काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संकटमा पारिदिएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पठाउँदा पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएका पौडेल यस पटक वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका कारण समस्यामा परेका हुन्।

राष्ट्रपतिले यस पटक पनि पुनर्विचारका लागि भन्दै यो अध्यादेश सरकारलाई आइतबार फिर्ता पठाएका थिए । तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमाणीकरण गर्न पठाएको यो अध्यादेश २०८२ असार २५ गते राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेका थिए ।

यस्तै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमाणीकरणको पठाएको अध्यादेश २०८२ मङ्सिर २ गते पौडेलले फिर्ता गरिदिए।

शीतल निवासले पुनर्विचार गर्न भने पनि पुरानै ढाँचा र व्यहोरामा तलमाथि नगरी प्रमाणीकरणका लागि फेरि पठाइएको अध्यादेशका कारण राष्ट्रपतिलाई संकट परेको छ।

राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्शपछि एकपटक फिर्ता पठाउनै नैतिक शक्ति राख्छन् । तर सरकारले फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने नैतिक बाध्यता हुन्छ। यदि प्रमाणीकरण नगरे सरकारले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्म लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ।

अहिले वालेन्द्र सरकारले तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीकै जस्तो बलजफ्ती गरिरहेको छ। संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा बहुमत निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको अडानलाई वालेन्द्रले मिच्न खोजेका छन्।

साता लामो कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्य सबै अध्यादेश फिर्ता गरे । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिदिएर सरकारले पुनर्विचार गरिदियोस् भन्ने चहाना उनको थियो । तर सरकारले त्यसो नगरी जस्ताको त्यस्तै शीतल निवासमा पठाइदिएपछि राष्ट्रपतिलाई संकट उत्पन्न भएको हो ।

प्रमाणीकरण नगरे के होला ?

अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जारी हुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा बोल्दै फेरि शीतल निवास पठाउने जनाउ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसहित रविले फेरि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिसकेको पार्टी स्रोत बताउँछ। यस्तै संकेत आइतबार पार्टी सचिवालय बैठकपछि रविले गरेका थिए।

‘राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नैमा हामी ढुक्क छौँ। हामीले कानुनका जानकार र संवैधानिक विज्ञसँग सल्लाह गरेरै अध्यादेश अगाडि बढाएका हौँ’, मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘अब पनि राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण नगरे आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। तर राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नेमा ढुक्क छौँ।’

के गर्छन् राष्ट्रपति ?

राष्ट्रपतिले अब यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नत्र उनले महाभियोगसम्म सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सजिलो हुन्छ । आफूअनुकूल निर्णय गराउन नै प्रधानमन्त्री शाहले यो अध्यादेश जारी गर्न बल गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीनजनाबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान समेटेर यो अध्यादेश शीतल निवास पठाइएको थियो । यसप्रति राष्ट्रपतिको गम्भीर असहमति थियो ।

तर उनलाई अब अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने नैतिक दबाब परेको छ। यदि अध्यादेश जारी नगरे पदकै माया मारेर अपमानजनक बिदाइका लागि उनले तयार रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

विपक्षीको दबाब

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सुशीला कार्की पछाडि बालेन्द्र शाहले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसामु पुर्‍याउँदा विपक्षी एकजुट भएका छन्।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले यसको विरोध गर्दै मोर्चा कसेका छन् । उनीहरूले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमाणीकरणका लागि यो अध्यादेश पठाउँदा रोकेका थिए । अहिले सरकारले राष्ट्रपतिलाई पुरानै व्यहोरामा अध्यादेश फिर्ता पठाइदिएपछि प्रतिपक्षीको दबाबले अब राष्ट्रपतिलाई रोक्न सक्दैन ।

पौडेल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राष्ट्रपति बनेका हुन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देमेले शनिबार नै पौडेललाई भेटेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।

आग्रहपछि राष्ट्रपति पौडेलले आफूले गर्न सक्ने गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण पहिलेदेखि भएको बताउँदै यसपटक पनि कानुनले दिएजति आफूले रोक्ने जानकारी गराएका थिए। तर सरकारले पुरानै व्यहोराको अध्यादेश पठाएपछि उनले कि महाअभियोगसम्म भोग्नुपर्ने कि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ।

संविधानविद् भन्छन् : स्वीकार्नुको विकल्प छैन

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार यसमा अब दुईटा उपाय छन्। एउटा, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि सरकारले त्यसमा पुनर्विचार गरेको भए राम्रो हुने थियो।

राष्ट्रपति पद र संस्थाको मर्यादालाई पनि ख्याल गरेको भए राम्रो हुने थियो। उनका अनुसार सरकारले त्यस गर्न चाहेन। फिर्ता पठाइसकेपछि विगतको अनुभव हेर्दा राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

‘राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकारेर जानु हुन्छ जस्तो देखिन्छ। विगतमा उहाँले दुईपटक यही अध्यादेश फिर्ता गरिसक्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने अधिकार हुन्छ, तर दुईपटकसम्म फिर्ता गरेर पुनः सरकारले पठाइसकेपछि अब स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘अध्यादेशको जस–अपजस सरकारले नै लिन्छ। सरकारले नै अध्यादेशको जस–अपजस लिने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई समस्या हुँदैन। सायद अब उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ ।’

कानुनका अर्का जानकारका अनुसार राष्ट्रपतिले पहिले नै अध्यादेश स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले विधेयकको हकमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था भए पनि अध्यादेशको हकमा फर्काउने कानुन नै नभएको दाबी गर्छन्।

‘विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाउने कानुनमा स्पष्ट छ । तर अध्यादेशको हकमा स्पष्ट देखिनँ। त्यसकारण पहिले नै उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘यो अध्यादेश आफैंमा विवादास्पद छ तर यसको विवादको सजाय राष्ट्रपतिले भोग्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्री शाह र उहाँको सरकारले अपजस भोग्नुपर्छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई विवाद नबनाइयोस्।’

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक पेश भएमा र त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता भए त्यस्तो विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अरू विधेयकको हकमा भने पुनर्विचारका लागि सुझावसहित संसद्मा पठाउने अभ्यास भए पनि अध्यादेशबारे स्पष्ट कानुन नभएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा अध्यादेश अर्को विकल्पमार्फत् अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्छ।