सिमरा – उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपबारे मधेश प्रदेशमा केन्द्रित रहेर दुईदिने उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम बाराको सिमरामा सुरु भएको छ। युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा संघीय सांसद, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज र शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको छ।

‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप: मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक संवादमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल सहभागी हुनुहुनेछ। साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरअट्ठ, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. श्यामनारायण लाभ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विवेक बराललगायतका उच्च व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ।

विभिन्न सत्रमा छलफल

कार्यक्रमको पहिलो दिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. केसीले मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। दोस्रो सत्रमा मधेश प्रदेशको सन्दर्भलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उच्च शिक्षाको फुटप्रिन्ट प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षहरूले प्रस्तुति दिनुभएको छ। यसैगरी, तेस्रो सत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा राखेको सोच र उक्त सोच कार्यान्वयनका लागि प्रदेश नेतृत्वबाट अपेक्षित सहयोगबारे प्रस्तुति रहनेछ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा जिल्लागत रूपमा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या तथा सुधारका सम्भावनाहरूप्रति विस्तृत छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयलाई यसले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका मुख्य आकर्षण

सहसचिव अधिकारीले एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण, शिक्षामा गतिशीलता तथा क्रेडिट सञ्चय र स्थानान्तरण प्रणालीको विकास राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको जानकारी दिनुभयो। अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवसर नपाएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत माध्यमबाट सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ विधेयकमा समेत यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।