काठमाडौं– सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश लगायतका केही अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए  ।

बैठकले एशियाली विकास बैंकबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले नानो फर्टिलाईजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रुपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्रारंगिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने मल नियन्त्रण आदेश २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए  ।

त्यस्तै बैठकले टर्कीमा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औं सम्मेलन कोप ३१ मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रवक्ता पोखरेलले पत्रकारलाई धरपकड गरिएकोबारे प्रधानमन्त्री तथा सरकारलाई कुनै पूर्वजानकारी नरहेको बताए । 

उनले प्रधानमन्त्रीले यसको जानकारी पाउने बित्तिकै पत्रकारलाई हिरासतमा नराख्न र तुरुन्त रिहा गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको नभई केवल संवेदनशील सूचना चुहावटको विषयमा बुझ्नका लागि मात्र सोधपुछ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । 

प्रवक्ता पोखरेले यसमा यदि कुनै गैरकानूनी काम भएको भए वा गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा थप कारबाही मन्त्रालयबाटै हुने उल्लेख गरे ।