दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न निर्देशन « Khabarhub

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न निर्देशन


२२ माघ २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न उत्पादक, पैठारीकर्ता र वितरकलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बजार व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, प्रमुख पैठारीकर्ता र वितरकहरुलाई बोलाई अनुचित नाफा नलिई आफ्ना वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभागले पछिल्लो समय खानेतेल, ग्यास, चामललगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा कमी आएको भन्दै उपभोक्ता तह तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न विभाग निरन्तर प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

यसका लागि अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म तथा प्रतिष्ठानहरूमा अन्य निकायको सहयोगमा संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०८२, बिहीबार  ७ : ४९ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ