नयाँदिल्ली-  युवा नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनका कारण भारतका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएको दुई सातापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ। पछिल्ला वर्षमा देखिएको यो आन्दोलनलाई मोदी सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

अनलाइन समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा सुरु भएको प्रदर्शन नयाँदिल्लीबाट भारतका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो। सुरुमा परीक्षा अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध केन्द्रित आन्दोलन विस्तार हुँदै बेरोजगारी, युवाका लागि रोजगारी तथा आर्थिक अवसरको कमी र सरकारको बढ्दो नियन्त्रणकारी शैलीप्रतिको असन्तुष्टिसम्म पुगेको थियो।

प्रदर्शनकारीका प्रमुख माग सम्बोधन गर्न सरकारले कदम चालेपछि आन्दोलन केही मत्थर भएको छ। यद्यपि, आन्दोलनले भारतका युवामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले बढायो दबाब

जुलाई २५ मा शिक्षामन्त्रीले दिएको राजीनामालाई मोदी सरकारका लागि दुर्लभ राजनीतिक धक्काका रूपमा हेरिएको छ। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बलियो नेतृत्वको छवि बनाएका मोदीमाथि युवा आन्दोलनले राजनीतिक दबाब थपेको हो।

सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ। संसद्ले परीक्षा प्रणालीमा हुने प्रश्नपत्र चुहावट तथा अन्य अनियमितताविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको छ।

प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि केही सहरमा उनीहरूविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिइएको बताइएको छ।

आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूले आफ्नो असन्तुष्टि तीव्र रूपमा फैलाउन सक्ने अवस्थासमेत उजागर गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा सक्रिय मोदीले युवामाझ लोकप्रिय इन्स्टाग्राममा पनि गतिविधि बढाउँदै छोटा भिडियो सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।

निगरानी र इन्टरनेट अवरोधको विषय पनि चर्चामा

प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको पहिचान तथा निगरानीका लागि अधिकारीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधियुक्त क्यामेरा प्रयोग गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ।

केही महिला प्रदर्शनकारीले आन्दोलनका क्रममा खिचिएका आफ्ना भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अनलाइन धम्की र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनको मुख्यस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिँदा प्रदर्शनकारीबीचको सञ्चार प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि युवाहरूले एकअर्कासँग सम्पर्कमा रहन वैकल्पिक सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेका थिए।

इन्टरनेट अवरोधको निगरानी गर्ने संस्था एक्सेस नाउका अनुसार गत वर्ष भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी पटक इन्टरनेट बन्द गर्ने देशमध्ये दोस्रो स्थानमा थियो। विरोध प्रदर्शन, द्वन्द्व तथा साम्प्रदायिक हिंसाका क्रममा भारतका विभिन्न स्थानमा स्थानीय स्तरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो।

प्रश्नपत्र चुहावटभन्दा व्यापक असन्तुष्टि

प्रश्नपत्र चुहावट आन्दोलनको तत्कालीन मुख्य कारण भए पनि युवाहरूको असन्तुष्टि चाँडै रोजगारी, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासजस्ता व्यापक विषयमा केन्द्रित भएको थियो।

वर्षौंसम्म अध्ययन गरेपछि अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुने र त्यसपछि पनि स्थिर रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने अवस्थाले धेरै युवामा निराशा बढाएको छ।

सरकारले परीक्षा प्रणालीमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न विभिन्न कदम चाले पनि आन्दोलनका क्रममा उठाइएका रोजगारी, आर्थिक अवसर र युवाको भविष्यसँग सम्बन्धित व्यापक प्रश्न तत्काल समाधान गर्न कठिन देखिन्छ।

आन्दोलनको दीर्घकालीन प्रभावबारे चासो

प्रदर्शनले ठूलो सङ्ख्यामा अनलाइन समर्थक भएको युवा आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ। यद्यपि, यसले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव पार्छ वा पार्दैन भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

सीजेपीले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध आफ्नो अभियान जारी राख्ने तथा युवाका समस्या बुझ्न ‘राष्ट्रव्यापी श्रवण भ्रमण’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

पूर्वी राज्य झारखण्डमा अझै प्रदर्शन जारी रहनुले राजधानी नयाँदिल्लीबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अन्य क्षेत्रमा समेत कायम रहेको सङ्केत गरेको छ।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र निष्पक्षता पुनःस्थापित गर्न जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

“जनता यी विषयबाट निकै निराश र थकित भएका छन्। त्यसैले हाम्रो आन्दोलनले यति ठूलो समर्थन पाएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।

यद्यपि, सीजेपीले तत्काल राजनीतिक दलका रूपमा नभई दबाब समूहका रूपमा काम गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

युवा मतदातामाथि राजनीतिक दलको नजर

युवा आन्दोलनले भारतका राजनीतिक दलहरूलाई युवा मतदाताका माग र समस्याप्रति थप ध्यान दिन बाध्य पार्न सक्ने देखिएको छ।

भारतमा युवा जनसङ्ख्या ठूलो रहेकाले उनीहरू आगामी निर्वाचनमा महत्वपूर्ण सम्भावित मतदाता हुन्। तर आन्दोलनको ऊर्जा प्रत्यक्ष रूपमा मतमा रूपान्तरण गर्नु राजनीतिक दलका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

अर्को आमनिर्वाचन हुन करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा सत्तारुढ दल र विपक्षी दुवैले युवामा देखिएको असन्तुष्टि र निराशालाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्नेछन्।

युवा आन्दोलन तत्कालका लागि मत्थर भए पनि यसले उठाएका रोजगारी, आर्थिक अवसर, परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासजस्ता प्रश्न भारतको राजनीतिमा आगामी दिनमा पनि प्रभावशाली मुद्दा बन्न सक्ने देखिएको छ।