काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले अगाडि सारेका कतिपय महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू अझै अध्ययन र तर्जुमाकै चरणमा रहेको जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले अहिले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरचनागत सुधार, डिजिटल बैंकिङ र कर्जा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विभिन्न अगाडि सारेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकले तरलता जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ‘लिक्वडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात् कर्जा–निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ । चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई नीतिगत सहजता प्रदान गर्न पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन अगाडि बढाएको नीति पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साथै, सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र समीक्षामार्फत अगाडि सारेका विद्युतीय भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकबाट हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गर्न र डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहज बनाउन आवश्यक विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चितता गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति अगाडि सारेको थियो । तर, सो नीति पनि अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाइएको छ । 

यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको इजाजत प्रक्रिया र नियामकीय व्यवस्थामा संशोधनका लागि पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

साथै, समीक्षा प्रतिवेदनमा वैदेशिक मुद्रा र रेमिट्यान्सका क्षेत्रमा, सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकनको विषयमा, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा लगायत राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ ।