काठमाडौं– यतिबेला देशकै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको विषय नेपाली राजनीतिमा चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ ।

पुस २७ र २८ गते हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनको तयारी महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा नेतृतत्वको पक्षले गरिरहेको छ । उता शेरबहादुर देउवा र पूरर्णबहादुर खड्का नेतृतवको संस्स्थापनले उनीहरूलाई रोक्न काउन्टर गतिविधि गरिरहेको छ ।

तर, कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ५४.५८ प्रतिशत बढी सदस्यमध्ये विरलैले मात्रै बिहीबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् । हस्ताक्षर गरेका अधिकांश अहिले पनि विशेष महाधिवेशनको पक्ष्मा अडीग छन् । बिहीबार अपरान्हसम्म ३० भन्दा बढी जिल्लाका कार्यसमितिले विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् ।

त्यसैले, बिहीबार अपरान्हसम्मको अवस्था हेर्दा २ दिनपछि हुने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा कांग्रेसका बहुमत प्रतिनिधि उभिएको देखिएको छ । जसले पार्टी सभापति देउवासहित विशेष महाधिवेशन नचाहने संस्थापन पक्ष अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। यदि विशेष महाधिवेशन पक्षलाई स्पष्ट बहुमत पुगे नेतृत्व नै फेरिने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

कांग्रेस पार्टीको विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’, विधानमा उल्लेख छ ।
विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमितिको निर्माण, नीति तथा विधान पारित गर्न सक्छ ।

‘महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न र नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिनेछ । त्सयका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, विधानको दफा १७ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ ।

पार्टीको यही पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको भन्दै नियमित महाधिवेशन आगामी बैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने तालिका पारित गरिसकेको छ ।

तर, महाधिवेशनको निश्चित प्रतिशत सदस्यले भने केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था विधानमै गरेकोले विशेष महाधिवेशनले नयाँ निर्णय गर्न पनि महाधिवेशन आयोजक पक्षलाई अप्ठ्यारो नपर्ने देखिन्छ ।

‘केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा दश प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्न केन्द्रीय महाधिवेशन भन्दा एक महिनापहिले नै केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । त्यसरी प्रस्तुत हुने प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय गरिनेछ’, पार्टी विधानको दफा १७ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कांग्रेसमा विभाजन हुनसक्ने भनेर गरेको तर्कलाई महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले खण्डन गरेका छन् । आफूहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको बताउँदै उनीहरूले महाधिवेशनबाट कुनै अप्रिय निर्णय हुने जवाफ दिँदै आएका छन् ।

तर, पार्टीको विधानअनुसार बहुमत संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधि सार्वभौम हुनेहुँदा त्यो महाधिवेशनले पार्टी विभाजन गर्नेभन्दा सार्वभौम रूपमै सम्पूर्ण निर्णयहरू गर्नसक्ने देखिन्छ ।

जहाँ अल्पमतमा रहेको पक्ष सहभागी नभए पार्टी विभाजन भन्दा स्वभाविक रूपमा उक्त पक्ष वैधानिक रूपमा पार्टीबाहिर रहनसक्ने देखिन्छ । यद्यपि गगन र विश्वले विशेष महाधिवेशनमा बहुमत जुटाएर नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरे अर्को पक्षले नस्वीकार्दा व्यवाहरत कांग्रेस दुई टुक्रा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।