‘सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्छौं, विशेष महाधिवेशनको औचित्य फेरि पुष्टि हुन्छ’ « Khabarhub

‘सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्छौं, विशेष महाधिवेशनको औचित्य फेरि पुष्टि हुन्छ’


२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई सम्मान गर्ने बताएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशनबाट भएको निर्णय कानुनी रूपमा वैधानिक रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पनि पुष्टि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सर्वोच्चको आदेशपछि स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न उठे पनि पार्टी अदालतको प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मानका साथ अघि बढ्ने बताए।

‘हिजो सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा एउटा आदेश आएको छ। त्यसबाट स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्न उठेका छन्। हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने हामी उक्त निर्णयलाई सम्मान गर्छौं,’ उनले भने।

थापाले कांग्रेसको विधानअनुसार सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत उपस्थितिमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसको वैधानिकता निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गरे। उनले सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दिइसकेको भन्दै अब थप पुष्टिका लागि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने बताए।

‘विशेष महाधिवेशनको वैधानिक मान्यता निर्वाचन आयोगले दिइसकेको छ। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। अब फेरि पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने भनेको छ भने त्यसलाई पनि हामी सम्मान गर्छौं,’ उनले भने।

सभापति थापाले आफू पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने प्रयास जारी रहने बताए। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि आगामी पन्ध्रौं महाधिवेशनसम्म समेट्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

हेर्नुहोस् कार्यक्रमका तस्बिरहरू :

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार  २ : ०५ बजे

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।