काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा थालिएको हस्ताक्षरअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्न अब धेरै दिन बाँकी छैन । विशेष महाधिवेशन आयोजक पक्षले पुस २७ र २८ गतेका लागि भृकुटीमण्डपमा स्थान बुकिङ पनि गरिसकेका छन् ।

तर, पार्टीको पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको भन्दै आगामी बैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

उक्त कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय पनि मातहतका समितिलाई कांग्रेसले औपचारिक रूपमै सर्कुलर गरिसकेको छ ।

जसले गर्दा अब कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग्ने र नमान्ने पक्षबीचमा अस्तित्वको लडाइँ गहिरिँदै गएको छ । तर, त्यही विषयलाई लिएर वार कि पारको द्वन्द्व भए केही दिनमा कांग्रेस विभाजनसम्म पुग्न सक्नेसम्मको विश्लेषण धेरैले गरेका छन् ।

दुवै पक्ष अडानमा

जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले गत भदौ २३ र २४ गते गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वतर्फ धेरै र गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको थियो । जसले दलहरूमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुनुपर्नेसम्मको बहस बाक्लो बनाइदिएको थियो ।

जेन-जी आन्दोलनले पैदा गरेको मनोवैज्ञानिक वातावरणकै कारण तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकृत समाजवादी लगायतका केही राजनीतिक दलहरू तुरुन्तै ध्रुवीकरण गरेर एकता महाधिवेशनसमेत गरे । त्यस्तै, त्यही प्रभावका कारण नेकपा एमालेसमेत पार्टीको ११ औँ महाधिवेशन गर्न बाध्य भयो । यद्यपि दुवै ध्रुवीकरणबाट नेतृत्वमा पुस्तान्तरण भने भएन । 

यसकाा साथै यसबीचमा केही मधेशवादी लगायतका दलमा पनि विभाजन र ध्रुवीकरण भयो । तर, देशकै ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा भने महाधिवेशनको माग गर्ने पक्ष कमजोर हुँदा अहिलेसम्म सम्भव देखिएको छैन ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षले विधानअनुसार तोकिएको मापदण्ड भन्दा धेरै ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । तर, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनीहरूको बहुमत नहुँदा कागजी हस्ताक्षरको तागतले काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

गगन-विश्वसहितले कांग्रेससँग विशेष महाधिवेशन गर्ने बाहेक विकल्प नरहेको बताइरहेका छन । उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विशेष महाधिवेशन आव्हानका लागि वैधानिक अधिकार रहेको तर्क गरेका छन् । 

‘अब स्पष्ट छ कांग्रेससँग विशेष महाधिवेशनबाहेक अन्य विकल्प बाँकी रहेन । विशेष महाधिवेशन, महाधिवेशन प्रतिनिधिको विशेष वैधानिक अधिकार हो । यो कसैको छनोटको विषय होइन र रहेन’, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पुस १८ मा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो विधानको बाध्यकारी व्यवस्था नमान्ने हो भने संविधान, विधिको शासनको वकालत गर्दै नागरिकमा जाने नैतिक धरातल कसरी रहन्छ ?’, विज्ञप्तिमा यसरी प्रश्न गरिएको छ ।

जुन तर्क पार्टीका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पनि सार्वजनिक रूपमा राखेका छन् । तर, विशेष महाधिवेशन नचाहने संस्थापन पक्षले देश फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा गइसकेका त्यसभन्दाअघि विशेष महाधिवेशनको सम्भावना नरहेको तर्क गरेका छन् । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन पक्षले मागगरेअनुसार पुस २७ र २८ गते प्रतिनिधिहरू नआउने तर्कसमेत गरेका छन् ।

‘विधान बमोजिम समयमै नियमित १५ औँ महाधिवेशन वा त्यही अवधिमा विशेष महाधिवेशन’ गर्न भनी माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य २०८२ मंसिर १५ गते देखि नै स्वतः समाप्त भएको व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ’, भनेर पुस १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यही बैठकको निर्णयअनुसार जारी परिपत्रमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गरेर समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूचीसहित मनोनयन दर्ता भइसकेकाले सम्पूर्ण पार्टी निर्वाचनकेन्द्रित हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सोमबारमात्रै कांग्रेसको ५ प्रदेशका सभापतिहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै पुसको २६–२८ मा महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै फागुन २१ हुने निर्वाचनका लागि सबैलाई जुट्न आग्रह गरेका छन् । 

पार्टीमा बढ्दै गएको समस्याको विषयलाई लिएर सोमबारदेखि बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठक मंगलबार पनि बस्दै छ । तर, समितिमा रहेका अधिकांश व्यक्ति विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेकोले यसअघि बसेको बैठकले गरेको निर्णयभन्दा फरक निर्णय आउन सक्ने देखिँदैन ।

 बहुमत प्रतिनिधि जुटे-नजुटे के हुन्छ ?

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको पहलमा अहिले विशेष महाधिवेशन सफल बनाऊँ भन्दै देशैभरबाट धेरै कार्यकर्ताले ‘काठमाडौं जाऔँ’ अभियान सामाजिक सञ्जालमा चलाइरहेका छन् । कतिपय जिल्लामा विशेष महाधिवेशनको दबाबका लागि र्‍याली पनि निकाल्ने क्रम चलिरहेको ।

कांग्रेसमा बढ्दै गएको ‘नियमित महाधिवेशन’ र ‘विशेष महाधिवेशन’को विवाद अदालतसम्म पुगेर कानुनी प्रश्न बन्न सक्ने कानुनविद्ले औँल्याएका छन् । 

महामन्त्रीद्वयले पुस १७ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन स्थगित गरेका थिए भने पुस १८ गतेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको निर्णय गरेको थियो ।

कानुनविद् प्रा. डा. नृसिंह खत्रीले ती दुवै विषय अदालतमा प्रवेश गरेमा कानुनी निरुपण हुनसक्ने बताएका छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक मुद्दा भएकाले कानुनी हल खोज्न उचित नहुने उनी सुझाउँछन् ।

कानुनविद् खत्रीले भनेजस्तै अहिलेसम्म विशेष वा नियमित महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कांग्रेसको कुनै पक्ष अदालत गएको छैन । बरु दुवै पक्षका नेताहरू र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

तर, आन्तरिक छलफल जारी राखे पनि रोक्ने सहमति हुन नसके पुस २७ र २८ गते आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनमा अधिकांश महासमिति पक्षधर जुटे के होला ? प्रा.डा. खत्री त्यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन सार्वभौम भएर निर्णय गर्नसक्ने बताउँछन् ।

‘त्यस्तो बन्न सक्छ, त्यसले भोलि एउटा नैतिक रूपमा दबाब पर्न सक्छ उहाँहरूमाथि’, उनले अझ त्यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गरेर जानसक्ने बताउँदै भन्छन्– ‘सक्छ, नयाँ नेतृत्व निर्माण गरेर जाँदाखेरि अहिले चुनावको पनि माहोल छ, त्यसले राजनीतिमा नै नयाँ कोर्स निर्माण गर्न सक्छ ।’

तर, केही समयअघि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सम्मेलन र नेकपा एमालेका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । ती पार्टीमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठेको थियो । 

तर, ती पार्टीमा नेतृत्व आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहने पक्षले नै विभिन्न तरिका अपनाएर आफूलाई कायम राख्न सफल भएजस्तै कांग्रेसमा पनि विशेष महाधिवेशनमा न्यून उपस्थिति गराउन संस्थापन पक्ष लाग्न सक्छ ।

नियमित महाधिवेशनका लागि केही जिल्लाको सदस्यता विवाद टुंग्याउन बाधा पारेजस्तै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरे पनि भौतिक रुपमा कम उपस्थिति हुने अवस्था सिर्जना गर्न अर्को पक्ष लागिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तो सन्दर्भमा महाधिवेशन भए पनि त्यसको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने प्रा.डा. खत्री बताउँछन् ।

‘विशेष महाधिवेशनमा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रतिनिधि सहभागी भए त्यसको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ, तर, ४० प्रतिशतले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भनेको अवस्थामा ५४ प्रतिशत पुगेकाले महाधिवेशन वैधानिक हुन्छ, तर महाधिवेशनले पास गर्ने एजेण्डाहरूबारे चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ’, उनले भने ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत् एजेण्डा पारित गर्न ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहभागी भएमा महाधिवेशन सार्वभौम भएर त्यसले नेतृत्वसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने उनले बताए ।

 ‘त्यस्तो अवस्थामा सहभागी नहुनेहरू छुट्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ, त्यसले उहाँहरूमाथि नैतिक दबाब पर्छ’, उनले भने, ‘नयाँ नेतृत्व नै निर्माण गरेर जानसक्छ, त्यसो गर्दा निर्वाचनको माहोल छ, त्यसले राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ ।’

कानुनविद् खत्रीले भनेजस्तै गगन–विश्व अर्थात कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षधर बहुमत सङ्ख्या उपस्थित हुने वातावरण भए त्यसले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वसहितको निर्णय गर्नसक्छ । अल्पमत उपस्थित भए त्यो औपचारिक छलफलमै सीमित हुनसक्ने खत्री बताउँछन् ।