काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने बिषयमा सवैको सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएकी छन् । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मेलमिलाप सम्बन्धी(दोश्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा क्रममा मन्त्रीगौतमले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने कि नदिने भन्ने विषयमा धारणाहरू बाँझिएकाले सवैको सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएकी हुन् ।

उनले कानुन बनाउँदा केवल सिद्धान्त, दृष्टान्त वा किताबमा पढेका कुरा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै समाजको व्यावहारिक जटिलता, माटोको सुहाउँदो स्थिति र चेतनाको स्तरलाई पनि ध्यान दिएर अघि बढाइने प्रतिवद्धता जनाइन्।

मन्त्री गौतमले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरूमा तोकिएको न्यायाधीशको रोहवरमा मेलमिलाप गराउँदा निर्णयको विश्वासनीयता र गाम्भीर्यता बढ्ने सरकारको बुझाइ रहेको उल्लेख गरिन् । 

मुद्दा अदालतमा लम्बिँदा सेवाग्राहीको ठूलो रकम र समय खर्च हुने भएकाले मेलमिलापले यो प्रक्रियालाई सहज, छरितो र कम खर्चिलो बनाउँने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापको भूमिकामा राख्ने कुरालाई बारले अस्वीकार गर्ने बताए । 

न्यायाधीशलाई न्यायको कामबाहेक अरू काममा लगाउनु मिल्दैन भन्ने बारको अडान रहेको उनको भनाइ छ । उनले न्यायाधीशले नै आफैँ तथ्य पत्ता लगाउने र प्रहरीको काम पनि आफैँ गर्ने हो भने न्यायप्रणालीमा गलत नजिर बस्ने र यसले फौजदारी कानुनको सिद्धान्तलाई असर गर्ने धारणा राखिन् । 

समितिले मेलमिलाप सम्बन्धी(दोश्रो संशोधन) विधेयकका सम्बन्धमा काठमाडौंभित्र रहेका स्थानीय तहका न्यायीक समिति संयोजक, बार, नगरपालीका महासंघ लगाएतसंग छलफल गरेको हो ।