शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ « Khabarhub

शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ


२० श्रावण २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


351
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बाटो लागेका छन् ।

भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओलीको निवासमा भएको छलफलमा कोशी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राई, अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र सचिव राजकुमार भण्डारी पनि सहभागी थिए । त्यहीँ मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने अडानसहित कुरा राखेर हिँडेका हुन्।

कार्कीमाथि अध्यक्ष ओली र उनीनिकट शेरधनले चर्को दबाब दिइरहँदा कार्की टसमस भएका छैनन्। त्यसैका लागि निर्णायक छलफल गर्न ओलीले कार्कीसहित कोशीको टिमलाई बोलाएको थियो।

‘मैले आफ्नो कुरा राखेर निस्किएँ। पार्टी सचिवालय बैठकबाटै आधिकारिक निर्णय गरेमा विचार गर्नेछु’, उनले ओलीसँग राखेका कुराबारे भने, ‘कोशी प्रदेशको सरकार संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम बनेकाले अहिले तत्काल अरू विकल्पमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन।’

आजको भेटमा ओलीले हिक्मतलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। अरु नेतालाई पनि अवसर दिनुपर्ने कारण विकल्प खोज्ने पक्षमा पुगेको जानकारी उनले गराए । ओलीले कार्कीलाई भनेका थिए, ‘अरुलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । तपाईंलाई पटकपटक मैले अवसर दिएकै हो। अब अर्कोलाई सात-आठ महिना जति हुन्छ, मुख्यमन्त्री बनाऊँ। तपाईंले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् ।’

हिक्मतले आफ्नो अडानसहित कुरा राखेर हिँडेपछि शेरधनसहितका अरूसँग ओलीले छलफल जारी राखेका थिए । साँझसम्म पनि शेरधनसहितका नेता ओली निवास गुण्डुमै थिए ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८३, बुधबार  ७ : १२ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।