काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीका कारण आमाबुवा गुमाएका उत्तरगया गाउँपालिका–१ का बालबालिका राखिएको विदुर नगरपालिका–२ स्थित अन्नपूर्ण पञ्चकन्या होल्डिङ सेन्टर खाली गरिएको छ ।

बालबालिकालाई आफन्तबाट टाढा राखिएको भन्दै आफन्त तथा स्वयं बालबालिकाबाट निरन्तर आवाज उठेपछि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक  र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उत्तरगया गाउँपालिकाको समन्वयमा बालबालिकाको विस्तृत लेखाजोखा गरी अधिकांश बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारको संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा लगाइएको हो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट खटिएका अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेका अनुसार बालबालिका तथा उनीहरूलाई संरक्षणमा लिन चाहने परिवारको विस्तृत मनोसामाजिक लेखाजोखा तथा उत्तरगया गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालयबाट नाता प्रमाणित भएको कागजातका आधारमा बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारको जिम्मा लगाइएको हो ।

बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारको जिम्मा लगाउने क्रममा सम्बन्धित अभिभावक तथा संरक्षकबाट स्व-घोषणा फारममा हस्ताक्षर गराई बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत लिइएको छ । 

स्व-घोषणामार्फत् अभिभावक तथा संरक्षकले बालबालिकाको हक लाग्ने चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, परिवार वा नातेदारभित्रै सुरक्षित हेरचाहको व्यवस्था गर्ने, बालविवाह हुन नदिने, जोखिमपूर्ण वा अनुचित बालश्रममा नलगाउने तथा कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसैगरी बालबालिकाको विद्यालय शिक्षा तथा शैक्षिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, बालबालिका तथा परिवारसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्ने र बालबालिकालाई विभेदरहित, सम्मानजनक तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत अभिभावक तथा संरक्षकबाट लिइएको छ । स्व-घोषणा फारममा अभिभावक तथा संरक्षकले आफू आजको मितिसम्म बालबालिका विरुद्धको कुनै कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी नभएकोसमेत स्व-घोषणा गरेका छन् ।

समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञबाट गरिएको विस्तृत लेखाजोखाका क्रममा अधिकांश बालबालिकालाई आफन्त तथा नातेदारले आफूसँगै राख्न चाहेको पाइएको वाग्लेले बताए । परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रममा बालबालिका आफन्त तथा नातेदारको संरक्षणमा जान पाएकोमा र आफन्त तथा नातेदारले बालबालिकाको संरक्षणको जिम्मेवारी लिन पाएकोमा खुशी देखिएका थिए ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २६ जना बालबालिकामध्ये एक जना काठमाडौंमा उपचाररत छन् भने २३ जनालाई आफन्त तथा नातेदारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । दुई जना बालबालिकालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत उद्धार गरी वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएको अधिकृत वाग्लेले जानकारी दिए ।

उत्तरगया गाउँपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी अमृता पन्तले बालबालिकाको इच्छा र चाहनासमेतलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको बताइन् ।

बालबालिकाका जैविक आमाबुवाको घेवा (तामाङ समुदायमा गरिने मृत्यु संस्कार) असोज २९ गतेसम्म चल्ने भएकाले केही थप बालबालिकालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत वैकल्पिक हेरचाहमा पठाउनुपर्ने देखिएको परिषद्का बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले बताए ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेकी एक बालिका (परिवर्तित नाम ‘जमुना’) ले आफूलाई आफ्नै आमाबुवाको घेवा संस्कारमा सहभागी हुनसमेत प्रहरीले लैजाने र पुनः प्रहरीले नै गाडीमा राखेर ल्याउँदा आफूले अपराधीझैँ महसुस गरेको बताएकी थिइन्। साथै, आफूहरूलाई कति दिनसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखिने हो भन्नेबारे समेत अन्योल रहेको उनले बताएकी थिइन्।

तर, परिवार पुनर्मिलनका क्रममा उनको मुहारमा खुशी देखिएको थियो। बाढीमा आफ्ना दाजु गुमाएका उनका काकाले परिवारका सदस्यबीच छलफल गरी जमुनाको संरक्षणको जिम्मेवारी लिन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो।

दीर्घकालीन स्याहार योजनामा समावेश

यसैबीच, बाढीका कारण आमाबुवा गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘विपद् प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका लक्षित दीर्घकालीन स्याहार योजना’ मा समावेश गरिएको छ ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष चमेली गुरुङको संयोजकत्वमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको २०८३ असोज १५ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार आफन्त तथा नातेदारले आफ्नै साथमा राखी पालनपोषण, शिक्षा तथा संरक्षण गर्न जिम्मेवारी लिएका बालबालिकालाई समेत उक्त योजनामा समावेश गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) बमोजिम विपद्का कारण विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त योजनाले बालबालिकाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेसम्म संरक्षण, परिवारमा आधारित हेरचाह, शैक्षिक निरन्तरता, स्वास्थ्य तथा पोषण, मनोसामाजिक सहयोग तथा दीर्घकालीन पुनःएकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

योजनामा समावेश गरिएका बालबालिका आफन्त तथा नातेदारकै संरक्षणमा रहे पनि उनीहरूको संरक्षण र अवस्थाको जिम्मेवारी राज्यको रहने भएकाले बालबालिकालाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा उत्तरगया गाउँपालिकाका बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकाको संरक्षणमा कुनै समस्या वा कठिनाइ उत्पन्न भएमा बाल कल्याण अधिकारी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४, नेपाल प्रहरी १०० वा बाल हेल्पलाइन १०९८ मा सम्पर्क गर्नसमेत सम्बन्धित अभिभावकलाई अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्री वादीको सचिवालयको सक्रियतामा घटना व्यवस्थापन

आमाबुवा गुमाएका बालबालिका आफन्त तथा नातेदारकै संरक्षणमा बस्न चाहेको र आफ्ना आमाबुवाको मृत्यु संस्कारमा समेत स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन नपाई परिवारबाट अलग रहनुपरेको विषयमा मन्त्री सीता वादीको सचिवालयमा जानकारी प्राप्त भएपछि सचिवालयको सक्रियतामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट खटिएको टोलीले बालबालिकाको विस्तृत लेखाजोखा तथा परिवार पुनर्मिलनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

बालबालिकाको हित, उनीहरूको इच्छा तथा पारिवारिक वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखी घटना व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। आगामी दिनमा समेत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले उत्तरगया गाउँपालिकासँगको समन्वयमा बालबालिकाको संरक्षण, अवस्था र दीर्घकालीन स्याहार योजनाको कार्यान्वयनबारे नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ ।

परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम विदुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष दीपक कायस्थ र उत्तरगया गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मारसिङ तामाङको रोहबरमा सम्पन्न भएको हो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्‍‍मार्फत् काठमाडौं ल्याइएका दुई जना बालबालिकालाई ललितपुरको ठेचोस्थित परिषद्‍‍द्वारा सञ्चालित अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा संरक्षणका लागि राखिएको छ । हाल उक्त केन्द्रमा १७ जना बालबालिका संरक्षित रहेका छन् ।