काठमाडौं- सन् २०२५ मा बंगलादेशका करिब १ करोड ६० लाख मानिसले गम्भीर खाद्य संकटको सामना गरेका छन् । खाद्य संकटसम्बन्धी पछिल्लो ‘ग्लोबल रिपोर्ट अन फूड क्राइसिस’ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै बंगलादेश विश्वकै सबैभन्दा बढी खाद्य संकट झेलिरहेका शीर्ष १० देशको सूचीमा परेको छ ।

यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरु, युरोपेली संघ र अन्य साझेदारहरुले संयुक्त रुपमा प्रकाशन गरेका हुन् । प्रतिवेदनका अनुसार यी १० देशको अवस्था यस वर्ष पनि सुधार हुने संकेत देखिएको छैन । गत वर्ष विश्वभर करिब २६ करोड ६० लाख मानिसले तीव्र खाद्य असुरक्षा भोगेका थिए । बंगलादेश, अफगानिस्तान, म्यानमार र पाकिस्तानसहितका देशमा मात्रै यसको दुई तिहाइ हिस्सा रहेको छ । सूचीमा कंगो, नाइजेरिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया र यमन पनि छन् ।

प्रतिवेदनले आर्थिक कमजोरीका कारण नागरिक र राष्ट्रको क्षमता कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ । विश्वका आधा गरिब मानिसहरु पाँचवटा देशमा बस्छन् । तीमध्ये बंगलादेश, कंगो र नाइजेरिया लामो समयदेखि खाद्य संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । पर्याप्त खाना र जीविकोपार्जनमा संकट आउनु नै तीव्र खाद्य असुरक्षा हो ।

यद्यपि, बंगलादेशले केही सुधार पनि गरेको छ । सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ मा खाद्य असुरक्षा भोग्नेको संख्या ३२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष बंगलादेशमा कुनै ठूला प्राकृतिक प्रकोप आएनन् । तर, त्यहाँ रहेका म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीहरुको अवस्था भने बिग्रिएको छ । नयाँ शरणार्थीको आगमन, बाढी र मानवीय सहायतामा भएको कटौतीले समस्या बढाएको हो ।

बंगलादेश अहिले मध्यम पोषण संकट सामना गरिरहेका देशहरुको सूचीमा पनि छ । राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का महानिर्देशक कु डोङ्युका अनुसार खाद्य असुरक्षा अहिले अस्थायी समस्या मात्र रहेन । यो समस्या अब संरचनात्मक र निरन्तर दोहोरिने प्रकृतिको भएको छ । विश्वमा द्वन्द्व नै भोकमरीको मुख्य कारण बनेको छ ।

यस संकटको सबैभन्दा ठूलो मार बालबालिकामा परेको छ । सन् २०२५ मा ३ करोड ५५ लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार भए । तीमध्ये करिब १ करोड बालबालिका चरम कुपोषणबाट पीडित छन् । युनिसेफका प्रवक्ता रिकार्डो पिरेसका अनुसार चरम कुपोषित बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरुको ज्यान जाने जोखिम उच्च रहन्छ ।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सहायता लगानी बढाउन र द्वन्द्व अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रतिवेदनले सन् २०२६ को दृष्टिकोण पनि सुखद नरहेको बताएको छ । जारी द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनको धक्का, आर्थिक अस्थिरता र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण खाद्य संकट कायमै रहने अनुमान गरिएको छ ।