काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी गरेको निर्णयअघि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिए नदिएकोबारे प्रश्न उठाएको छ।

त्यो अवसर दिनुपर्ने आयोगले कानुनी सिद्धान्त पालना गरेको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि थप सुनुवाइ आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

आदेशमा निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २९ गते गरेको निर्णयअघि निवेदकहरूलाई सुनुवाइको अवसर नदिएको भन्ने दाबीलाई संयुक्त इजलासको फैसलाले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्न पुनः परीक्षणयोग्य रहेको उल्लेख छ।

पूर्ण इजलासले विशेष रूपमा सर्वोच्च अदालतकै अघिल्ला दुई नजिर, ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ८, नि.नं. ८८७१ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको पालना भएको वा नभएको भन्ने प्रश्न सन्निहित रहेको जनाएको छ। 

ती नजिरहरूमा प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकायले कुनै व्यक्तिको अधिकार वा कानुनी हैसियतमा असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई जोड दिइएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न अस्वीकार गर्दै आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो। 

तर पूर्ण इजलासले उक्त फैसलामा स्थापित कानुनी सिद्धान्तको प्रयोग सही ढंगले भएको हो वा होइन भन्ने विषय पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको आदेशसँगै अब यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोगको निर्णय कायम रहने वा बदर हुने भन्ने अन्तिम फैसला हुनेछ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले देउवा वा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अन्तिम निर्णय गरेको होइन। अदालतले केवल मुद्दामा उठेको कानुनी प्रश्न गम्भीर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः सुनुवाइका लागि ढोका खोलेको हो। अब पूर्ण इजलासले विस्तृत बहसपछि अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।