काठमाडौं– नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि मधेसको मुद्दाको नाममा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका राजनीतिक दलरूलाई यस पटकको निर्वाचनले किनारा लगाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भएका झण्डै एक दर्जन दल किनारा लागेका हुन् ।

फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणनाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ मधेशवादी दललाई जनमतले अस्वीकृत गरेको देखाएको छ । निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि मधेशवादी दलका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गर्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

०६४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर ५२ सिट सहित राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यसपटक एक सिटमा पनि जित हासिल गर्न सकेन ।

अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरीले विशेषगरी मधेशवादी राजनीतिको आधारमा यसपटकको निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर एउटै जाँतो चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, सो पार्टीका कुनै पनि उम्मेदवारले जित हासिल गर्न सकेनन् ।

माओवादीबाट अलग्गिएर एमाले हुँदै मधेशकै जनआधारमा आफैँ पार्टी स्थापना गरेका प्रभु साह पनि यस निर्वाचनबाट बढारिएका छन् । उनको आम जनता पार्टी समानुपातिकतर्फको मतमा पनि निकै पछि रहेको छ ।

त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ बस चुनाव लिएर लडेका तीन मधेशवादी नेपाल संघीय समाजवादी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टी पनि यसपटकको निर्वाचनबाट पाखा लागेका छन् ।

०४६ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति जनाउँदै आएको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि यसपटकको निर्वाचनमा अस्तित्वको संकटमा नै पुगेको मतपरिणामले देखाएको छ ।

पुरानो छ मधेशवादी राजनीतिको इतिहास

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेशवादी दलको इतिहास पनि पुरानो छ । राज्यको मूलप्रवाहमा मधेशको समान पहुँच, पहिचान लगायतका विषय जोडेर बिसं. २००८ सालमा बेदानन्द झा को नेतृत्वमा नेपाल तराइ कांग्रेस स्थापना गरेर सुरु भएको थियो ।

झाले तराईलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने, हिन्दीलाई आधिकारिक भाषा बनाउनुपर्ने र सरकारी सेवामा मधेशीको प्रवेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, २०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा भने सो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान पाउन सकेन ।

पञ्चायतकालमा दलहरू प्रतिबन्धित भएका कारणले मधेशवादी दल पनि ओझेलमा परेका थिए । सोही बेलामा ०४० सालमा गजेन्द्रनाराण सिँहले नेपाल सद्भावना परिषद् स्थापना गरेर मधेशी अधिकारका मुद्दा उठाउन सुरु गरेका थिए । जुन परिषद्लाई ०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाल सद्भावना पार्टीको रूपमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।

तर, ०४६ सालको आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस–एमालेकै दबदबा रहेपछि सद्भावनाको मुद्दा ओझेलमा परेको थियो । तर, ०६३ को आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानमा मधेशी मुद्दा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन गरेर ०६४ को निर्वाचनबाट आफूलाई स्थापित गरेको थियो ।

सोही अवधिमा नेपाली कांग्रेसका नेता महन्थ ठाकुरले पनि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण गरेका थिए भने त्यसको केही समयपछि मधेशलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने भन्दै डा सिके राउतले लामो आन्दोलन नै गरेर राष्ट्रिय पार्टी बनाए ।

तर, मधेशका मुद्दामा अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिले जस्तै इमान्दार अडान नदेखाउँदा यसपटकको निर्वाचनले सबै मधेशवादी भनिने राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई एकैपटक किनारा लगाइदिएको छ ।