काठमाडौं- इरानसँग अमेरिका र इजरायलको बढ्दो द्वन्द्व तथा खाडी क्षेत्रको अस्थिरताबीच पाकिस्तानले आफूलाई प्रमुख कूटनीतिक खेलाडीका रुपमा उभ्याएको छ । अमेरिकाले पेश गरेको १५ बुँदे शान्ति योजना इरानसम्म पुर्‍याउन र प्रत्यक्ष वार्ताको मध्यस्थता गर्न पाकिस्तानले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

यस प्रयासलाई अमेरिका र इरानलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन युद्ध शुरू भएयताकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण समन्वयात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ । यो कूटनीतिक सक्रियताले पश्चिम एशिया र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा पाकिस्तानले आफूलाई महत्वपूर्ण ‘मध्यम शक्ति’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजेको स्पष्ट पार्छ ।

पाकिस्तानको यो रणनीतिक सक्रियतामा प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको ठूलो हात छ । सन् २०२४ मार्चमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै सरिफले आर्थिक र सुरक्षा संकटमा अल्झिएको आफ्नो देशको छवि सुधार्न असामान्य रूपमा सक्रिय विदेश नीति अपनाएका छन् ।

उनले गत वर्ष डोनाल्ड ट्रम्पसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरेका थिए । यतिमात्रै होइन, विशेषगरी भारतसँगको संक्षिप्त द्वन्द्वपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पाकिस्तानले सन् २०२५ र २०२६ का लागि नोबेल शान्ति पुरस्कारका निम्ति मनोनीत समेत गरेको थियो ।

गत सेप्टेम्बरमा सरिफले साउदी अरेबियासँग रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसले पाकिस्तानलाई खाडी क्षेत्रको सुरक्षा संरचनाभित्र दृढतापूर्वक उभ्याएको छ । त्यही महिना उनले बेइजिङमा चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) को दोस्रो चरणको शुभारम्भ गर्दै कृषि, इलेक्ट्रिक सवारी साधन, सौर्य ऊर्जा र इस्पात क्षेत्र समेटिएका ८.५ अर्ब डलर बराबरका २१ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

उनले एमएल-१ रेलवे र ग्वादर बन्दरगाह विस्तार लगायतका आफ्ना प्रमुख पूर्वाधार प्रतिबद्धताहरूलाई पनि पुनर्जीवित गरेका छन् । यो कूटनीतिक सक्रियताले के संकेत गर्छ भने उनी एक यस्ता नेता हुन् जसले पाकिस्तानको शक्ति धेरै शक्ति राष्ट्रहरूका लागि एकैसाथ रणनीतिक साझेदार बन्नुमा छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन् ।

पाकिस्तानको यो कूटनीतिक सामर्थ्यका पछाडि केही ठोस आधारहरू छन् । इरानसँगको ९ सय किलोमिटर लामो स्थल सीमा र अमेरिकासँगको गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण पनि पाकिस्तानले दुवै पक्षसँग विश्वसनीय संवाद गर्न सक्ने साम्मर्थ्य राख्छ । यसका साथै खाडी मुलुकहरूमा रहेका ४५ लाख पाकिस्तानी श्रमिकहरू र उनीहरूले पठाउने विप्रेशण रेमिट्यान्सले गर्दा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र पाकिस्तानका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

इतिहासमा पनि पाकिस्तानले सन् १९७२ मा चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको प्रयास, सोभियत सङ्घलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता पठाउन १९८८ मा हस्ताक्षर गरिएको जेनेभा सम्झौता र २०२० मा तालिबान र अमेरिकाबीच भएको दोहा सम्झौतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसकारण पनि पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियतामा थप बल पुर्‍याएको छ । यद्यपि, इरान संकटले पाकिस्तानको आर्थिक संवेदनशीलतालाई पनि छताछुल्ल पारेको छ ।

पाकिस्तानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा आयात होर्मुज जलसन्धि भएर आउने इन्धनमा निर्भर छ । त्यसैगरी, कतारबाट आउने प्राकृतिक ग्यासमा पनि पाकिस्तानको निर्भरता उत्तिकै छ । सन् २०२५ मा पाकिस्तानले त्यहाँबाट ६६ लाख टन ग्यास आयात गरेको थियो ।

होर्मुज जलक्षेत्रमा जारी अवरोधले पाकिस्तानमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुर्‍याएको छ । पाकिस्तानमा एकै सातामा ऊर्जाको भाउ २० प्रतिशतले बढेर पेट्रोल १.२० डलर प्रतिलिटर र डिजेल १.२० डलर प्रतिलिटर पुगेको छ । यस आर्थिक संकटले पाकिस्तानलाई मध्यस्थताका लागि झन् बढी प्रेरित गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

क्षेत्रीय हिसाबमा अहिले पश्चिम एशियामा वृहत्तर भूराजनीतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ, जसमा पाकिस्तानले आफूलाई महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दैछ । टर्की, साउदी अरबया र पाकिस्तान मिलेर त्रिपक्षीय सुरक्षा खाका विकसित गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इसाक दारले पाँच-बुँदे शान्ति योजनामा चीनको समर्थन खोज्न बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए । चीनले उक्त योजनालाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्दै पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवाह कायम राख्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण ‘कूटनीतिक सेतु’ को रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

मार्च २९ मा इस्लामावादमा इजिप्ट, टर्की, साउदी अरबया र पाकिस्तानबीच भएको चारपक्षीय बैठकबाट युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थताको प्रयास तीव्र पारिएको थियो । अमेरिकी सांसदहरूले पनि यसको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । जसमा अमेरिकी तल्लो सदनका प्रतिनिधि रायन जिन्केले ट्रम्पको शान्ति योजना कार्यान्वयनमा पाकिस्तानले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको सराहना गरे । इस्लामावादस्थित इरानी राजदूतले पनि यस पहललाई मैत्रीपूर्ण र भ्रातृत्वपूर्ण कदम भन्दै स्वागत गरेका छन् ।

भूराजनीतिक पक्षलाई हेर्ने हो भने, भारतको भूमिकाले पनि पाकिस्तानको रणनीतिक भूमिकालाई थप मजबुत बनाउन प्रेरणा दिइरहेको विश्लेषण गरिन्छ । भारतले इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै जाँदा, पाकिस्तानले भने साउदी अरब, टर्की र इजिप्टसँगको आफ्नो गठबन्धनलाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ ।

इजरायलसँग भारतको बढ्दो साझेदारीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई पनि पाकिस्तानले योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गरिरहेको छ । उसले आफूलाई समान सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थ भएका मुस्लिम-बाहुल्यता भएका मध्यम शक्ति राष्ट्रहरूको वैकल्पिक सञ्जालमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

अर्कोतर्फ, पाकिस्तानका आन्तरिक सुरक्षामा चुनौतीहरू पनि कायम छन् । ३६ जनाको मृत्यु हुनेगरी राजधानी इस्लामावादको एउटा मस्जिदमा भएको आत्मघाती बम विष्फोट, बलुचिस्तान प्रान्तमा जारी द्वन्द्व र ११ जना सैनिकको ज्यान जानेगरी बाजौर चेकपोइन्टमा भएको हमलापछि पाकिस्तानले फेब्रुअरीमा अफगानिस्तानभित्र हवाई आक्रमण गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुगमनकर्ताहरूले पाकिस्तानको सुरुवाती आक्रमणमा परी कम्तीमा १३ जना सर्वसाधारण मारिएको पुष्टि गरेका छन् ।

अफगानिस्तानबाट हुने आक्रमणको जवाफमा पाकिस्तानले गरेको हवाई हमलालाई अमेरिकाले आत्मरक्षाको अधिकार भन्दै समर्थन गरेको छ । यसबाट पनि अमेरिकाका लागि पाकिस्तानको रणनीतिक महत्व कति छ भन्ने दर्शाउँछ । ट्रम्पको कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा पाकिस्तानले ३९ करोड ७० लाख डलर बराबरको अमेरिकी सुरक्षा सहायता प्राप्त गरेको थियो, जुन पछिल्ला वर्षहरूमा झण्डै रोकिएको सहायताको तुलनामा ठूलो विस्तार हो ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक तुलसी गबार्डले वार्षिक खतरा मूल्याङ्कनमा पाकिस्तानको मिसाइल कार्यक्रमलाई सम्भावित जोखिमको रूपमा औँल्याएकी छिन् । यसले अमेरिकासँग पाकिस्तानको निकटता अझै पनि ससर्त रहेको कुरा स्मरण गराउँछ ।

यद्यपि, सौर्य ऊर्जामा गरिएको लगानीले पाकिस्तानलाई यो वर्षको फेब्रुअरीसम्म झण्डै १२ अर्ब डलर बराबरको तेल र ग्यास आयात जोगाउन मद्दत गरेको छ । यससँगै पाकिस्तानले आफूलाई कमजोर बनाउने ऊर्जा परनिर्भरतालाई संरचनात्मक रूपमै घटाउन सुरू गरेको सङ्केत देखिएको छ ।

तर क्षेत्रीय शक्तिहरुसँग पाकिस्तानको रणनीतिक निकटतामा चुनौती पनि उत्तिकै छन् । रोयल युनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिच्युट (रुसी) का पूर्वभिजिटिङ फेलो उमेर करिमका अनुसार पाक-साउदी रक्षा सम्झौतापछि साउदी अरबसँगको बलियो सम्बन्ध र ट्रम्प प्रशासनसँगको सामीप्य पाकिस्तानका लागि चुनौती बन्न सक्छ ।

विशेष गरी यदि वर्तमान द्वन्द्व अझ चर्किँदा साउदी पक्षले इरानविरुद्धको कारवाहीमा सामेल हुन अनुरोध गरेमा वा अमेरिकाले पनि इरानविरुद्ध समर्थनका लागि दबाब दिएमा पाकिस्तानको चुनौती बढ्नेछ । त्यसैले, कूटनीतिक सक्रियतासँगै पाकिस्तानले प्रशंसा र चर्चा त कमाउला तर यो ‘दुईधारे तरबार’ पनि सावित हुन सक्छ ।

भविष्यतर्फ हेर्दा पाकिस्तानको कूटनीतिक संलग्नता इरान संकटभन्दा निकै परसम्म फैलिएको देखिन्छ । यसले पश्चिम एशिया र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा आफ्नो संरचनात्मक सान्दर्भिकता कायम गर्ने एक योजनाबद्ध र निरन्तर प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

पाकिस्तानले छोटो समयमै विभिन्न क्षेत्रीय पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन, अमेरिका र इरानबीच सन्देशवाहकको काम गर्न, साउदी र टर्कीसँग त्रिपक्षीय सुरक्षा संरचनाको नेतृत्व गर्न र इजिप्टलाई क्षेत्रीय वार्तामा सहभागी गराउनसक्ने सन्देश दिएको छ । यो सरिफ सरकारको परराष्ट्र नीतिको परिणाम हो । यसले पाकिस्तानको भौगोलिक अवस्थिति, खाडीमा रहेका आफ्ना प्रवासी नागरिक, विभिन्न गुटहरूसँगको सम्बन्ध र आफ्नो सैन्य शक्तिलाई कूटनीतिक प्रभावमा बदलेको छ।

– जाइद एम. बेलबागीले तयार पारेको यो आलेख अरब न्यूजबाट विशेष अनुमति लिएर खबरहबमा प्रकाशित गरिएको हो । आलेखको सर्वाधिकार अरब न्यूजमा निहित छ ।