काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद्ले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १०० कार्यसूचीमा समावेश गरेका विपन्न, असहाय र बेवारिसेका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क शैया, फ्री हेल्थ केयर पोर्टलदेखि पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सहजीकरण र स्ट्यान्डबाई प्रणाली सम्मका ६ वटै काम पूरा गरेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारीले बताएका छन् ।

डा. अधिकारीका अनुुसार मन्त्रालयले कतिपय ‘वान–टाइम’ (एक पटक गरेर सकिने) कामहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसकेको छ भने नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवाहरूलाई थप परिमार्जन र अपडेट गर्दै निरन्तर अगाडि बढाउने रणनीति लिएको छ । नागरिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुप्रतिक्षित स्वास्थ्यबीमा सम्बन्धी विषयमा भने सरकार मौन छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा थप पारदर्शी

डा. अधिकारीका अनुसार विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई लक्षित गरी निजी अस्पतालमा उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन ‘फ्री हेल्थ केयर पोर्टल’ निर्माण गरिएको छ ।

सो पोर्टल सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको छ । पोर्टलमार्फत अस्पतालहरूले छुट्याएका निःशुल्क शैयाको अवस्था, सेवा लिने बिरामीको विवरण तथा रक्तसञ्चार सेवासम्बन्धी जानकारीसमेत समेट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले विगतमा अस्पतालहरूले शैया छुट्याएको दाबी गर्ने तर सेवाग्राहीले सेवा नपाएको गुनासो आउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न पोर्टल विकास गरिएको बताए ।

अब सेवाको अवस्था वास्तविक समयमा अनुगमन र गुनासो आएमा तत्काल टोली परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सेवा डिजिटल प्रणालीमा

सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरेको छ ।

स्वास्थ्य सूचना आदानप्रदान प्रणाली निर्माण भइसकेको छ भने अस्पतालस्तरमा विद्युतीय अभिलेख प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड सिस्टम) लागू गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।

मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, सिभिल अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनको काम सुरु भइसकेको छ । साथै बिरामी प्रेषण (रेफरल) निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१४ अस्पतालमा जलन उपचार सेवा

कार्यसूचीअन्तर्गत जलनका बिरामीलाई सहज उपचार उपलब्ध गराउन १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाइ स्थापना गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पतालहरूलाई पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मात्रै ८७ जना जलनका बिरामीले उक्त सेवाबाट लाभ लिइसकेका छन् ।

जलन उपचार कोषमा २० करोड

जलनका बिरामीको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले जलन उपचार कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसअघि उपचार खर्च शोधभर्नामार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेकामा अब उपचार हुने अस्पतालमै बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले बिरामीलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रिया झेल्न नपर्ने र उपचार सेवा थप सहज हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

एयर एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तार

सरकारको १०० कार्यसूचीमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम एयर एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तार हो । मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका हेलिकप्टर सेवा प्रदायक र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पूर्वी तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि ‘स्ट्यान्डबाई’ एयर एम्बुलेन्स व्यवस्थापनको तयारी गरेको जनाएको छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार एयर एम्बुलेन्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना नभई आवश्यक पर्दा तत्काल सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी सम्पर्क प्रणाली र समन्वय संयन्त्र विकास गरिएको हो ।

स्वास्थ्यमा आपत्कालीन सेवा नम्बर १११५ मा सम्पर्क गर्दा उपलब्ध एयर एम्बुलेन्स सेवाको जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, भुइँ एम्बुलेन्स सेवाका लागि १०२ नम्बरमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकांश लक्ष्य पूरा

डा. अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित १०० कार्यसूचीका ६ वटै प्रमुख बुँदामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

केही कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही निरन्तर सुधार र विस्तारको चरणमा रहेका छन् । उनले स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण, जलन उपचार सेवा विस्तार तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुधारजस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयका अनुसार शासकीय सुधारका यी ६ वटै बुँदाहरू केवल कागजी योजनामा मात्र सीमित नरहेर तल्लो तहका नागरिकले महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

१०० दिनको अवधिमा तयार पारिएका यी डिजिटल पोर्टल, निर्देशिकाहरू र भौतिक युनिटहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन र दूरगामी सुधारको बलियो जग बसालेको दावी मन्त्रालयको छ ।