जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नरहेर समग्र विकासकै मुख्य चुनौती बनेको छ। भर्खरै भोटेकोशी करिडोरमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको भौगर्भिक जोखिम र क्यास्केडिङ रिस्कलाई प्रस्टसँग उजागर गरेको छ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्र (अपस्ट्रिम) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (डाउनस्ट्रिम) सम्म प्रशासनिक सीमाहरू नाघेर फैलिएको यस विनाशले नेपालको परम्परगत बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणको शैलीमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ। यही यथार्थको धरातलमा उभिएर नेपालले आगामी कोप-३१ मा आफूलाई केवल जलवायु पीडितका रूपमा मात्र नभई हिमाली लचिलापन र रणनीतिक योजनाको जलवायु नेतृत्वकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भोटेकोशी विपत्तिले नेपालको विकास प्रक्रिया स्वयंले कसरी जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने कटु सत्य देखाएको छ। संवेदनशील भौगर्भिक बनोट र नदी करिडोरको प्राकृतिक बहावलाई ध्यान नदिई गरिएका अनियन्त्रित सडक निर्माण र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले विपत्तिको क्षतिलाई थप बढाएका छन्।

जलविद्युत् आयोजना, सडक सञ्जाल र आवास क्षेत्रहरू जोखिमयुक्त भूगोलमै केन्द्रित हुँदा भौतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने संरचनागत रूपमा जतिसुकै मजबुत भवन वा पुल बनाए पनि यदि भूगोल र स्थान नै असुरक्षित छ भने त्यो दिगो हुन सक्दैन।

विपत्तिको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण गर्दा केवल भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित हुने परिपाटी अर्को ठूलो चुनौती हो। बाटो, पुल वा घरहरू बनाउनु मात्र पुनर्निर्माण होइन; यसले स्थानीय जनताको जीविकोपार्जन, सामाजिक-आर्थिक गतिविधि र दीर्घकालीन सुरक्षामा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन हुनु अत्यावश्यक छ। विगतमा गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा गरिएको बस्ती स्थानान्तरणमा जीविकोपार्जनको पक्ष छुट्दा त्यहाँ धेरैजसो घरहरू अझै खाली हुनुले पनि पाठ सिकाएको छ।

त्यसैले भोटेकोशी करिडोरको पुनर्निर्माण गर्दा एकीकृत जोखिम-संवेदनशील भू-उपयोग योजना अपनाउनु पर्छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्दा स्थानीय समुदायको सामाजिक र आर्थिक आधार जोडिने गरी उही क्षेत्रभित्र वा नजिकैका सुरक्षित स्थानहरूमा एकीकृत रूपमा गर्नुपर्छ।

जलविद्युत् जस्ता हरित ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जाका पूर्वाधारहरू जसले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन घटाउन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन योगदान गर्छन्, ती स्वयं नै नदी करिडोरमा उच्च जोखिममा छन्। त्यसैले सिङ्गो नदी करिडोरलाई नै माथिदेखि तलसम्म एउटा एकीकृत एकाइको रूपमा हेरेर योजना बनाइनुपर्छ। यसका लागि नेपालका विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरूको परिमार्जन गर्दै जग्गा व्यवस्थापनका सीमित उपकरणहरूलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्छ।

पुनर्निर्माणका लागि केवल क्षति भइसकेका संरचनामा मात्र नभई पूर्व-विपत् अध्ययन, भौगर्भिक जोखिम मूल्याङ्कन, विस्तृत साइट स्टडी र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समेत जलवायु वित्तको लगानी बढाउनु आवश्यक छ। साथै, सीमापार रूपमा आउने क्यास्केडिङ जोखिम सम्बोधन गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग संयुक्त अनुसन्धान र सहकार्य बढाउनु पर्छ।

यही अनुभव र सिकाइलाई नेपालले कोप-३१ मा आफ्नो रणनीतिक एजेन्डाको रूपमा लैजानुपर्छ। विश्वव्यापी ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भएर पनि नेपालले भोगिरहेको असमान जोखिम र अनइक्वल भल्नरेबिलिटीका आधारमा जलवायु न्यायको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउनु पर्छ।

कोप-३१ का लागि नेपालले पाँच मुख्य रणनीतिक प्राथमिकताहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ: हिमाली एजेन्डाको नेतृत्व, जलवायु वित्त तथा नोक्सानी र क्षति कोषको परिचालन, जलवायु अनुकूलन र लचिलो विकास, जलवायु न्याय, र कार्यान्वयनयोग्य दिगो पूर्वाधार ढाँचा। नेपाल र भुटान जस्ता हिमाली देशहरूले १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिको सीमा र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षाका लागि सुरु गरेको सहकार्य यस दिशामा सकारात्मक कदम हो।

नेपालमा नीतिको अभाव छैन; राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय स्तरमा नीतिगत ढाँचाहरू पहिल्यै विद्यमान छन्। मुख्य समस्या तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमा हो। जलवायु वित्त प्राप्त गर्नका लागि नेपालले हतारमा कागजात बनाउनुको साटो पहिले नै अध्ययन गरिएका र कार्यान्वयनका लागि तयार प्रस्तावहरू तयार राख्नुपर्छ।

कोप-३१ मा नेपालले आफूलाई समस्याग्रस्त देशका रूपमा मात्र होइन, भोटेकोशी जस्ता करिडोरहरूमा सुरक्षित, दिगो र बहु-पक्षीय पुनर्निर्माण गरेर विश्वलाई नै हिमाली लचिलापनको उदाहरण देखाउन सक्ने नेताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। अन्ततः, वास्तविक जलवायु नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिने वार्तामा मात्र सीमित हुँदैन, त्यो त हामी कसरी योजना बनाउँछौँ, कसरी लगानी गर्छौँ, पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्छौँ र विपत्तिपछि कसरी पुनर्लाभ गर्छौँ भन्ने व्यवहारिक कदममा झल्किन्छ।

(राजधानीको दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट अफ स्टाटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकी प्राध्यापक डा. संगीता सिंहले राखेको मन्तव्यको सम्पादित संक्षिप्त अंश)