काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि प्रदेश सरकार गठन वा सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकारसम्बन्धी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको हो।

यससँगै राप्रपाले बागमती प्रदेशमा एमालेसँग सरकार गठनको सम्भावनाबारे भइरहेका चर्चाबीच आफ्नो संसदीय दललाई संयम अपनाउन निर्देशन दिएको छ। पार्टीले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पत्र पठाउँदै पार्टीको निर्देशनबिना कुनै पनि सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा संलग्न नहुन भनेको छ।

महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रदेश सरकारमा सहभागितासम्बन्धी विषयमा उपयुक्त समयमा पार्टीको निर्देशन आउने भएकाले त्यसअघि कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि नगर्न भनिएको छ।

यस्तै, बैठकले वर्तमान अवस्थामा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा सहभागी नभएको र सहभागी हुने लालसा पनि नरहेको स्पष्ट गरेको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपाले नै प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पार्टीले जनाएको छ।

कोशी र लुम्बिनीमा दुई दलको सहमतिअनुसार नेकपा र नेकपा एमालेको सरकाार बन्न सक्छ । तर बागमती प्रदेशमा एमाले र नेकपाको मात्रै स्पष्ट बहुमत पुग्दैन। त्यसैले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन अपरिहार्य छ।

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ जना सांसद छन्। राप्रपाको स्थानीय नेतृत्वले सरकारमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो। उता एमाले दुई मन्त्रालय दिन तयार देखिएको थियो। यही विषयमा राप्रपाका ६ जना सांसद एमाले अध्यक्ष ओली निवास गुन्डु नै पुगेका थिए ।

उनीहरूले एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी किरण थापालाई सघाउने वचन दिएका थिए । २०७३ सालमा राप्रपाबाटै एमालेमा आएका उनलाई अहिले अध्यक्ष ओली र सचिव महेश बस्नेतको आशिर्वाद मिलेको छ। त्यहीकारण सोमबार राति गुन्डुमा बोलाएर बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको अपमान गरिएको थियो ।