सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र किसानबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा आज कैलालीको धनगढीमा आयोजित ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्, रोग तथा अन्य जोखिमका कारण किसानले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बिमाको पहुँच विस्तार र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत सङ्घीय सरकार र २० प्रतिशत प्रदेश सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था हुँदासमेत सुदूरपश्चिममा किसानको आकर्षण नबढेको भन्दै वक्ताहरूले बिमाको महत्त्व र आवश्यकताबारे गाउँगाउँमा सचेतना फैलाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले प्रदेशको ठूलो भूभाग हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जुनसुकै बेला भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा जस्तै विपद् आउन सक्ने बताए । उनले जोखिमको नक्साङ्कन गरी सोहीअनुसार बिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै किसानलाई उत्प्रेरित गर्न वडा तहसम्म सचेतना कार्यक्रम विस्तार र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरे।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले ‘कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ अनुसार गत भदौदेखि यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्यामसिंह खड्काले कृषि बिमालाई कल्याणकारी अवधारणाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले सोही आधारमा प्रिमियममा २० प्रतिशत साझेदारी गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले विगतमा देखिएका समस्या र चुनौतीका आधारमा समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

अभिमुखीकरणमा सहभागी किसान तथा अन्य सरोकारवालाले बिमा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, बिमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण, बिमासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, दुर्गम क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न फरक नीति अवलम्बन र बिमा अभिकर्ताको कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

बिमा कार्यक्रमलाई कागजमा सीमित नराखी वास्तविक किसानको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने तथा सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडीलगायत बिमाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा लक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा कार्यक्रम, कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था, हालसम्मको अवस्था तथा सरोकारवालाको भूमिकालगायत विषयमा विज्ञहरूले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अभिमुखीकरणमा सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकाय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, यूएनडीपी लगायत संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।