काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले सुकुम्वासी व्यवस्थापन, उम्मेदवार छनोटदेखि महाधिवेशन तयारीसम्मका पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाकाअनुसार बैठकले मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीबाहेक अन्यमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै कारबाही अगाडि नबढाउन पनि आग्रह गरिएको छ। यसका साथै स्थानीय तहहरूले संरचना हटाउने क्रममा संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरूलाई सुरक्षित गर्न प्राथमिकता रहेको र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनपूर्व कुनै कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने’, रास्वपाले भनेको छ।