इरानका सात सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलघाँटी नखुल्ने, के-के हुन सर्त ? « Khabarhub

इरानका सात सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलघाँटी नखुल्ने, के-के हुन सर्त ?


१८ कार्तिक २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तेहरान- इरानले आफ्ना सातवटै सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलघाँटी पुनः नखोल्ने स्पष्ट पारेको छ । इरानका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले अमेरिकाले आफ्ना मागलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन नगरेसम्म जलघाँटी खोल्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । इरानका अधिकार र माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन तथा कार्यान्वयन भएपछि मात्रै हर्मुज जलघाँटी पुनः खोलिने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले पनि माग पूरा नभएसम्म अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नहुने बताए । लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कुनै पनि कूटनीतिक प्रक्रियाको अनिवार्य र सम्झौता गर्न नसकिने सर्त भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

इरानका अनुसार गत जुन १८ मा इरान र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको पहिलो बुँदामै सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने विषय समेटिएको छ ।

यसअघि सेप्टेम्बर २२ मा इरानले मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकासमक्ष शत्रुता अन्त्य गर्न र आफ्ना सर्त पूरा भए सात दिनभित्र हर्मुज जलघाँटी खोल्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षबीच सन्देश आदानप्रदान भएको थियो । इरानले आफ्नो प्रस्तावप्रति सद्भाव देखाउँदै सात दिनको समयसीमालाई घटाएर दुई दिनमा झारेको बाघाईले सोमबार बताएका थिए ।

गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानसहित इरानका विभिन्न सहरमा संयुक्त आक्रमण सुरु गरेका थिए । त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल तथा मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा र सम्पत्तिलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता इरानले हर्मुज जलघाँटीमाथिको नियन्त्रणसमेत कडा बनाउँदै आएको छ ।

दुवै पक्षबीच अप्रिल ८ मा युद्धविराम भएको थियो । त्यसपछि जुन १८ मा इरान र अमेरिकाले यस क्षेत्रका सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

समझदारीअनुसार दुवै देशले इरानको आणविक कार्यक्रम र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा अन्तिम सहमतिका लागि ६० दिनभित्र वार्ता गर्ने तय भएको थियो । उक्त समयसीमा अगस्ट १७ मा समाप्त भए पनि बढ्दो तनावका कारण वार्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०८३, बुधबार  २ : ३९ बजे

१६ वर्षपछि अघि बढ्यो भरतपुरको ल्यान्डफिल साइट निर्माण प्रक्रिया

नारायणगढ– ढिलै भए पनि अन्ततः भरतपुर महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट निर्माण

गृह मन्त्रालय पुगे नवनियुक्त आईजीपी केसी, आजै पदभार ग्रहण गर्ने

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोज केसी गृह

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए मात्रै बजेटबारे छलफल गर्ने कांग्रेसको अडान

धनगढी- नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारका अत्यावश्यक तथा

नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक साझेदारी थप सुदृढ बनाउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय छलफल

काठमाडौँ – नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता बुधबार

टोखामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन-२०५५ कार्यान्वयन

काठमाडौँ– टोखा नगरपालिकाले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५ लाई