काठमाडौं– यही चैत २२ गते सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुखमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। संविधानअनुसार सभामुख सत्तापक्षको हुँदा उपसभामुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख कसलाई दिनेबारे छलफल जारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दोस्रो तहका नेताले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उपसभामुखबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच फोन संवादमार्फत् उपसभामुखबारे छलफल भएको पुष्टि सांसदहरूले गरेका छन् । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसँग पनि लामिछानेले उपसभामुखबारे छलफल गरेका थिए।

उता राप्रपासँग पनि रास्वपाले छलफल गरिरहेको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीले रास्वपाका लागि दुईतिहाइ पुर्‍याइदिन आफूहरू तयार रहेको बताइसकेका छन् ।

यी तीनै पार्टीका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई उपसभामुख दिएमा रास्वपासँग मिलेर जाने योजना बनाएको नेताहरू बताउँछन्।

उपसभामुखबारे छलफल भएको पुष्टि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्ल र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुब राईले गरेका छन्। दुवै नेताले थप छलफल नभएको पुष्टि गरे।

रास्वपा शीर्षस्थ नेताहरूका अनुसार वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन धेरै नेताले श्रम संस्कृतिलाई उपसभामुख दिनुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् । यता राजनीति सहमति जुटाउन र राष्ट्रिय सभामा पनि भूमिका देखाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्ने मत पनि पार्टीमा देखिन्छ ।

सभापति लामिछाने भने हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अझै पनि यसमा सकारात्मक छैनन् । तर बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङबीच कुराकानी र भलाकुसारीले उनीहरूबीचको विवाद मिलेको अनुमान छ।

‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा वैकल्पिक शक्ति श्रम संस्कृतिलाई नै उपसभामुख दिनुपर्छ भन्ने माग छ’, रास्वपा स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि छलफलमै छौं। प्रचण्डको दललाई पनि दिने मत आएको छ । राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सभामा पनि उपस्थितिका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई उपसभामुख दिँदा ठिकै हुन्छ भन्ने आवाज पनि छ।’

नयाँहरू मिल्ने कुरामा भने श्रम संस्कृतिले उपसभामुख पाउने बलियो सम्भावना रहेको नेताहरू दाबी गर्छन् । उता पाँच सिट रहेको राप्रपा पनि विकल्पमा छ । १८२ सिट रहेको रास्वपासँग राप्रपा मिल्न पुगे १८७ सिट हुन्छ । जुन दुईतिहाइ बहुमतभन्दा माथि हो ।

काङ्ग्रेस-एमालेको च्याप्टर क्लोज

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख नपाउने भएका छन्। रास्वपाले एमालेलाई उपसभामुख नदिने भएको छ। कांग्रेस पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले उपसभामुख पद उसलाई नदिने निर्णय भएको छ। उता राप्रपाको हकमा पनि नीति सिद्धान्त र विचार नमिल्ने कुरा केही नेताले राखेका छन्।

को हुन सक्छन् अनुहार ?

रास्वपाले सभामुखमा अर्याललाई पठाएपछि अरू पार्टीले उपसभामुखमा महिला पठाउनुपर्ने हुन्छ। संविधानले फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकाले उपसभामुखमा महिला आउनुपर्ने अवस्था छ। श्रम संस्कृति पार्टीमा समानुपातिकबाट निर्वाचित तीन महिला सांस छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट धनुषाकी रुवीकुमारी ठाकुर, खसआर्यबाट झापाकी अम्बिकादेवी संग्रौला र दलितबाट सुर्खेतकी राधिका रम्तेल (सार्की) लाई पठाएको छ।

रुबी कुमारी र राधिकाको सम्भावना प्रबल देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष साम्पाङ र नेताहरूले यी दुईमध्ये एकजनालाई उपसभामुख बनाउने विषयमा छलफल गरेको बताइन्छ। तर श्रम संस्कृतिका धेरै नेता पात्रबारे छलफल नभएको बताउँछन्। यदि कुरा मिले उपसभामुख लिएर जाने पक्षमा नेताहरू छन् ।

यसबारे रवि लामिछानेसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ। तर दुई दलबीच सहमतिको टुङ्गो लागेको छैन । श्रम संस्कृतिका एक सांसदले भने, ‘हाम्रो प्रयत्न उपसभामुख लिनेमा छ । उहाँहरूले पनि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिलाई दिनुपर्छ भनेर प्राथमिकतामा राख्नुभएको रहेछ।’

यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उपसभामुख पाएमा बलावती शर्मालाई अगाडि सार्दैछ । शर्माले राजनीतिशास्त्रबाट स्नातकोत्तर सकेकी छन् । उनले एलएलबीसमेत गरेकी छन्। जनयुद्ध लडेकी शर्मा २०४६ सालमै अनेरासयव्यु छैटौँमा आबद्ध भएकी नेतृ हुन् ।

तत्कालीन माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलकी श्रीमती उनलाई उपसभामुख बनाउने विषयमा प्रचण्ड लगभग तयार भएको नेताहरू बताउँछन्। शर्मा २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाकी सांसद थिइन् । तर रास्वपाले अझै पनि तीनै दलसँग संवाद गरेर निर्णय लिन भने बाँकी छ।