मधेसी आयोगद्वारा सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस « Khabarhub

मधेसी आयोगद्वारा सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस


२५ माघ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महेन्द्रनगर– मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पन्न गरेका गतिविधि, पहल र उपलब्धि समेटिएको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेस प्रदेश प्रमुख डा सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष जीवछ साहले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । 

प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, समावेशी विकास तथा नीति निर्माणका क्षेत्रमा आयोगले गरेका कामकारबाहीलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेसी समुदायको हकहित सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सुझाव र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रतिवेदनले मधेसी समुदायको समग्र विकास, अधिकार प्रवर्द्धन तथा राज्यका नीति र कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शन गर्ने विश्वास लिइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव सत्रुधन यादवले जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी, मधेसी आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८२, आइतबार  २ : ५० बजे

ड्रोन उडान प्रकरणमा अपदस्थ राष्ट्रपति युनलाई थप ३० वर्ष जेल सजाय

सियोल- उत्तर कोरियासँग तनाव चर्काउने उद्देश्यले सन् २०२४ मा प्योङयाङमाथि

विश्वकप: चेक गणतन्त्रलाई हराउँदै दक्षिण कोरियाको विजयी सुरुवात

मेक्सिको – फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘ए’ को रोमान्चक

हुम्ला अस्पतालमा किशोरकिशोरी-मैत्री सेवा सञ्चालन

सिमकोट– यहाँको जिल्ला अस्पतालमा किशोरकिशोरी–मैत्री सेवा सञ्चालन भएको छ। बहिरङ्ग

धरानको पिण्डेश्वर बाबाधाममा तीर्थालु र पर्यटकको आकर्षण बढ्दो

धरान– धरान उपमहानगरपालिका–१४ विजयपुरमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्वको अमृतपिण्ड

सरकारको प्रतिरक्षामा सभामुख उत्रिनु उचित होइन : शंकर पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिभा बैठकमा सरकारमाथि