काठमाडौं– सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोलालाई नियुक्त गरेको छ भने समितिको सदस्यमा अमिर प्रसाद न्यौपाने, पद्मनिती सोती र डा. रोना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

त्यस्तै प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई कुटनीतिक छलफलमार्फत दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्धत रहेको बताए । उनले सदनमा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने क्रममा नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्ने कुरालाई अर्कै अर्थ लगाइएको बताए । 

प्रवक्ता पोखरेलले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले नदिएको भन्दै पुनः संसदको रेकर्ड सुन्न सुझाव दिए । त्यस्तै उनले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए  ।