काठमाडौं– ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । 

त्यसअघि विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावतले अहिले बचतकर्ताको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारीबाट असुल गरेर फिर्ता गरिरहेको बताइन् । 

यद्यपि राज्य अभिभावक भएकाले आगामी दिनमा बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न पछि नहट्ने उनले बताइन् । उनले विधेयकमाथि आएका सुझावहरूलाई आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्दै लैजाने उल्लेख गरिन् । 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरूलाई सुधारका लागि सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ । 

त्यसअघि संशोधनकर्ता सांसदहरूले बचतकर्ताको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारीले फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारीलाई दर्ता गरेको स्थानमा मात्रै काम गर्न पाउने र नियमनलाई कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।