काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई बौद्धिक युवा नेताका रुपमा चिनिएका छन्। अध्ययन अनुसन्धानमा गहिरो रुचि राख्ने निश्कलले फागुन २१ गतेको निर्वाचन इलाम क्षेत्र नम्बर १ बाट जिते । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र निश्कलको उमेर उस्तै छ। निश्कल प्रधानमन्त्री शाहले लोकप्रियतावादको बाटो रोजेकाले समाजवादोन्मुख काम गर्न सुझाव दिन्छन् ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका-४ श्रीअन्तुमा २०४७ सालमा जन्मिएका निश्कल अध्ययन, अनुसन्धान, समाजसेवा, शैक्षिक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन र मूल्यांकन कार्यसँगै राजनीतिमा लागेका हुन्। उनले समाजलाई गहिरो अध्ययन गरेको देखिन्छ । सुरूमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएका उनले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेका छन्। 

अहिले एमफील विद्यार्थी उनले शंकरदेवमै केही वर्ष प्राध्यापनसमेत गरे। अर्थशास्त्रमा एमफील गरिरहेका उनी राजनीतिमा होमिएपछि कांग्रेसले पारदर्शी, स्वस्थ र निष्पक्ष राजनीति गर्नुपर्ने एजेण्डा अगाडि बढाइरहेका छन्। कांग्रेसको राजनीतिमा पुस्तान्तरण आवश्यक रहेकाले त्यसलाई जनताले स्वीकार गरेको निश्कलको धारणा छ।

‘पुस्तान्तरण र परिवर्तनलाई जनताले स्वीकारे तर, परिवर्तनबाट आएको व्यक्ति कतिको निरंकुश हुन्छ भन्ने कुराको महसुस पनि जनतालाई गराइँदै छ, यो एकदमै गलत छ। परिवर्तनसँगै जनमुखी काम र निष्पक्ष राजनीति हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ निश्कल भन्छन्, ‘कांग्रेस पनि आफ्ना एजेन्डामा चुकेको होला, तर आफ्नो लिगेसी अहिले पनि समातिरहेको छ। हामी यहाँ छौँ नि त। अब कांग्रेस विचार, व्यवहार र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन भएर अगाडि बढ्छ।’

विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका निश्कल सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र भातृ संगठनहरूलाई हटाउने विषयको विरोध गर्छन्। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेकाले यो स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ। निश्कल सरकारको व्यवहार हेर्दा निरंकुश दखिएकाले सच्याउन आग्रह गर्छन्। 

तीन महिनासम्म प्रतिपक्षीले सरकारको कामबारे आलोचना नगर्ने रणनीति लिए पनि सरकार निरंकुशताको बाटोमा लागेपछि चुप बस्ने अवस्था नरहेको उनी स्पष्ट पार्छन् । उनी सरकारले गरिबी नभएर गरिबलाई नै हटाउन खोजेको भन्दै यो कुराको विरोध जनस्तरबाट भइरहेको विश्लेषण गर्छन्। 

भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिन्छु भने तपाईं लामो यात्रामा टिकिरहने भए गरिब-दुःखी जनताको छातीमा लात्ती नहान्नुस् । उनीहरूलाई पहिला व्यवस्थापन गर्नुस्, त्यसपछि हटाउनुहोस् ।’ 

सरकार एकात्मकतातर्फ उन्मुख भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई उनी लोकप्रियताको आडमा नभएर व्यवहारिकता र समाजसापेक्ष काम गर्न सुझाव दिन्छन् । कांग्रेस उत्तेजित भएर निर्णय नगर्ने बताउँदै हरेक निर्णयमा कांग्रेस एक ढिक्का रहेको तर पार्टीमा केही समस्या रहेको स्वीकार्छन् ।

निश्कलसँग हामीले सरकारका गतिविधि, समसामयिक राजनीतिबारे कांग्रेसको धारणा र आगामी कदममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ ।

सरकारले ट्रेड युनियनसहित विभिन्न संगठन खारेज गरिरहेको छ, यो निर्णयप्रति यहाँहरूको धारणा के छ ?

उहाँहरूको व्यवहार हेर्दा सरकार एकदमै निरंकुश हुन खोजिरहेको छ। देशको सरकार निरंकुशताको बाटोमा लागेपछि प्रतिपक्षी र जनता चुप बस्दैनन्, केही समय मौन बसेका होलान् तर मौनताको बाँध सधैँ कायम रहँदैन। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अधिकार र संगठन निर्माण गर्ने अधिकार खोस्न, कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । 

यसमा भएका विकृतिहरूको विषयमा कांग्रेस स्पष्ट छ, त्यसलाई सुधार गरेर लानुपर्छ। जुन व्यक्तिको नैतिक अधिकार संविधानले दिएको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्ने हो, तर उसले कुण्ठित गर्न खोजेको छ, यो एकदमै दुःखद कुरा हो। संविधानले दिएका आधारभूत आवश्यकतालाई नै छोडेर र कुण्ठित गरेर सरकार अगाडि बढ्दा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। 

लोकतन्त्र बलियो बनाउन संविधानले दिएका अधिकारहरू तल्लो तहसम्म पुऱ्याउँदै जनतालाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । सबै कुरालाई कुण्ठित गरेर सरकार बलियो हुन सक्दैन । अहिले आएको अध्यादेश सुकुम्वासी समस्या लगायत विषयमा पनि सरकार धेरै चुकेको छ ।

ट्रेड युनियन, दलैपिच्छेका संगठन र आयोगहरूका नाममा विभिन्न विकृति भए, खारेज गर्ने निर्णय ठिकै हो भन्ने एउटा तप्का पनि छ नि…

आज हाम्रो दलको बैठक पनि यहीबारेमा बस्यो। यसबारे वृहत छलफल र कुराकानी भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेकै छ। राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा आइडियोलोजीबाट गाइड भएको संस्था हो। यहाँ विभिन्न किसिमका सिद्धान्त, विचार, नीति, दर्शन र कार्यक्रम हुन्छन्। हरेक विचार–विचारबीचको विमर्श गरेर एउटा फरक विचार बनाउने प्रक्रिया पनि हो। विचारलाई नेगोसिएसनसम्म पुर्‍याउने काममा दलहरू लाग्नुपर्छ ।

पार्टी दलगत संगठनहरू खोल्दै गर्दा र विभिन्न आयोग, नियोगहरू बन्दै गर्दा विभिन्न विकृति पनि भएका छन्। नभएको होइन, हामी त्यसमा सजग छौँ। सचेत छौँ । त्यही भएका विकृतिहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने, कसरी कम गर्ने र त्यसलाई हटाउने र त्यसलाई वैचारिक थलोको रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा आज पनि छलफल गरेका छौँ । संगठन खोल्न पाउने, संगठन विस्तार गर्ने, संगठन चलायमान बनाउने लगायतको अधिकार संविधानले नै दिएको भएकाले यसलाई रोक्नु भनेको सरकारले नागरिकको वैचारिक स्वतन्त्रता र आस्थालाई मार्नु हो।

अहिले मन्त्रालय घटाउने र आवश्यक परे थप्ने विषयमा पनि सरकार लागिरहेको देखिन्छ, यो ठिकै होला होइन ?

मन्त्रालय घटाउने विषय पनि कतिको व्यवहारिक, पारदर्शी, निष्पक्ष र परिणाम दिने किसिमको छ भनेर हेर्नुपर्छ। यदि सरकारले निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्न खोजेको हो भने त सबैसँग एकपटक छलफल त गर्नुपर्‍यो नि । लामो छलफल, विमर्श र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै विभिन्न मन्त्रालय निर्माण भएका छन्। तिनलाई कसरी गाभ्ने र कस्तो प्रकृतिको बनाउने भन्ने विषयमा त एकपटक सबैसँग छलफल हुनुपर्छ । सरकारले छलफल गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ।

उसोभए सरकारले अपनाएको शैली ठिक छैन ?

मेरो व्यक्तिगत धारणाभन्दा सरकारले अहिलेका केही कार्यक्रमहरू, सुकुम्वासी समस्याको कुरामा पूरै चुकेको छ। सुकुम्वासीहरू नेपालका केही मतदाता पनि छन्। नेपाली नागरिक छन् । मतदान र अधिकार प्रयोग गरिसकेका व्यक्ति छन्। उहाँहरूलाई पनि यो मुलुकमा जिउने, बाँच्ने र बस्ने अधिकार छ। राज्यले गरिबी हटाउनुको साटो गरिब हटाउन खोजिरहेको छ। विगतमा राज्यले गरिब हटाउन खोजेको थिएन, गरिबी हटाउन खोजेको थियो। गरिब पनि एउटा राज्यको सबैभन्दा इमान्दार शक्ति र व्यक्ति हो। त्यो देशको नागरिक हो । 

त्यो व्यक्तिसँग अझ धेरै ठूलो सपना छ र राष्ट्रिय निर्माण गर्ने चाहना छ। उहाँहरूलाई राज्यले एउटा व्यवस्थापन पूर्व तयारी नगरी हटाएको छ, यो निरंकुशता हो। जुन हिसाबमा उहाँहरूको सपनाको सानो झुपडी थियो, झुपडीमाथि डोजर चलाउनु सरकार निरंकुशतिर लागेको छ । 

सँगसँगै सदन चल्नुपर्ने थियो, बहुमत उहाँहरूको छ। दुईतिहाइको सेरोफेरोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । तर पनि सरकार प्रतिनिधि सभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन खोज्दैछ। अध्यादेशमार्फत् देशमा शासन गर्न खोज्नु सही ढङ्ग र लोकतन्त्रको सही अभ्यास होइन। देश र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र पक्कै उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। 

उहाँहरूमाथि हाम्रो केही छैन । उहाँहरूले ल्याएको शक्ति, उहाँहरूले पाउनुभएको सिटमा हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन । जनताले उहाँलाई स्वीकारे र मत दिए यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर देशलाई संविधान, कानुन, नियम र संस्कार अनुसार चलाउनुपर्छ । देश गरिब–धनी सबैको हो । देशमा जग्गा हुने–नहुने, सुकुम्बासी सबैले बस्न पाउनुपर्छ ।

तपाईंहरू प्रतिपक्षी पनि कमजोर हुनुभयो कि के हो ?

कांग्रेस जनताको आवाजलाई दबाउने पार्टी होइन। जनताको आवाजलाई सम्मान र सम्बोधन गर्ने पार्टी हो। कांग्रेसले उत्तेजनामा आएर हरेक निर्णयहरू पनि गर्दैन । पार्टीमा यहाँहरूले राख्नुभएको विषयमा बहस, छलफल र विमर्श भइरहेको छ। कांग्रेसले मात्रै होइन, सबै प्रतिपक्षीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण रूपमा गरिरहेको छ। सङ्ख्यात्मक ढङ्गबाट हामी कमजोर होला तर आवाजमा कमजोर छैन। 

जब सदन सुरू हुन्छ, सदनमा बोल्ने कुरा, पार्टीबीचमा संगठनबीचमा बोल्ने कुरा, अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर सडकमा आउनेसम्मको कुरामा पनि पार्टी नेताहरूले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। र, यो प्रक्रियामा पनि जान सकिन्छ । सरकार निरंकुश हुँदै गएर जनताको घाँटी निमोठेमा हामी सडकमा पनि ओर्लिन्छौँ । हामी कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफलमै छौँ।

कांग्रेस कलहमा अल्मलिना पनि सरकारका गतिविधि नियालेर आलोचना गर्न सकेन भन्न थालिएको छ नि ?

हाम्रो पार्टीमा विभिन्न विचार समूहहरू छन्, नभएका होइनन्। गुटबन्दी पनि नभएका होइनन् । विभिन्न विचार समूहहरू बनाएर खुला प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक पनि छ र हुनु पनि पर्छ। हाम्रो पार्टीमा विभिन्न विचार समूहहरू भएकै कारणले पार्टी जीवन्त छ। 

विभिन्न विचारहरूबाट आएका मुख्य विचारलाई नै एउटा फिलोसोफीको आधार बनाएर जाने हाम्रो पार्टीको चलन हो। तर राष्ट्रको एउटा गम्भीर मुद्दाको विषयमा, सरकारको विषयमा, राज्यका नागरिकको विषयमा, सदन सुचारु गर्ने विषयमा, सदनमा उठाउने मुद्दाहरूका विषयमा, नागरिकलाई परेको पीडामारका सेवा सुविधामा अवरोध लगायतका सन्दर्भमा हामी सबैको विचार एउटै छ।

उसो भए सरकारले गरेका नकारात्मक गतिविधिको विषयमा भोलि सदन र सडकसम्म आएर कुरा राख्नु पर्यो भने कांग्रेस तयार हुन्छ ?

तयार हुन्छ । हामी तयार हुँदैछौँ। यसरी नै सरकारका गतिविधि अगाडि बढाइयो भने नेपाली जनता सबै तयार हुन्छन् । फेरि पनि भन्छु सरकार गठन भएको तीन महिना भएको छैन। 

सरकार आफ्नो नीति, नियम, कानुन र देशको संविधान अनुसार अगाडि बढोस्। तीन महिनासम्म सरकारको कुनै पनि हिसाबले आलोचना गर्नु नपरोस् भनेर हामीले प्रतिज्ञा गरेका थियौँ तर नागरिकलाई नै शास्ति र ज्याजति गरेपछि अब चुप बस्ने कुरा भएन ।

सरकारले के गरिदिएको भए चाहिँ तपाईंहरू चुप बस्नुहुने थियो ?

सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्ययोजनाको विषयमा हामीले पनि स्वागत गरेका थियौँ । त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष के कस्तो हुन्छ भनेर त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ र अहिले पनि भन्दैछौँ । कतिपय पाटाहरू संविधान बाहिरका कुराहरू पनि त्यहाँ समावेश छन्। 

कानुनी हिसाबबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पनि सुझाव दिएका थियौँ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटको विषयमा पनि हामीले यसका कानुनी पाटाहरू के छन्, तपाईँहरूले १०० बुँदे कार्यान्वयनमा लाँदै गर्दा कानुन नमिच्ने विषयमा पनि अवगत गराइएको थियो । 

सरकारले सबैसँग छलफल गरेर राज्यले सदनमार्फत आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएर कानुन निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो जुन प्रक्रिया छ, संसदीय अभ्यास छ, त्यो मार्फत सरकार अगाडि बढेको थियो भने सरकारले राम्रो गरेको छ भन्न सकिने थियो। सदनलाई कमजोर बनाउने हिसाबबाट, संविधानमा लेखिएका अधिकार कुण्ठित गर्ने हिसाबबाट सरकारले रोजेको बाटो सही छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दैन, र कसैलाई पनि लागेको छ जस्तो मलाई छैन ।

यहाँ र प्रधानमन्त्रीबीच उमेर र सोचाइको समानता पनि देखिन्छ। एउटा स्वतन्त्र नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई र सरकारलाई सुझाव दिनुपर्यो भने ?

विधिको शासन जो कोही व्यक्तिले पनि मान्नुपर्छ । विधि पदमा रहेका व्यक्तिले नमान्ने कुरा हुँदैन। विधिको शासन जनमत प्राप्त गरेका व्यक्ति र आम नागरिक सबैलाई समान हुनुपर्छ । देश रुल अफ ल आधारमा चल्ने हो । रुल अफ ललाई लात हानेर कोही पनि व्यक्ति कहीँ पुग्न सक्दैन। निश्चित समयसम्म अगाडि बढ्न सक्ला तर त्यो कालान्तरसम्म जीवन्त हुँदैन। कुनै पनि व्यक्ति कालान्तरमा जीवन्त हुनुछ भने उसले गरेका सुरुवाती गतिविधि र अरु कुराहरू पनि पारदर्शी, स्वच्छ र जनअपेक्षिकृत हुनुपर्छ ।

उसो भए प्रधानमन्त्री अहिले कानुन र संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो ?

हामीले त्यस्तै देखिरहेका छौँ । उहाँका गतिविधि हेर्दा त्यो दिशामा गइरहेको स्पष्ट हुन्छ। म पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँले संविधान, कानुन, नियम, नीति नमिचिकन काम गर्नुस् । उहाँलाई हामी पूराका पूरा साथ र भरोसा दिनेछौँ । प्रधानमन्त्रीले लोकप्रियताको आधारमा काम गर्नु हुँदैन । समय सापेक्ष र समाजवाद उन्मुख काम गर्नुहोस् । प्रधानमन्त्रीलाई के निर्देशन दिन्छु भने तपाईं लामो यात्रामा टिकिरहनु छ भने गरिब दुःखी जनताको छातीमा लात नहान्नुस् । उनीहरूलाई पहिला व्यवस्थापन गर्नुहोस् त्यसपछि हटाउनुहोस् ।