काठमाडौं– नेपालको आर्थिक वृद्धि हरेक दशकमा औसत करिब ४ प्रतिशत आसपासमा सीमित रहँदै आएको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षमा पनि यसमा परिवर्तन भएको छैन ।

पछिल्लो दशक (सन् २०१४/१५-०२४/२५) मा नेपालको वार्षिक औसत वृद्धि दर करिब ४.२ प्रतिशत रहेको छ । विशेष गरी सन् २०१६/१७ मा नेपालको अर्थतन्त्र ९ प्रतिशतले वृद्धि भएर नयाँ उच्च विकासको सम्भावना देखाएको थियो ।

तथापि, त्यसपछिका वर्षमा महामारीले समेत प्रभाव पारी अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिँदै आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (सन् २०१९/२०) को भूकम्पपछिको पुन निर्माणको छेउमै कोरोना महामारीले आर्थिक वृद्धि नकारात्मक तहमा पुर्‍यायो ।

वर्तमान अवस्थासम्म नेपालको आर्थिक विकास मुख्यतः दैनिक उपभोगमा निर्भर रहेको र वृहत् लगानीको वातावरण अझै बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रगत रूपान्तरण : कृषि, उद्योग र सेवा

नेपालको उत्पादन संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  विगतका दशकमा कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रमा अहिले सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बन्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा सन् २०२४/२५ मा कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी)को ३०.९ प्रतिशतबाट घटेर करिब २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने उद्योग क्षेत्रको हिस्सेदारी पनि १५.३ प्रतिशतबाट १२.८ प्रतिशतमा झरेको छ । 

त्यसबेलादेखि सेवा क्षेत्रको भाग ५४.७ प्रतिशतबाट ६२.० प्रतिशतमा उकालो लागेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासका लागि उत्पादन पूर्वाधार र विविधता आवश्यक रहे पनि औद्योगिक क्षेत्र निरन्तर समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको विश्लेषण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

सन् १९९५ मा उद्योगले (जीडीपी)को २२.२ प्रतिशत योगदान गरेकोमा अहिले यही भाग १२.८ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यसले ग्रामीण कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट केन्द्रित सहर र सेवा क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ क्रमिक रूपान्तरण हुन गएको देखाएको छ ।

निजी उपभोग, लगानी र सरकारी खर्च

प्रतिवेदनमा विश्लेषण भएअनुसार हाल नेपालको समग्र मागमा निजी उपभोगको भूमिका निर्णायक छ । विगत केही वर्षमा निजी उपभोगजस्तै निजी लगानीमा पनि उतारचढाव देखिएको छ ।

कूल घरेलु बचत र लगानी विश्लेषण गदा निजी उपभोग जिडीपीको लगभग ८७–८८ प्रतिशत आसपास रहँदै आएको छ । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी लगानीको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषणले देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजी लगानी जिडीपीको २१.७ प्रतिशतबाट घटेर २०७९/८० मा १५.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सर्वसाधारण उपभोग पनि २०७८/७९ को तुलनामा करिब ५.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी खर्चमा पनि उतारचढाव देखिने गरेको छ, विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ पछि भारी भूकम्प पुनर्निर्माण र संघीय संरचनागत परिवर्तनले खर्च बढाएको थियो ।

जसले २०७४/७५ मा कुल खर्च जिडीपीको ३१.५ प्रतिशतसम्म पुरÞ्याएको थियो । त्यसपछि खर्च फेरि घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब २४.९ प्रतिशतमा झरेको छ । 

चालू खर्च खपतमा मुख्यतः जाँदै आए पनि पूँजीगत खर्च न्यून रहँदै आएको छ । विगत १६ वर्षमा सरकारी पुँजीगत खर्च कुल खर्चको औसत १७.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

पुँजीगत कार्यहरूमा ढिलासुस्ती र वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च कटौती गर्ने चलनले दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा असर पुग्दै आएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिको प्रभावकारितालाई बढाउन निजी लगानीको परिमाणमा वृद्धि र सरकारी पुँजीगत खर्चको सुनिश्चिततालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

मुद्रास्फीति प्रवृत्ति र आधार प्रभाव

प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा मुद्रास्फीति दर पछिल्ला दुई दशकमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ । हालसालैको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ८.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।

तर, त्यसपछि लगातार आधारभूत प्रभाव र मौसमी खाद्यसम्बन्धी चापका कारण सन् २०२४/२५ र २०२५/२६ मा मुद्रास्फीति घट्न थाल्यो ।

विशेष गरी माटो र पानी पर्ने मौसममा तरकारी मूल्यहरूमा ठूलो गिरावट आएपछि खाद्य मुद्रास्फीति ऋणात्मकतिर आएको विश्लेषण छ । 

मुद्रास्फीति विश्लेषणमा ‘बेस इफेक्ट’ र ‘मोह’ को योगदान पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । रिपोर्टका अनुसार सन् २०२२÷२३ मा उच्च मुद्रास्फीतिबाट भारी आधारभूत प्रभाव परेका कारण हालको मुद्रास्फीति दर धेरै घटेको छ ।

दीर्घकालीन पूर्वाग्राही मुद्रास्फीतिसमेत क्रमशः कम हुँदै गएकोले नेपालमा प्राकृतिक मुद्रास्फीति दरमा क्रमिक कटौती हुन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

मौद्रिक नीति र बैंकिङ क्षेत्र

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (जुन २०२१) मा पोलिसी रेट मात्र ३ प्रतिशत थियो, जुन मुद्रास्फीति र अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० (सेप्टेम्बर २०२२) सम्म सात प्रतिशतसम्म बढाइएको थियो ।

त्यसपछि मुद्रास्फीति घट्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो हुने क्रमसँगै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मध्यदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर पुनः घटाउँदै आएको छ । 

इर प्रणाली २०७३/७४ मा शुरुवात भएपछि तथा २०७४/७५ (फेब्रुअरी २०२४) मा स्थायी निक्षेप सुविधा लागू भएयता ब्याजदरहरू अधिक प्रवाहमूलक तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ ।

हाल प्रभावकारी मौद्रिक नीति दर सरदर ३–४ प्रतिशत रहेको छ र कम ब्याजदरले खर्च बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकहरूको व्याजदर घटेका छन्, तथापि निजी क्षेत्रलाई ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । 

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र वित्तीय स्थिति पछिल्लो दुई वर्षमा स्थिर देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा उच्च रेमिट्यान्स र घट्दो क्रेडिट वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा अतिलिक्विडिटी ल्याएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको जम्मा भण्डार (म्यान्डेटरी क्यास रेजर्भसहित) डिसेम्बर २०२५ मा १.२० ट्रिलियन रुपैयाँ नाघेको छ । नगद–निक्षेप अनुपात पनि उच्च छ, जुन प्रायः कम ब्याजदरबाट सुरक्षित भएको मानिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले खुला बजार सञ्चालन र ब्याजदर थाम्ने उपायहरू अपनाएर ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राखेको दाबी गरेको छ ।

वित्तीय पहुँच र स्थायित्वका सूचक

प्रतिवेदन अनुसार नेपालको वित्तीय पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विकसित भएको छ । देशभर अहिले ११० देखि बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५०३ शाखा छन् ।

कुल जनसंख्यालाई शाखासम्म पुर्‍याउने दर हेर्दा अहिले करिब २ हजार ५३५ जनामा एक शाखा रहेको छ । तर, यो जनसंख्या–प्रति–शाखा अनुपात छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै राम्रो हो । 

जस्तै, भारतमा यो करिब ८ हजार ५०६, बंगलादेशमा १५ हजार १४७ र पाकिस्तानमा १५ हजार ०९६ पुगेको छ । आर्थिक समावेशीकरणमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन

नेपालको बाह्य व्यापार–क्षेत्रमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा पछिल्लो समय ठूलो सुधार देखिएको छ । निर्यात र आयात दुवै गतिविधिमा विस्तार भए पनि व्यापार घाटा भने निरन्तर बढ्दो छ ।

विगत दशकमा निर्यात बिस्तार भएता पनि वस्तुबाहेक निर्यात बजार बढी विविधीकरण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

उदाहरणका लागि, २०२५/२६ को प्रथम छ महिनामा कुल निर्यात ४३.८ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि सोयाबिन तेलको निर्यातलाई हटाएर हेर्ने हो भने त्यो वृद्धि मात्र ५.७ प्रतिशत थियो । यसले परम्परागत र गैर–परम्परागत निर्यात क्षेत्रमा औसत वृद्धि नभएको देखाएको विश्लेषण गरिएको छ । 

पछिल्लो समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन विस्तृत रूपमा सकारात्मक भएको छ । व्यापार घाटा वृद्धि भए पनि यसको असर विदेशी सञ्चिति र मौद्रिक सन्तुलनमा देखिएको छैन । गत ४५ वर्षमा नेपालले केवल ८ वर्षमा मात्र भुक्तानी सन्तुलन घाटा व्यहोरेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मुख्यतः यो सन्तुलनमा रेमिट्यान्स र सेवासम्बन्धी आयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तथ्याङ्कअनुसार २०२५ मा व्यापार घाटा जीडीपीको २५.३ प्रतिशत पुगे पनि त्यसै अवधिमा चालु खाता जिडीपीको ६.७ प्रतिशत सकारात्मक र कुल भुक्तानी सन्तुलन ९.७ प्रतिशत सकारात्मक देखिएको छ । रेमिट्यान्स नै यसको मुख्य तत्व बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा छ।