काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा सञ्चारसम्बन्धी नयाँ बुँदा थप गरेको छ ।

आयोगले बुधबार कार्यक्रम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नपाइने, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था थप गरेको जानकारी गराएको छ ।   

नयाँ प्रावधानअनुसार, अनलाइन माध्यमको निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण समेत निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ सङ्गठनले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट गर्ने प्रचारप्रसारलाई व्यवस्थित गरी त्यस्तो खर्चलाई निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, थपिएको नयाँ बुँदामा संविधानद्वारा प्रत्याभूत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र यसको स्वनियमनलाई आन्तरिकीकरण गरिएको उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालको परिभाषालाई विस्तृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको परिभाषामा गरिएको छ भने बदलिँदो समयमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी हुने आचारसंहिताको उल्लङ्घनका विषयलाई समेटिएको छ ।

पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दासम्मको आकारमा कुनै एउटा पत्रिकामा प्रचार सामग्री छपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको र अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट रोड ब्लक, कन्टेन्ट ब्लक, होमपेज, व्यानर, डिटेल पेज व्यानर, बक्स विज्ञापन (सामाचारको बीचमा) का माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गराउनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीसँग जेजस्तो अवस्थामा छौँ, अधिकतम नतिजा हासिल गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । अभावको पक्षलाई धेरै जोड दिन हुन्न ।’

निर्वाचन आचारसंहिताको आफूले पूर्ण रुपमा पालना गर्न र गराउन सुझाव दिँदै उनले आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारी क्षेत्रका विषयलाई गुनासो र प्रश्न नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइन् ।

सम्भावनाका आधारमा आफ्ना संरचनालाई प्रयोग गरी नतिजा प्राप्त गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले तुलनात्मक रूपमा चुनौती देखिएको आइटीकाबारे थप छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।

दर्ता नभएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई दर्ताका लागि सूचना र पत्राचार गर्न सुझाव दिँदै उनले दर्ता नभएका अनलाइनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।