धरान– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिष्ठानको आइतबार संयुक्त अनुगमनपछि यस्तो निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक सुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उच्च तहका पुराना कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गरिने मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् ।
साथै, संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै रिफर्म कमिटी गठन गरी सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरिने निर्णय गरिएको छ । संयुक्त अनुगमनका क्रममा प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, शैक्षिक वातावरण, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुशासन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।
विगत १३ वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई मेसिनका लागि मन्त्रालयबाट २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री महतोले बताइन् । लामो समयदेखि विवादमा रहेको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) भवन सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानको समग्र सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री मेहताको भनाइ थियो ।
यस्तै, विद्यार्थीका लागि आधुनिक स्किल ल्याब र व्यवस्थित पुस्तकालय विकास गर्ने, अस्पताल परिसरभित्र रहेको निर्भाना कन्ट्री क्लबलाई प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्री मेहता र गृहमन्त्री गुरुङले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनीहरूले प्रतिष्ठानमा सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।












प्रतिक्रिया