भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनिएका अधिकारीलाई सर्वोच्चले पनि छोड्न मानेन « Khabarhub

भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनिएका अधिकारीलाई सर्वोच्चले पनि छोड्न मानेन


२३ माघ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भक्तपुरको नलिञ्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा परेका नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न शुक्रबार अस्वीकार गरेको हो ।

यससँगै महानिर्देशक अधिकारीले थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। विशेष अदालतको आदेशसँगै उनी अहिले डिल्ली बजार कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

विशेषले थुनामा पठाउने गरी यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेसँगै अधिकारीको जेल बसाइ लम्बिएको छ।  

गत मंसिर २१ गते उनलाई विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। विशेषको उक्त आदेशविरुद्ध अधिकारी गत पुस २१ गते सर्वोच्च गएका थिए ।

भक्तपुरको नालिन्चोक हेलीप्याड निर्माणको  क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ करोड ५७ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले अधिकारीसहित क्यानकै पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि बुधबार नियन्त्रणमा लिएर विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको हिनामिना प्रकरणमा भने धरौटीको राहत पाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८२, शुक्रबार  ५ : ५७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा