काठमाडौं– नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा लाग्ने जरिवाना अब एक्कासि कैयौँ गुणा बढ्न सक्ने भएको छ । 

सरकारले तयार पारेको नयाँ सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा ट्राफिक नियम उल्लंघनमा हालको अधिकतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवानालाई बढाएर कसुरअनुसार पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकलाई न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे चालकलाई १० हजार रुपैयाँ र ठूला सवारी चालकलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ ।

त्यस्तै, सवारी चलाइरहेका बेला मोबाइल फोन प्रयोग गरे १० हजार रुपैयाँ, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाएमा दुईपाङ्ग्रे चालकलाई २५ हजार, चारपांग्रेलाई ३५ हजार र बस, ट्रक लगायतका ठूला सवारी चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

केही गम्भीर उल्लंघनमा जरिवानालाई अझ कडा बनाइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा धेरै गतिमा सवारी चलाउनेलाई गति अनुसार जरिवाना बढ्दै जाने र अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकमा गाडीमा अवैध रूपमा कालो सिसा प्रयोग गर्ने चालकलाई पनि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, तोकिएको क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा कम गतिमा सवारी चलाए तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

विधेयकले पैदल यात्रुको विषयलाई पनि समेटेको छ । जेब्रा क्रसिङ वा तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्रबाट सडक क्रस गरेमा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो जरिवाना सडकमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मको अधिकारीले ‘अन द स्पट’ असुल गर्न सक्नेछन् ।

विद्यमान कानुनमा कस्तो छ व्यवस्था ?

विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा पहिलो पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे पाँच सय रुपैयाँ, दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँ र तीन वा सोभन्दा बढी पटक उल्लङ्घन गरे अधिकतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यही जरिवाना मापसे, हेलमेट नलगाउने, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) साथमा नराख्ने, रुट परमिट नलिने वा बढी भाडा असुल्ने जस्ता कसुरमा पनि लागू हुन्छ । 

नयाँ विधेयकले यही अधिकतम एक हजार पाँच सय रुपैयाँको सीमा हटाएर केही कसुरमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको हो ।

५० हजार जरिवाना कति ठूलो सजाय हो ?

प्रस्तावित जरिवानाको गम्भीरता बुझ्न प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितासँग तुलना गर्न सकिन्छ । उक्त संहिताअनुसारको अदालतले तोकेको ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसके ६ महिनासम्म कैद हुन सक्छ । त्यस्तै, १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानालाई करिब ३ महिनाको कैद बराबरको सजाय मानिएको छ । 

यस आधारमा हेर्दा सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरे लाग्ने प्रस्तावित १० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि निकै कडा मानिएको छ ।

किन भइरहेको छ विरोध ?

विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म यसको व्यापक बहस सुरु भएको छ । धेरैले ट्राफिक नियम कडा बनाउनुपर्नेमा सहमति जनाए पनि सडकको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी पक्षको जिम्मेवारीमा सुधार नगरी नागरिकलाई मात्रै ठूलो जरिवाना लगाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

अभिनेत्री ऋचा शर्माले सडकमा खाल्डा २४ घण्टाभित्र नपुरे सडक विभाग वा स्थानीय तहलाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना, लेन तथा रोड मार्किङ स्पष्ट नभए सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमा मर्मत नगरे ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि सँगै ल्याउन सरकारलाई व्यंग्यात्मक सुझाव दिएकी छन् ।

अर्की अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले पनि पार्किङ व्यवस्थापन, सडक डिजाइन, चोकहरूको अव्यवस्था र गल्लीहरूको कमजोर संरचनाजस्ता समस्यामा पनि सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारले नागरिकलाई मात्रै जरिवाना लगाउने होइन, आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा राज्य र सम्बन्धित निकायलाई पनि जरिवाना गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले सडकमा खाल्डा, बिग्रिएको ट्राफिक बत्ती, राति सडकबत्ती नबल्ने, ट्राफिक प्रहरीको दुव्र्यवहार वा समयमै लाइसेन्स नदिने जस्ता विषयमा पनि सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक दण्ड हुनुपर्ने उनको तर्क गरे । साथै, उनले सडकको खराब अवस्थाका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका पूर्वप्रमुख तथा पूर्वएसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले पनि जरिवानाको उद्देश्य राजस्व उठाउने मात्र नभई दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार जरिवाना निर्धारण गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था, नागरिकको औसत आय र जीवनयापनको लागतलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । 

दुर्घटना घटाउन जरिवाना मात्र होइन, सडक पूर्वाधार सुधार, ट्राफिक संकेतको प्रभावकारी व्यवस्थापन, चालकलाई सचेतना, पर्याप्त पार्किङ र प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

रुटिन अफ नेपाल बन्द’ का सञ्चालक भिक्टर पौडेलले पनि नेपालमा ट्राफिक जरिवाना बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्दै प्रस्ताव गरिएको ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना धेरै नागरिकका लागि अत्यधिक महँगो हुने टिप्पणी गरेका छन् । 

विदेशको जरिवाना मात्र होइन, त्यहाँको गुणस्तरीय सडक, सार्वजनिक सुविधा र प्रभावकारी निगरानी प्रणालीबाट पनि सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विभिन्न देशमा ट्राफिक जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक अवस्थालाई समेत आधार बनाइने उल्लेख गरेका छन् ।

अब के हुन्छ ?

हाल यो विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित समितिहरूमा छलफल हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै विधेयक संघीय संसद्‌मा दर्ता हुनेछ । संसद्‌मा आवश्यक छलफल र संशोधनपछि पारित भए मात्र नयाँ जरिवाना व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ ।