खोटाङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिकसहित विवरण पेस गर्न भनिएको हो ।

प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिइन् ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा बराहतालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।

हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आएका थिए ।

गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि संचरना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन । २०७२ मा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा सरकारी अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयवासीको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बराहपोखरी–१ बराहपोखरीमा पर्ने बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २७ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ । बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले बनाएका घरटहरा बराहपोखरी गाउँपालिकाले यसअघि जेसिभि लगाएर भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा उनीहरुले घरटहरा निर्माण गरेर बसेको जनाइएको छ ।