कार्यस्थलमा स्तनपान कक्षको अभाव « Khabarhub

कार्यस्थलमा स्तनपान कक्षको अभाव


१९ श्रावण २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– झापामा विशेष स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सन्तान जन्माएका १३ हजार २३९ महिलामध्ये आठ हजार ८९९ अर्थात् ६७ प्रतिशतले मात्र आफ्ना शिशुलाई पहिलो ६ महिनासम्म विशेष स्तनपान गराएका छन् । बाँकी ३३ प्रतिशत शिशु विशेष स्तनपानबाट वञ्चित भएका छन् ।

विश्व स्तनपान सप्ताहको अवसरमा सोमबार बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका स्तनपान परामर्शदाता संस्कृति सुवेदी हमालले कामकाजी आमाको सङ्ख्या बढ्दै जानु, कार्यस्थलमा स्तनपान वा दूध सङ्कलन गर्ने कक्षको अभाव, पर्याप्त सुत्केरी बिदा नहुनु, पाउडर दूधको भ्रामक प्रचार तथा सानो परिवारका कारण सुत्केरी आमाले आवश्यक सहयोग नपाउनु स्तनपानको दर घट्नुका मुख्य कारण रहेको बताए ।

उनले जन्मेको एक घण्टाभित्र शिशुलाई आमाको पहिलो दूध (बिगौती दूध) खुवाउनु अत्यन्तै आवश्यक भए पनि शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी हुने दर बढ्नु र स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त सहजीकरण नहुँदा धेरै शिशु यसबाट वञ्चित हुने गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यो सरकारको अनुगमन र रोजगारदाताको जिम्मेवारीको विषय हो । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार हरेक सरकारी तथा निजी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था हुनुपर्छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’

कार्यालयको ‘फोकल पर्सन’ नितु साहका अनुसार, जिल्लामा ७० दशमलव ३४ प्रतिशत शिशुले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको पहिलो दूध पाउने गरेका छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि हो । यद्यपि पहिलो छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने दर अझै सन्तोषजनक नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार आमाको दूध शिशुको पहिलो खोपका रूपमा काम गर्छ । यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै पखाला, निमोनियालगायतका सङ्क्रमणबाट जोगाउन मद्दत गर्छ ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०८३, मंगलबार  १० : ३६ बजे

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति : १५औँ महाधिवेशनदेखि सरकारका १०० दिनसम्म छलफल

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको

विविधतामै नेपालको शक्ति, सामाजिक सद्भाव जोगाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको शक्ति विविधतामा

सुस्तामा भूमि कटान रोकथाम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने

नवलपरासी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज