लिङ्देन भन्छन् : धार्मिक सहिष्णुता बचाउन नेपाललाई संसारकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ « Khabarhub

लिङ्देन भन्छन् : धार्मिक सहिष्णुता बचाउन नेपाललाई संसारकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ


२० श्रावण २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनको तयारीका लागि १६ वटा समिति गठन गरिएको र नेता निरञ्जन थापाको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति पनि बनाइएको पार्टीले जनाएको छ।

बुधबार धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपाल बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम रहनुपर्ने बताए।

उनले जात र धर्मका नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला घटनामा सरकारले समयमै संवेदनशीलता नदेखाउँदा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। प्रभावितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको माग थियो।

अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै ‘अहिले शक्ति दुईतिर देखिनु अस्वाभाविक नभएको’ बताए। उनले २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएको बाटोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।

धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने राप्रपाको पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै लिङ्देनले विश्वका विभिन्न धर्मका राष्ट्र रहेकाले नेपाल पनि हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८३, बुधबार  ३ : ०६ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।