काठमाडौं- बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्याे । प्रधानमन्त्री बालेन शाह सहभागी भएको यो तहको सम्भवतः लामो समय बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा विवादसमेत भएको छ ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबीच बैठकमा भनाभन तहको सवाल-जवाफ नै भयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरेलगत्तै सवाल-जवाफ सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि प्रायः सबै मौन रहेपछि भीष्मराजले आपत्ति जनाउँदै यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेताबीचको सवाल-जवाफ

प्रधानमन्त्री – भावी प्रधानन्यायाधीशमा श्रीमान् डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गर्दछु ।

विपक्षी दलका नेता– वरिष्ठता मिचेर ल्याइयो । यो फिर्ता गरौँ परम्परा तोडनु राम्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विधान मिच्ने काम गर्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री– न्यायसम्पादनको आधारमा संकलन भएको आँकडाअनुसार सिफारिस भएको हो ।

विपक्षी दलका नेता– विधि र परम्परा हेरेर नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । विधि, परम्परा मिचेको कुरालाई मान्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री – न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार जति न्याय सम्पादन गर्नुभएको रहेछ । सपना माननीयले ४ हजार जति मात्रै फैसला गर्नुभएको छ ।

विपक्षी दलका नेता– कसले कति न्याय सम्पादन गर्यो भन्ने विषयलाई हेरेर होइन । वरिष्ठतम् न्यायाधीश, जुन विधि र परम्परा छ, त्यसअनुसार नाम प्रस्ताव गर्नुपर्थ्यो । संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो मिच्नु भएन ।

सवाल-जवाफसहित डेढ घण्टाभन्दा बढीको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले अडान नछोडेपछि विपक्षी दलका नेता भीष्मराजले लिखित रुपमै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।