काठमाडौं- वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकास्थित सार्वजनिक ठाउँमा बस्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित गरिसकेको छ ।

सुधन गुरूङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आफैं उक्त मन्त्रालय सम्हालेका बालेनले भत्काउन बाँकी रहेका सुकुम्वासी बस्ती र सार्वजनिक जग्गा मिचिएका ठाउँमा डोजर चलाउने अभियान जारी राखेका छन् ।

बालेनको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि केही स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न भन्दै सूचना निकालेका छन् । उपत्यकाबाहिर पनि केहीले डोजर चलाइसकेका छन् ।

चुनावअघि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले छाती थाप्छु भनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यही प्रसंगलाई लिएर केही दिनअघि स्थानीय तहले संघीय सरकारतिर ताकेर बन्दुक पड्काउन खोजेको आरोप लगाए ।

बालेन र रवि दुवैजना सरकारको अभियानको प्रतिरक्षामा उत्रिएका बेला रास्वपाबाटै सांसद र मन्त्री बनेकाहरूले कयौँ विघा ऐलानी जग्गा ओगट्नुका साथै तीन-चार तले घर बनाएको पनि भेटिएको ।

यही समयमा बालेन सरकारका संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल ‘गनेस’ले पोखरा महानगरपालिकास्थित मझेरीपाटनमा लालपूर्जा नै नभएको ऐलानी जग्गामा घर बनाएको खुलासा भएको छ ।

उता रास्पाकै सांसद केपी खनालले कैलालीमा ऐलानी जग्गामा घर बनाएका छन् । झापाका सांसद शम्भुप्रसाद ढकालको घर–जग्गा दुवै ऐलानी रहेको सार्वजनिक भएको छ ।

त्यस्तै, अर्का गुल्मीका सांसद सागर ढकाल, कैलालीका सांसद जगतप्रसाद जोशी, मकवानपुरका सांसद प्रशान्त उप्रेती र बाँकेका सांसद सुरेशकुमार चौधरीको घर पनि ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा भएको खुलिसकेको छ ।

लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई बिनाविकल्प हटाउँदा उनीहरूको जीवन प्रणाली नै भत्किन पुगेको छ । उनीहरू अचानक रोजगारविहीन भएका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरू हुँदै गर्दा उनीहरूका बालबालिका पढ्नबाटै बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

सरकारले जबरजस्ती विस्थापन गरेपछि मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्क्रिनिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अर्थात्, पहिले विकल्प नखोजी बलजफ्ती हटाउँदा अब व्यवस्थापन चुनौती आएको छ। सुकुम्वासीको दिगो र उचित व्यवस्थापन कसरी र कहिलेसम्म होला भन्ने अझै अनिश्चित छ । दिगो व्यवस्थापन योजना सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।

तर, शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेको रास्वापाका मन्त्रीदेखि सांसद भने आफूहरू ऐलानी जग्गामा बसेको भन्दै अधिकारको कुरा गर्न थालेका छन् । सरकारले कमजोर सुकुम्वासीमाथि डोजर त चलायो तर, तिनको तुलनामा धेरै ऐलानी जग्गाको स्वामित्व लिएर बसेमाथि डोजर चलाउने संकेत गरेको देखिँदैन ।

ऐलानीमा किन चल्दैन डोजर ?

ऐलानी जग्गा भनेको दर्ता नभएको तर, सरकारी जग्गा हो । जसको लालपूर्जा हुँदैन र किनबेच पनि गर्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा ‘ऐलानी जग्गा भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएता पनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरिआएको वा तत्कालीन समयमा आवाद कमोत गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनु पर्छ’, भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

पूर्वसचिव केदार न्यौपानले सरकारी दर्तामा पनि नभएको र व्यक्तिगत दर्तामा पनि नभएको जग्गा ऐलानी जग्गा रहेको बताएका छन् । जसकारण उक्त जग्गा सरकारी नै हुने उनको भनाइ छ ।

तर, पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न भाग, विशेषगरी तराई क्षेत्रका ऐलानी जग्गामा ठूलो आवादी र निजी स्वामित्वमा खेतीपाती तथा भोगचलन गरेको पाइन्छ ।

दाङको देउखुरी र भालुबाङ, बुटवलको तिनहुँ किनार, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका केही बस्ती लगायत देशैभर ऐलानीमा लामो समयदेखि व्यक्तिहरूले आवादी गरेर उपभोग गर्दै आएका छन् ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र २५ मा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक जग्गा र दर्ता नभएको जग्गा आवाद र दर्ता गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, सोही ऐनको दफा २६ मा भने आफ्नो जग्गा नभएको व्यक्तिले तोकिएको हदसम्म आवासको लागि निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार गराउन सक्ने पनि उल्लेख छ ।

यसका साथै, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) मा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र सोही ऐनको दफा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय उल्लेख छ ।

जसमध्ये दफा ५२ (ग)मा ऐलानी वा सरकारी वा वनक्षेत्र भनिएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि आवादी गर्दै आएका तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्नेगरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वसचिव न्यौपानेले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका मानिसहरूलाई तोकिएको हदबन्दीअनुसार सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘ऐलानी जग्गा आवादी अवस्थामा रहेको अवस्थामा कानुनले जसले ओगटेको छ, त्यसैलाई पूर्जा दिनुपर्छ भन्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘भोग जसको छ, त्यसैको हक हो भन्ने छ ।’

न्यौपानेले अहिले जसरी सरकारले नदी किनारा क्षेत्रका सुकुम्वासी सरकारले हटायो, त्यसैगरी ऐलानीमा बसेकालाई हटाउन गाह्रो हुने बताए । ‘सकिँदैन, किनभने सार्वजनिक आवागमन अवरोध गरेका छन् भने त हटाउन पर्यो, जो ‘आइसोलेट’ भएर बसेका छन्, तिनलाई हटाउन पाइँदैन’, उनले भने ।