नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका हरेक नाबालिग व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा तलका सबै बालक-बालिकालाई ‘बालबालिका’का रूपमा परिभाषित गरेको छ।
वि.सं. २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका १ करोड ५ लाख छन्। नेपालमा बालबालिका जम्मा जनसङ्ख्याको करिब ३६ प्रतिशत छन् । नेपालमा बालकहरूको सङ्ख्या बालिकाभन्दा केही धेरै छ ।
नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ७ लाख ७० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका अझै शिक्षाबाट बञ्चित छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालका प्रत्येक तीन जनामध्ये करिब एक जना बालबालिका छन् ।
यी उमेर समूहका आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बालश्रम र बाल संरक्षणसम्बन्धी समस्या छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा अझे पनि ३१ हजार ५१२ घरपरिवारमा बालबालिका नै अभिभावकीय भूमिकामा छन् । अर्थात्, उनीहरूले सानैदेखि श्रम गर्नेदेखि घरको सबै काम पनि धान्नुपर्ने बाध्यता छ।
अर्कातिर ५ भन्दा तलका करिब २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना छ । ८ प्रतिशत बालबालिका पर्याप्त खानपान र पोषण अभावमा ख्याउटेपनाको समस्या भोगिरहेका छन् । देशभरका विभिन्न बालगृह तथा संरक्षण केन्द्रहरूमा अझै पनि १५ हजार बालबालिका आश्रित रहेका केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा संवैधानिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसमा हरेक बालबालिकालाई जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहार पाउने हक छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (युएनएचसीआर) ले पनि १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिकाको मान्यता दिएर संरक्षणको पूरा अधिकार प्रदान गरेको छ। राज्यले अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित र जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
के छ अवस्था ?
पछिल्लो केही वर्षयता बालबालिकाको पोषण, बालविवाह, बालबालिकाविरुद्धका घटनालगायतका अवस्थामा सुधार देखिएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार ती क्षेत्रमा सुधार आएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको ३३ वर्ष भइसकेको छ । नेपालको तर्फबाट २०४७ साल भदौ २९ गते (सेप्टेम्बर १४, १९९०) विनाशर्त अनुमोदन गरी बालअधिकार सुनिश्चिताका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ।
महासन्धिअनुरुप नेपालले संविधान, कानुन, नीति, योजना, संस्थागत संयन्त्र र कार्यक्रममा सुधार गर्दै बालअधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ काम गरिरहेको छ । नेपालमा बालबालिकाको अधिकार र हकहितको संरक्षणमा विशिष्टिकृत निकायका रुपमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् रहेको छ ।
परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेकाअनुसार परिषद्लाई प्राप्त कार्यदेशबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण एवं बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनको काम भइरहेको छ । बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् ।
नेपालमा बाल स्वास्थ्यको अवस्था
नेपालले विगत दुई दशकमा बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको तथ्यांक छ। खोप कार्यक्रमको विस्तार, संस्थागत सुत्केरी सेवा, नवजात शिशु उपचार, पोषण कार्यक्रम र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवाले बाल मृत्युदर घटाउन भूमिका खेलेका छन्। बालअधिकार परिषद्का अनुसार कुपोषण, रक्तअल्पता (एनिमिया), कम तौलका शिशु, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर अझै चुनौती बनेका छन् ।
नवजात, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिको मृत्यु
परिषद्को २०८२ मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा नवजात, शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ। सुरक्षित प्रसूति, नियमित खोप, स्तनपान प्रवर्द्धन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले यसमा योगदान गरेको छ। तर नवजात शिशुको मृत्यु अझै पाँच वर्षमुनिको कुल मृत्युमध्ये ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जसले जन्मपछिको पहिलो २८ दिनमा विशेष ध्यान आवश्यक रहेको भनेको छ।
खोप सेवा
नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम दक्षिण एशियामै सफल कार्यक्रममध्ये एक मानिन्छ। यस कार्यक्रमबाट अधिकांश बालबालिकाले आधारभूत खोप प्राप्त गर्ने अवस्था पुगेको छ।
दादुरा–रुबेला, पोलियो, बीसीजी, पेन्टाभ्यालेन्ट लगायतका खोप कार्यक्रम नियमित सञ्चालित छन् । दुर्गम क्षेत्रमा पनि खोप पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्रयास कायमै छ।
पोषणको अवस्था
नेपालका बालबालिकामा अझै पनि कुपोषणको समस्या छ । यसले ख्याउटेपन, दुब्लो र कमजोर शरीर लिएर बालबालिका बाँचिरहेको देखिन्छ ।
नेपालका बालबालिकामा कुपोषणका कारण होचोपन, कम तौल, दुब्लोपन, सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी, रक्तअल्पता जस्ता समस्या देखिएका छन् । विशेष गरी गरिब, दुर्गम र खाद्य असुरक्षा भएका समुदायका बालबालिकामा यी समस्या बढी देखिन्छन्। राउटे, चेपाङसहितका पिछडिएका जातिहरूका बालबालिकामा अझै यो समस्या कायमै छ ।
स्तनपान
बालअधिकार परिषद्का अनुसार जन्मेको पहिलो एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्ने तथा पहिलो ६ महिनासम्म केवल आमाको दूध खुवाउने अभ्यासलाई बाल स्वास्थ्य सुधारको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। यसले संक्रमण घटाउने, पोषण सुधार गर्ने र बाल मृत्युदर कम गर्न सहयोग पुर्याइरहेको छ।
किशोर स्वास्थ्य
१०–१९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमा प्रतिवेदनले विशेष ध्यान दिन सरकारलाई भनेको छ। किशोर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय आवश्यक छ ।
नेपालका किशोरकिशोरीमा पोषणको अभाव, मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, महिनावारी स्वच्छता, लागूपदार्थको जोखिम, आत्महत्या तथा मानसिक तनावजस्ता समस्या देखा परेका छन् ।
बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति
नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बाल संरक्षणको प्रमुख कानुन हो। यसले हिंसा, शोषण, बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम र दुर्व्यवहारबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण, अनुगमन, समन्वय र नीतिको कार्यान्वयनमा प्रमुख निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा बाल संरक्षण समिति, बाल हेल्पलाइन, बाल सुधार गृह, अस्थायी संरक्षण सेवा तथा सामाजिक सेवा संयन्त्रमार्फत जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले राष्ट्र संघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी (सीआरसी) अनुमोदन गरेपछि त्यसअनुसार राष्ट्रिय नीति तथा कानुनहरू निर्माण र परिमार्जन गर्दै आएको छ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संयन्त्र :
• महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
यस मन्त्रालयले नेपालमा बालअधिकारसम्बन्धी नीति, कानुन, राष्ट्रिय कार्यक्रम र समग्र समन्वय गर्ने गर्छ। देशभर समस्यामा परेका बालबालिकाको सहयोगका लागि यही मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ ।
• राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्
यस परिषद्ले बालअधिकारको अनुगमन, अनुसन्धान, नीति सिफारिस, तथ्याङ्क संकलन, बालअधिकार उल्लङ्घनको निगरानी, स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ।
• सातै प्रदेश सरकार
देशभरका सातैवटा प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । सम्बन्धित प्रदेशभित्र बालशिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणको दायित्व पनि प्रदेश सरकारमा छ ।
• स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका)
स्थानीय बालअधिकार संरक्षण, बाल कोष सञ्चालन, बालमैत्री स्थानीय शासन, उद्धार, पुनःस्थापना तथा सेवा प्रवाह गर्ने काम स्थानीय तहले गर्छन् । स्थानीय तहकै मातहतमा विद्याल र स्वास्थ्य चौकी पनि हुने भएकाले बालबालिकाको आधारभूत अधिकार रक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
• स्थानीय बाल अधिकार समिति
स्थानीय तहमा बाल संरक्षणका घटनाको समन्वय, जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहजीकरण गर्ने काम यस बालअधिकार समितिले गर्छ । यस समितिमा स्थानीय शिक्षक र अगुवासहित बालबालिकालाई पनि सदस्यका रुपमा राखिएको हुन्छ।
• जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा प्रशासनिक समन्वय गर्नेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्दछन् । त्यस्तै बालश्रमिक, घरेलु मजदुर आदिलाई कानुनी तथा अन्य उपचारका लागि प्रजिअको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बालश्रमिक प्रयोग भएका स्थानको अनुगमन पनि प्रजिअले गर्छन् ।
• नेपाल प्रहरी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र)
बाल हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन, हराएका बालबालिकाको खोजी तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने काम सरकारको यस अंगले गर्छ । नेपाल प्रहरीले कानुनी रुपमा उल्झनमा परेका, बेचबिखनमा परेका, श्रमशोषणमा परेका, सानैमा बालअधिकार हननमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन र दोषीउपर कानुनी दण्डका लागि पहल र कानुन कार्यान्वयन गर्छ।
• सरकारी वकिल कार्यालय
देशभरका ७७ वटै जिल्लामा सरकारी वकिलको कार्यालय रहेका छन्। यी कार्यालयले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्छन् । सरकारी वकिलले अन्यायमा परेका बालबालिकालाई न्याय दिलाउन मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् ।
• बाल इजलास/अदालत
कानूनसँग द्वन्द्वमा परेका वा पीडित बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको बालमैत्री सुनुवाइ गर्ने काम बाल इजलास र अदालतले गर्छन् । बालबालिकाको समस्या सुनेर कानुनी न्याय दिनकै लागि सरकारले बाल इजलास बनाएको हो ।
• बाल सुधार गृह
कानुनसँग द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको सुधार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने काम बाल सुधार गृहले गर्छन् । कुनै अपराधमा संलग्न भएका भए उनीहरूलाई सुधार गृहमा राखेर सही बाटोमा हिँड्न उत्प्रेरित गरिन्छ।
• बाल गृह
बाबुआमासहित अभिभावक नभएकाहरूका लागि बाल गृह दोस्रो घर हो । अभिभावकविहीन, जोखिममा परेका वा संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण, शिक्षा र हेरचाह उपलब्ध गराउने काम बाल गृहले गर्छन् ।
• बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८
बालबालिकाको आपतकालीन उद्धार, परामर्श, रेफरल तथा तत्काल संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने काम बाल हेल्पलाइनले गर्दै आएको छ।
• स्वास्थ्य संस्था
हिंसापीडित र कुटपिटमा परेका तथा मानसिक यातना भोगेका बालबालिकाको उपचार, स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक रेफरल सेवा प्रदान गर्ने काम देशभरका सबैजसो पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले गर्छन् ।
• विद्यालय
बाल संरक्षण, हिंसा रोकथाम, बालमैत्री वातावरण तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको पहिचान र जानकारी दिने काम विद्यालयको पनि हुन्छ । विद्यालय भनेको दोस्रो अभिभावक पनि हो । जहाँ शिक्षकहरूले दोस्रो अभिभावकका रुपमा बालबालिकालाई संरक्षकत्व प्रदान गर्छन् ।
• गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदार (जस्तै युनिसेफ)
गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकार र त्यसका अंगहरूसँग समन्वय गरी उद्धार, पुनःस्थापना, क्षमता विकास, जनचेतना र प्राविधिक सहयोग गर्ने काम गर्न सक्छन् ।
बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव
बाल संरक्षणमा काम गर्ने सरकारीदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्, तर अपेक्षितस्तरमा परिणाम प्राप्त हुन अझै बाँकी रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ सालमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य प्रभाव :
१. बाल उद्धार र संरक्षण सेवा विस्तार
हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन र बेवास्तामा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार तथा तत्काल संरक्षणमा सुधार आएको छ। जसले समस्यामा परेका बालबालिकाको बालअधिकार रक्षा र संरक्षण अभियान प्रभावकारी हुँदै गएको छ। बाल हेल्पलाइन १०९८, स्थानीय सरकार र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय बढ्दा धेरै बालअधिकारका घटनाहरूमा राज्य संयन्त्रले सकेसम्म छिटो हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । जसले बालअधिकार हननमा परेकाहरूलाई यथाशक्य राहत र न्यायिक उपचार मिल्ने गरेको छ।
२. बालअधिकारप्रति जनचेतना वृद्धि
सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका सामूहिक प्रयासले बालविवाह, बालश्रम, शारीरिक यातना/सजाय र बाल हिंसाविरुद्ध जनचेतना बढेको छ। जसले मानिसहरूमा बालअधिकार पालना गर्नुपर्ने चेतना पनि अभिवृद्धि हुन सम्भव भएको छ। विद्यालय, स्थानीय सरकार र समुदायस्तरमा बालअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू विस्तार भएका छन्।
३. कानुनी संरक्षण बढ्दै
बालमैत्री न्याय प्रणाली, बाल इजलास र कानुनी सहायता सेवाले पीडित बालबालिकाहरूलाई न्यायमा पहुँच बढाउन सहयोग गरेका छन्। बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा उजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
४. पुनःस्थापना सेवामा सुधार
जोखिममा परेका बालबालिकाहरूलाई बालगृह, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र परिवारमा पुनर्मिलनजस्ता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार भएको छ।
मुख्य चुनौती
नेपालमा अझै पनि बालबालिका बेचबिखन, घरेलु श्रमिक, मजदुरसहिसत कुपोषणको समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। दुर्गम र विपन्न समुदायमा स्वास्थ्य र शिक्षाको सेवाको पहुँच असमान हुँदा यस्तो हुन गएको हो । गुणस्तरीय मातृ तथा नवजात सेवा सबै क्षेत्रमा समान रूपमा उपलब्ध छैनन्। किशोर मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै सहरी क्षेत्रमा सीमित छ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद् र आर्थिक असमानताले बाल स्वास्थ्यमा थप जोखिम बढाइरहेका छन् ।
नेपालले बाल स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर पनि कुपोषण, नवजात स्वास्थ्य र सेवा पहुँचमा रहेको असमानता हटाउन अझै निरन्तर लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सचिव चालिसे बताउँछन् ।
सबै स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। दक्ष जनशक्ति र बजेटको अझै पनि अभाव छ। विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसकारी संस्थाहरूबीच समन्वय अझै कमजोर छ। जसले बालअधिकार हनन भएका स्थानमा तत्काल राहत र उद्धार अभियान पुग्न कठिन भइरहेको छ। बाल हिंसा र बालश्रमका धेरै घटना अझै पनि राज्यका निकायसम्म रिपोर्ट नै हुँदैनन्। दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले राज्यका निकाय र गैरसरकारी संस्थाका सेवा समान रूपमा पाउन सकेका छैनन्।
बालअधिकार हननमा परेर कुननी र स्वास्थ्य उपचारपछि पुनःस्थापना गरिएका बालबालिकाहरूको दीर्घकालीन अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन ।
सुधार प्रयास
बाल संरक्षण प्रणालीको कानुनी र संस्थागत आधार विगत केही वर्षयता नेपालमा बलियो बनेको छ।राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचनाहरू तलैसम्म विस्तार भएका छन्। यसले बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र अधिकार प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान दिएको छ। तर प्रभावकारिता अझ बढाउन पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, नियमित अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।
सन् १९९६ देखि २०२२ सम्मको तुलना गर्दा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्ममा एक सय १८ थियो । अब त्यसबाट घटेर ३३ मा झरेको छ भने नवजात शिशु मृत्युदर जीवित जन्ममा ५० बाट घटेर २१ र शिशु मृत्युदर ७८ बाट घटेर २८ पुगेको छ । ख्याउटेपन, कमतौल र पुड्कोपन भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशत क्रमशः ११, ४३ र ५७ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा क्रमशः ८, १९ र २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार १५–१९ वर्षका १४ प्रतिशत किशोरीले उमेर नपुगी गर्भधारण गरेको देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शैक्षिकसत्र २०७८ देखि २०७९ सम्मको एक वर्षको अन्तरमा सामुदायिक र संस्थागत प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको सङ्ख्या ३६ हजार चार सय ९८ बाट बढेर ४० हजार एक सय १८ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार शैक्षिकसत्र २०७९ मा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिकको भर्नादर ९४ दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षमुनिका कूल ३० लाख सात हजार छ सय ४८ जना बालबालिकामध्ये २२ लाख २६ हजार सात सय १५ जना (७४ प्रतिशत) बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको देखिएको छ । त्यही उमेर समूहका सात लाख ८० हजार नौ सय ३३ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको देखिएको छ ।
नेपालमा सबै अवस्थाका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकार परिपूर्तिका लागि संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ । धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको लागि विशिष्टीकृत ऐनको रुपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
तर अझै पनि बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, अपेक्षितरुपमा बालमैत्री वातावरणको विकास गर्नु, बालश्रम, सडक बालबालिका, बाल विवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारसपसारजस्ता सवाल अन्त्य गर्नु, असहाय, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती अझै छन् ।
बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि अझै पर्याप्त छैनन् । बालअधिकारका क्षेत्रमा विगतका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै बालसंरक्षण, विकास तथा अधिकार प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्याको उचित सम्बोधनको खाँचो छ। अबका नवीनतम् चुनौतीको सामना र उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्दै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका सम्बद्ध सरोकारवाला मिलेर बढ्नुपर्ने चुनौती कायमै रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु, बाल श्रम, बाल विवाह, बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, बाल यौनजन्य दुर्व्यवहार र विभेद, बालबालिकाको बेचविखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार लगायतका घटनाहरुको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्नु, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका र एचआइभी/एड्सबाट प्रभावित बालबालिकाको उपयुक्त हेरचाह तथा संरक्षण गर्ने जस्ता कार्य चुनौतीकै रुपमा छन् । साथै, बाल अधिकार उल्लंघनबाट पीडित बालबालिकाको न्यायमा पहुँच र दोषी उपरको अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु अति आवश्यक छ ।
सरकारका तीनै तहमा बालबालिकाका लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्न, कानूनले व्यवस्था गरेको संरचना, बाल कोष, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको परिचालनका लागि राष्ट्रिय रुपमा साझा र एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति र योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन र थप सहयोग पुऱ्याउन बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि विकास साझेदार, गैसस तथा निजी क्षेत्रको समेतको समन्वय, सहयोग र सहकार्य अतिआवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया