काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले यतिबेला ‘सनसेट ल’ निर्माण गर्ने प्रारम्भिक काम गरिरहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको काममा पैदा भएका कानुनी जटिलता अन्त्य गर्नेगरी सरकारले ‘सनसेट ल’को रूपमा ‘पूर्वाधार सहजीकरण विधेयक, २०८३’ ल्याउन लागेको हो ।

जसको मस्यौदा निर्माण राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा भइरहेको छ । केही दिनमै अन्तिम रूप दिनेगरी काम भइरहेको ‘सनसेट ल’ लाई लिएर पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने र विशेषगरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् परियोजना सञ्चालकले समर्थन जनाइरहेका छन् ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा जलविद्युत् निर्माणको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न उक्त कानुन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ठूला पूर्वाधार निर्माण र जलविद्युत् परियोजनाको क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसारको परम्परागत कानुन कार्यान्वयन गर्दा कठिनाइ व्यहोर्नुपरेकाले त्यसैका लागि उक्त कानुन आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ ।

तर, विशेषगरी विश्वमा धेरै जलविद्युत् परियोजनाको क्षेत्रमा काम गरेका देशहरूले वातावरण प्रभाव र क्षतिपूर्तिको विषयलाई कसरी सम्बोधन गरेका छन् ? के नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्रले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयलाई उठाइरहेको पीडा निकै ठूलो हो ?

सरकारले ल्याउन लागेको सनसेट ल सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पार्नेगरी ल्याउने तयारी हुँदैछ ? यहाँ नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा छुटेको ‘सनसेट ल’मा समावेश हुनुपर्ने एउटा विषयको मात्रै चर्चा गरौँ ।

अन्य देशमा के छ ?

नेपालजस्तै विश्वका सबैजसो देशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनिवार्य सर्त हो वातावरणीय मूल्यांकन ।

प्राप्त विवरणअनुसार विश्वमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा काम गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नर्वे र क्यानडामा सबैभन्दा प्रभावकारी भएको मानिन्छ । यसका साथै, विद्युत् धेरै उत्पादन गर्ने चीन, ब्राजिल, अमेरिका, भारतसहित अन्य मुलुकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र क्षतिपूर्तिको प्रावधान नेपालको भन्दा प्रभावकारी र नतिजामुखी भएको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अमेरिकामा जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांकन नेशनल इन्भायरमेन्टल पोलिसी एक्ट, १९६९ र क्लिन वाटर एक्ट अन्तर्गतबाट हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दा यदि कुनै रैथाने जातिका माछा वा जीव जोखिममा परेमा इन्डेन्जर्स स्पेसिस एक्ट आकर्षित हुन्छ, जसले आयोजनालाई समेत रोक्न सक्छ ।

भारतमा पनि जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, १९६८ र त्यसअन्तर्गतका कानुनहरू आकर्षित हुन्छन् । जलविद्युत् आयोजनाले प्राविधिक तथा आर्थिक स्वीकृति पाउनु अघि वातावरणीय र वन क्षेत्र प्रयोगको छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।

क्यानडामा ड्यामको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आदिवासीको सहभागिता, सहमति र अधिकारलाई प्रभावकारी मापनको मुख्य आयाम बनाइएको छ ।
वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा नर्वे अगाडि रहे पनि आदिवासीको अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा क्यानडा अगाडि रहेको विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ब्राजिलको सन् १९८८ को संघीय संविधानले आदिवासीको भूमि संरक्षण गरेको छ । अमेजन क्षेत्रमा आदिवासीको सहमतिबिना र संघीय संसद्को अनुमतिबिना कुनै जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्न पाइँदैन । पछिल्लो समयमा त्यही कानुनको आधारमा अदालतले ठूला परियोजना पनि खारेज गरिदिएको छ ।

यसका साथै, ब्राजिलमा उचित पुनर्वास र जीविकोपार्जन ग्यारेन्टी नभएसम्म आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रमा जग्गा खाली गराउन पाइँदैन ।

छिमेकी भारतमा पनि जलविद्युत् आयोजनाले आदिवासीहरूको सांस्कृतिक सम्पदा, माछा मार्ने परम्परागत अधिकार वा पानीको अधिकारमा असर परेमा रोक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।

नेपालमा रुख र वातावरण मात्रै, मान्छेको छैन कुरा

नेपालमा जलविद्युत् परियोजना अगाडि बढाउँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त ऐनमा रुख र प्रदूषणको विषय उठान गरे पनि मानिसहरूको जीवनयापनलाई समेटिएको छैन ।

जग्गा प्राप्तिबाहेक वातावरण संरक्षण ऐनले रुखको संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदा र वातावरणको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिबाहेक विषयलाई महत्व दिएको छैन ।

अर्कातिर, पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा निश्चित प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्थानीय प्रभावितलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भइसकेपछि नदीमा बाँधिएको बाँधका कारण माछा र जलजन्य जीवहरू लोप भइरहेका छन् । जसले गर्दा नदीको आधारमा नै सयौँ वर्षदेखि जीवनयापन गर्दै आएका माझी र अन्य आदिवासी समुदायको स्वरोजगार र जीवनयापन संकटमा पारिदिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, सम्बन्धित नदी क्षेत्रका हजारौँ परिवारले वर्षेनि प्राप्त गर्दै आएको माछा पनि प्राप्त हुने अवस्था छैन ।

तर, नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले एउटा नदीले दिने जलविद्युत्को मूल्य परिणाम र सामाजिक मूल्यको तुलना गरेको छैन । जसले गर्दा कतिपय साना नदीको विद्युतीय मूल्य ठूलो या त्यसको प्राकृतिक परम्परासहितको मूल्य ठूलो हो भन्ने पनि थाहा पाउन सकिएको छैन ।

त्यसैले, प्राकृतिक र सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको नदीको व्यावसायिक उपयोग गर्दा त्यसको परम्परागत अर्थात् पथान्तरण वा बाँध बाँध्नुभन्दा अगाडिको मूल्य तय गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै, उक्त क्षेत्रका आदिवासीको जैविक विविधता र पहिचानको पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

त्यसैले, बन्दै गरेको ‘सनसेट ल’मा रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, निर्माण प्रक्रिया सरलताका विषयलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा क्यानडा, ब्राजिल लगायतले अवलम्बन गरेको मानवीय अधिकार र तिनको जीवनयापनको पक्षलाई पनि त्यही आयोजनाले सम्बोधन गर्ने नीति समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।