काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको म्याद सकिएपछि उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न नमिल्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

कानुनी व्याख्या : हिरासत गैरकानुनी थिएन, तर अब राख्न मिल्दैन

अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा तत्काल रिहा गर्नुपर्ने निवेदकको मुख्य माग भने अस्वीकार गरेको छ। इजलासले स्पष्ट भनेको छ, ‘फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार यी रिट निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

अर्थात्, सर्वोच्को व्याख्याअनुसार पक्राउ, जरुरी पूर्जी, अदालतबाट म्याद थप सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा भएकोले हिरासतलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन। तर अदालतले ‘तथापि’ भन्दै अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ, ‘अनुसन्धान पूरा भइसकेको र विशेष परिस्थितिहरू रहेकोले अब हिरासतमा राख्नु आवश्यक नभएको।’

सर्वोच्चको व्याख्या

अदालतले अनुसन्धान फाइल र मिसिल अध्ययन गरेर ६ मुख्य आधारलाई ध्यान दिई परमादेश जारी गरेको छ ।

१. हिरासत गैरकानुनी ठहर भएन

अदालतले प्रारम्भिक रूपमा ओली र लेखकको पक्राउ तथा हिरासत प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गरिएको आधारमा हिरासतलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने निर्णय गरिएको छ।

२. बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश अस्वीकार

हिरासत कानुनी देखिएकाले निवेदकहरूले माग गरेअनुसार तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हिरासतबाट मुक्त गर्ने आदेश) जारी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

३. अनुसन्धान सकिएपछि थुनामा राख्न नपाइने

इजलासले अनुसन्धानका मुख्य कामहरू, जस्तै बयान लिने लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको देखिएको भन्दै अनावश्यक रूपमा हिरासत लम्ब्याउनु उचित नहुने संकेत गरेको छ।

सर्वोच्चका अनुसार निवेदकहरू केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको बयान र छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अन्य अनुसन्धानका काम सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ। मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा अब हिरासतमा राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेखिएको सर्वोच्चद्वारा व्याख्या भएको छ।

४. म्याद सकिएपछि अनिवार्य रिहाइ

तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको म्यादभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय नभएमा, त्यसपछि हिरासतमा राख्न नमिल्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार अनिवार्य रूपमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

५. ओलीको स्वास्थ्य र मानवीय पक्ष

अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल मा उपचाररत ओलीको स्वास्थ्य अवस्था र पारिवारिक अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धान चाँडो टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेको अस्पतालको औपचारिक पत्रबाट पुष्टि भएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। ओली पक्राउ परेको भोलिपल्टदेखि नै नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् ।

अर्कातिर ओली र लेखक दुवैजना शोकमा रहेका छन् । ओलीका पिताको निधन भएको थियो । उता लेखक जेन-जी आन्दोलनलगत्तै मातृ शोकमा परे । दुवै आरोपी आशौच (शोक) मा रहेको पनि कुरा सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

६. अन्य अभियुक्तलाई जमानीमा छाडिएको

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस भएका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई भतिजाको जिम्मामा जमानीमा छाडिएको थियो।

गत चैत १७ गते बिहान पक्राउ परेका काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ त्यही साँझ रिजाल हाजिरी जमानीमा रिहा भए । सर्वोच्चले यसलाई पनि आधार बनाएको छ।

ओली र लेखकमाथि जस्तै रिजालमाथि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप थियो । कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

परमादेश

अदालतले आइतबार भएको तेस्रो पटकको ५ दिने म्याद थपको अवधि सकिएपछि (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम) ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

‘यदि मुद्दा चलाउने निर्णय भइसकेको छैन भने थप अनुसन्धान बिना हिरासतमा राखी गर्नुपर्ने छैन’, सर्वोच्चले अगाडि भनेको छ।

ओली र लेखकलाई गत भदौ २३–२४ को प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन समितिको प्रतिवेदन र पुरुषोत्तम खतिवडासमेतको जाहेरीका आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दामा २०८२ चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो।

यो फैसलाले राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा अदालतले कानूनी प्रक्रिया र मानवीय आधार दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर निर्णय गरेको देखिन्छ।