्नैपर्छ । तर अर्को यथार्थ के पनि हो भने आज लाखौँ विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।

हजारौँ शिक्षक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको जीविकोपार्जन निजी शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको छ । विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निजी विद्यालयले राज्यको शैक्षिक भार कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

यही अवस्थामा सरकारले निजी विद्यालय तथा क्याम्पसबाट लिइने शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । व्यवहारमा यो कर विद्यालयले तिर्ने होइन, अन्ततः अभिभावककै काँधमा थपिने आर्थिक भार हो ।

आजको आर्थिक अवस्थामा धेरै परिवार बढ्दो महँगी, घट्दो आम्दानी र सीमित आर्थिक स्रोतका बीच आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । कतिपय अभिभावकले आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता कटौती गरेर शिक्षा खर्च व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा राजस्व उठाउनेभन्दा पनि शिक्षा सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले शिक्षा शुल्कमा लगाइएको तीन प्रतिशत कर पुनर्विचार गरी हटाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

त्यसैले शिक्षा शुल्कमा थप तीन प्रतिशत कर लगाइनु प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ हो । शिक्षा कुनै विलासिताको वस्तु होइन । यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा राजस्व उठाउनेभन्दा पनि शिक्षा सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले शिक्षा शुल्कमा लगाइएको तीन प्रतिशत कर पुनर्विचार गरी हटाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

यस विषयमा सरकार मात्र होइन, अभिभावक पनि आत्मसमीक्षाका लागि तयार हुनुपर्छ । नेपालमा निजी विद्यालय छनोट गर्ने क्रममा धेरै अभिभावकले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, अंग्रेजी माध्यम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रविधिको प्रयोग, यातायात, क्यान्टिन, खेलकुद लगायतका सुविधा हेरेर विद्यालय छनोट गर्छन् ।

भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्दा शुल्क संरचना, मासिक खर्च, अतिरिक्त शुल्क तथा विद्यालयको नीति पनि स्वीकार गरिन्छ । तर पछि आएर शुल्कका विषयमा मात्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

यसको अर्थ अभिभावकका गुनासा गलत छन् भन्ने होइन । तर विद्यालय छनोट गर्नुअघि आफ्नो आर्थिक क्षमता, विद्यालयले दिने सेवा–सुविधा र त्यसको लागतबारे यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्रत्येक अभिभावकले आफैँलाई एउटा स्पष्ट प्रश्न सोध्नुपर्छ- “के म आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार यो विद्यालयको शुल्क दीर्घकालसम्म तिर्न सक्षम छु ?”

यदि कुनै विद्यालयले उच्चस्तरीय सुविधा, दक्ष शिक्षक, आधुनिक प्रविधि र विविध अतिरिक्त कार्यक्रम उपलब्ध गराइरहेको छ भने त्यसको केही लागत स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ । त्यसैले शुल्कसम्बन्धी बहस भावनामा होइन, तथ्य र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले पनि निजी विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आज पनि २०७८ सालमा तय गरिएको शुल्क संरचना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले पनि निजी विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आज पनि २०७८ सालमा तय गरिएको शुल्क संरचना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउने गरेको छ । तर २०७८ साल र आजको आर्थिक अवस्था एउटै छैन । त्यसयता शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, घरभाडा, यातायात, प्रविधि, विद्युत्, स्टेसनरी तथा सञ्चालन खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा, स्थानीय अवस्था, मुद्रास्फीति र वास्तविक सञ्चालन लागतलाई आधार बनाएर समयानुकूल शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । तर यस विषयमा न सङ्घीय सरकार गम्भीर देखिन्छ, न स्थानीय सरकार नै पर्याप्त सक्रिय देखिएका छन् । परिणामस्वरूप विद्यालय, अभिभावक र नियामक निकायबीच हरेक वर्ष अनावश्यक विवाद दोहोरिने गरेको छ ।

निजी विद्यालय एकातर्फ सरकारका पटक–पटक परिवर्तन हुने नीति, नियम र निर्णयको मारमा छन् भने अर्कोतर्फ अभिभावकबाट आउने निरन्तर दबाब र असन्तुष्टिको सामना गर्न बाध्य छन् । शिक्षा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थिर, स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति नहुँदा सबै पक्ष अन्योलमा परिरहेका छन् ।

आज आवश्यक कुरा निजी विद्यालयलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नु होइन, न त अभिभावकका जायज गुनासालाई बेवास्ता गर्नु हो । आवश्यक कुरा भनेको सरकार, विद्यालय र अभिभावकबीच विश्वासमा आधारित साझेदारी निर्माण गर्नु हो ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा प्राथमिकता दिनैपर्छ । साथै निजी विद्यालयलाई पनि शिक्षा क्षेत्रको सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अभिभावकले विद्यालय छनोट गर्दा आफ्नो आर्थिक क्षमता र विद्यालयको सेवा–सुविधाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । विद्यालयले पनि शुल्क निर्धारण र खर्चको विवरणमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ ।

हाम्रो साझा उद्देश्य एउटै हो- हाम्रा बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरून् । त्यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दोषारोपण होइन, संवाद चाहिन्छ, दण्ड होइन, साझेदारी चाहिन्छ र करको भार थप्ने होइन, शिक्षालाई अझ पहुँचयोग्य बनाउने नीति आवश्यक छ ।

शिक्षा मौलिक अधिकार भएकाले शिक्षा शुल्कमा लगाइएको तीन प्रतिशत कर हटाउनु, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण प्रणाली लागू गर्नु र सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध छन् ।)