काठमाडौं– काठमाडौंको दक्षिण पश्चिमा रहेको सुन्दर हरियो पहाड चन्द्रागिरिको टाकुराबाट गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकालाई हेरेर राज्य विस्तारको नयाँ संकल्प गरेका थिए भन्ने किंवदन्ती छ ।

कंक्रिटको जङ्गल बन्दै गरेको काठमाडौंका लागि चन्द्रागिरिले शीतल हावा दिँदै उपत्यकाको धुलो र धुवाँलाई सोस्दै आइरहेको छ । काठमाडौंबासीको स्वस्थ जीवनका लागि चन्द्रागिरि एउटा अमूल्य प्राकृतिक वरदान पनि हो ।

तर, त्यहि चन्द्रागिरिले लामो समयदेखि केबलकार व्यवसायको नाममा पाएको पीडा र भोगेको अन्याय भने अहिलेसम्म पनि असुल गर्न सकिरहेको छैन ।

तर, अहिले नै बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले भने सुशासन स्थापनाको लागि भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ भने सार्वजनिक जग्गा मिचिएको भन्दै डोजर लगाउन सुरु गरेको छ ।

आइतबार बिहान मात्रै संघीय सरकार र पर्यटकीय राजधानी पोखरा महानगरको सहकार्यमा लामो समयदेखि विवादित फेवाताल किनाराका संरचना भत्काइएको छ । बालेन सरकारको आगमनसँगै कतै चन्द्रागिरिमा डोजर त चल्दैन ? भने आशंका पैदा भएको छ ।

निकै विवादित पृष्ठभूमिमा ठडिएको थियो चन्द्रागिरि

उपयुक्त प्रकारका सार्वजनिक जमिनमा उद्योगको विकास गर्न सबै लगानीकर्ता इच्छुक रहेको पाइन्छ । यद्यपी राम्रो उद्यमको सम्भावना बोकेका ठाउँहरूको सन्दर्भमा राज्यले अहिलेसम्म पनि स्पष्ट नीति तय गर्न सकेको छैन ।

५० लाख भन्दा बढी स्थायी र अस्थायी बासिन्दाको जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौं उपत्यका नजिकका सार्वजनिक र खाली ठाउँहरू कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा ती क्षेत्रमा विकास हुँदै गरेका व्यवसायहरूले देखाएका छन् ।

नेपाल बन्नुको इतिहास समेत बोकेको चन्द्रागिरि पहाड भने बिनाप्रतिस्पर्धा राज्यले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई दिएको छ । महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनले चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर जमिन वार्षिक जम्मा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेगरी लिजमा दिएको औँल्याएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत प्रतिरोपनी जम्मा २ सय ५३ रुपैयाँ ८० पैसामा उक्त क्षेत्रको जमिन लिजमा लिएको थियो । महालेखाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत रहेको औँल्याउँदै वन नियमावली अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले लिजमा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गा एक व्यवसायीलाई प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष रु. ६४०७.२७ का दरले लिजमा उपलब्ध गराएको हुँदा गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गाको तुलनामा पनि चन्द्रागिरिको वनक्षेत्रको उपयोग गर्न दिए बापत राज्यले प्राप्त गर्ने रकम प्रति रु. ६१५३.४७ का दरले ३६ हेक्टरको प्रतिवर्ष रु. ४३ लाख ६४ हजार घटी हुन आउँछ । अतः वन नियमावली अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सोही प्रतिवेदनले ५ हेक्टर वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति दिइएपनि ५.८६ हेक्टरमा संरचना निर्माण गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतमा राखिएको शर्तको सम्बोधन नगरेको पनि औँल्याएको थियो । साथै, सोही प्रतिवेदनले चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीलाई संरचना निर्माण गर्न दिँदा सो क्षेत्रको धार्मिक क्षेत्रमा असर पर्ने विश्लेषण नगरी पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति समेत नलिएको पनि औँल्याएको थियो ।

‘परम्परागत मन्दिर क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूलय र मान्यता विपरित परापूर्वकालीन भालेश्वर शक्तिपीठसँगै अर्को मन्दिर निर्माण भएको छ । त्यसको क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रमा पर्ने असरको विश्लेषण नभएको एवं पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति समेत लिएको देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले चन्द्रागिरिमा केबलकार निर्माण प्रक्रियाको स्वीकृति तत्कालीन सरकारले दिँदा कुनै वातावरणीय र धार्मिक मान्यतालाई ख्याल राखेको थिएन भने वन क्षेत्रको प्रयोग पनि विना प्रतिस्पर्धा अति न्यून मूल्यमा दिएको थियो ।

साथै, सोही प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चन्द्रागिरि हिल्सलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कतिपय वस्तुमा शतप्रतिशत र कतिपय वस्तुमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेर राज्यलाई घाटा भएको ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखाले ५४औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

चन्द्रागिरिको गैरकानुनी निर्णयमा चल्ला त डोजर ?

काठमाडौं महानगरको प्रमुख बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र पर्ने सार्वजनिक जमिन बचाउन दर्जनौँ क्षेत्रमा डोजर चलाए । उनको कार्यकालमा महानगरको सयौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता भएको पनि महानगरले तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै, उनले महानगरभित्र कतिपय निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी गरिएका जमिन तथा ठाउँको उपयोग सम्बन्धी विवादास्पद सम्झौता पनि खारेज गरेर कैँयन क्षेत्र खुला गराएका थिए । जसले गर्दा बालेनलाई डोजरसँग जोडेर सकारात्मक मिम बनाएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरेको पाइन्थ्यो ।

त्यसैले उनको यो शक्तिशाली सरकारले चन्द्रागिरि लगायत राज्य, समाज र वातावरणलाई हानी हुनेगरी विगतमा गरिएका कतिपय सम्झौता खारेज हुनसक्ने र कतिपय संरचनामा डोजर समेत चल्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चन्द्रागिरि वन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र हो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै २०६८ साउन २० गते उक्त वन विनाप्रतिस्पर्धा चन्द्रागिरि हिल्सलाई दिने निर्णय भएको थियो ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा ‘वन क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनले अर्थतन्त्रमा वृहतर योगदान पुर्‍याउनेगरी वन व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा नीतिगत पुनरावलोकन’ गर्ने उल्लेख छ । साथै, बालेन सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेको सासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा पनि सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने कुरा उल्लेख छ ।

बालेन सरकार आएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कामलाई थप अघि बढाएको प्रवक्ता गणेशदत्त भट्टले बताएका छन् । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने कुनै ठोस योजना अघि सारिसकेको छैन ।

चन्द्रागिरि हिल्सको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को प्रतिवेदन अनुसार सो कम्पनीले ३६ हेक्टर सार्वजनिक जमिन प्रयोग गरेबापत जम्मा १ लाख ९९ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ रकम राज्यलाई बुझाएको छ । त्यसैले, शासकीय सुधारको सुरुवात गर्न खोजेको बालेन सरकारले सो अति न्यून मूल्यको संशयपूर्ण राज्यको सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्न सक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेको पाइन्छ ।

साथै, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा राज्यलाई हानी हुनेगरी चन्द्रागिरिमा भएको सम्झौताको विरोधस्वरूप नै युवाहरूले केबलकारको कार्यालयमा समेत तोडफोड गरेका थिए । जुन विषयमा चन्द्रागिरि नगरपालिका-७ का ए कजना सामान्य परिवारका व्यक्ति धर्मसिँह तामाङविरुद्ध चन्द्रागिरि हिल्सले एक अर्ब ६४ करोड २४ लाख ५३ हजार ८१६ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, विशेष गरेर चन्द्रागिरि हिल्समा आइएमई ग्रुपको बलियो उपस्थिति रहेको कारण बालेन सरकारले पनि चन्द्रागिरि जग्गाको न्यून मूल्य उपयोगको विषयलाई नजरअन्दाज गर्छ कि भन्ने पनि देखिएको छ । किनभने आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा सचिन ढकाललाई रास्वपाले आफ्नो समानुपातिक सूचीमा नै राखेको थियो । वाह्य विरोधपछि मात्रै आफैँ ढकालले आफ्नो नाम फिर्ता लिएकाले रास्वपासँग ढकाल परिवारको राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जसले गर्दा बालेन सरकार आफ्नो मित्रवत बालेन व्यावसायिक घरानाको विषयमा अध्ययन गर्न अघि सर्ने कोसिस गर्छ कि गर्दैन आगामी दिनमा नै देखिनेछ ।