काठमाडौं– सांसदहरूले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूको विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका छन् । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उनीहरूले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको भन्दै यसबारे सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका हुन् ।

बैठकमा रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईँले सरकारले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरी गरेका नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको बताए । उनले संविधान वा सिद्धान्तमा भन्दा पनि राज्यको व्यवहारबाट जनताले समावेशिता महसुस गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

राज्यका निकायमा मधेशी, दलित, थारु, र अन्य पछाडि पारिएका तथा वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व असाध्यै निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै एमाले सांसद प्रा.डा. पुष्‍पराज कंडेलले सामाजिक सञ्जालको असर, विगतका सन्धि–सम्झौता, निजी क्षेत्र, सहकारी र क्षेत्रीय विकास तथा स्रोत वितरण जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले नयाँ नियुक्तिहरूप्रति जताततैबाट असन्तुष्टि र उजुरीहरू आइरहेकाले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।

सांसद गुरुङले भदौ २३ र २४ को घटना वा सुनसरी तथा मधेश प्रदेशमा फैलिएका घटनाहरूमा सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर रूपमा चुकेको देखिएको उल्लेख गरे । 

बैठकले सुनसरी घटनाको वास्तविकता बुझ्न सांसद डा सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।