काठमाडौं– नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक पूरा भएको छ । कैलालीबाट सुरु भई हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको यस कार्यक्रमले हालसम्म करिब ५६ लाख नागरिकलाई समेटेको छ । 

तर कार्यक्रमको दिगोपना, वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा गुणस्तरमा भने गम्भीर चुनौती देखिएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल ९८ लाख ७४ हजार बीमितमध्ये करिब ५९ लाख ७० हजार मात्र सक्रिय रहेका छन् ।

कुल बीमितमध्ये करिब ४० प्रतिशतले नवीकरण नगरेको तथ्यले कार्यक्रमको निरन्तर सहभागितामा कमजोरी देखाएको छ ।

दशौं स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर थापाले बिरामी नहुँदा नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति र औपचारिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसक्नु मुख्य चुनौती बनेको बताए ।

वित्तीय पक्षमा पनि कार्यक्रम दबाबमा रहेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ भने हालको प्रिमियमबाट करिब २५ प्रतिशत मात्र खर्च धानिने स्थिति रहेको बोर्डले जनाएको छ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साहले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । स्वास्थ्य बीमालाई हरेक नागरिकको अभिन्न अंग बनाउन बोर्डले स्पष्ट खाका बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सबै निकाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. केशर बहादुर ढकालले  संघर्षमा भएपनि यही संघर्षबाट हामी सफल हुने बाटोमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । 

त्यस्तै मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमालाई सफल बनाए मात्रै आमजनको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुने उल्लेख गरे ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले देखिएका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताउँदै सेवा सुधारमा जोड दिएका छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रिमियम दर पुनरावलोकन, सेवा बिन्दु विस्तार र समन्वय सुधारमार्फत कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

कार्यक्रमलाई नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने लक्ष्यसहित आगामी दिनमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।