काठमाडौं– यसपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र बैंकले एकैपटक तीनवटा डकुमेन्ट प्रकाशन गर्यो । एउटा म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो, अर्को चालु आर्थिक वर्षमा लागू गरिएको मौद्रिक नीतिको छुट्टै समीक्षा प्रकाशन गर्यो र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई मौद्रिक नीतिकै रूपमा सार्वजनिक गर्यो ।

मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर र मौद्रिक उपकरणहरूलाई समावेश गरेर अरु नियामकीय व्यवस्था र विवेकशील नियमहरूलाई आगामी दिनमा ल्याउनेगरी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेन। जबकी विगतमा यी विषयवस्तुलाई पनि समावेश गर्ने गरिन्थ्यो । साथै, कतिपय ‘प्रुडेन्सियल नम्स’मा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कमि कमजोरीलाई पनि हेरेको छ र सुधारका उपाय पनि खोजेको देखिन्छ । 

आर्थिक वृद्धिदरको लागि अहिले व्यापार व्यवसायको अवस्थाले तालमेल नभएको हुँदा त्यसलाई केन्द्रय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्थित गर्छौैं भनेको विषय हेर्दा केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लिन खोजेको देखिन्छ । 

बैंकहरूलाई पनि सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने र विदेशी विनिमय यति राख्छौँ पनि भनेको छ । त्यस्तै, सेयर बजारमा सबैलाई एउटै दरमा मार्जिन ल्यान्डिङ गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब कम्पनीको साखः अनुसार हामी गराउँछौँ भन्यो ।

यो भनेको क्रेडिट रेटिङतर्फ र पारदर्शितातर्फ अगाडि बढ्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता जायर गर्यो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि एकदमै राम्रो दिशातर्फ अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । 

सबै विषय हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले समस्या के छ रु त्यसलाई अनुसन्धान गरेर त्यो अप्ठ्यारालाई हल गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।

अब प्रुडेन्सियल नम्र्सहरू कस्तो आउँछ, जस्तो रुग्ण उद्योग सम्बन्धी, पुनर्संरचना सम्बन्धी, नियामकीय व्यवस्थामा पुर्नलेखन गर्ने विषय कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । समग्रमा हेर्दा उत्साह दिने हिसाबले नै ल्याएको भनेर भन्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको ‘ट्रान्समिसन’ शून्य छ । यसलाई यथावत राख्नु आवश्यक नै थियो । यहाँनेर ‘इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर’लाई अझ सानो बनाउने भनेको छ । दर परिवर्तन नगरेको हुँदा कसरी समायोजन गर्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

मौद्रिक नीति आउनुपूर्व उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न क्षेत्रले पनि सुझाव दिएका थिए । ती सुझाव पनि सम्बोधन भए भनेर भन्न सकिन्छ । कसरी भने नियामकीय व्यवस्थाको पुनर्लेखन गर्ने, पुर्नतालिकीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योग लगायत समस्याको समाधान गर्ने भनी सम्बोधन भएको छ । त्यो चलाउँदा २-४ वटा नियम चल्ने अवस्था आउँछ ।

अहिले कुनैपनि रि–स्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्यो भने साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्छ, त्यही प्रोभिजनको आधारमा कुनै कुनै बैंकले त रिस्ट्रकचरिङ नै गर्दैन । त्यसैले रि–स्ट्रक्चरिङमा प्रोत्साहन गर्नपर्यो भने प्रोभिजन घटाउनुपर्यो ।

संसारभरी नै ‘क्रेडिट पोलिसी’ छुट्टै हुन्छ, ‘मोनिटरी पोलिसी’ छुट्टै हुन्छ । क्रेडिट पोलिसीको विषय मोनिटरी पोलिसीले गर्न हुँदैनथ्यो, अहिले संकेत मात्रै गरेको छ, केही पनि भनेको छैन ।

सकारात्मक हिसाबले हेर्दा, ११ प्रतिशतको वृद्धि लिनलाई तीनवटै प्रतिवेदन अध्यन गर्दा सुधार गरेन भने हुँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ ।