काठमाडौं- चार पटक संशोधन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ । रास्वपाले असार ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा गरेको प्रथम महाधिवेशनमा संशोधित विधानमा गरिएको व्यवस्थाले वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विकल्प खोजिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

धेरैले विधान सार्वजनिक भएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनमाथि प्रहार गर्न लागेका हुन् भन्ने शङ्का समेत गर्न थालेका छन् । तत्कालै रविले डण्डा चलाउने अवस्था नरहे पनि भविष्यमा विधानको प्रवधानका कारण बालेन जोखिममा भने देखिन्छ । बालेन मात्र होइन, संसदीय दलको नेता जो कोही भएको खण्डमा पनि विधानमा भएको व्यवस्थाले जोखिम निम्त्याउने छ । हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन गरेर जारी गरेको विधानले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थप शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ ।

यसको पुष्टि ५१ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू सभापतिले मनोनित गर्नसक्ने, २० जना बढी सचिवालय सदस्य पनि उनैले मनोनित गर्ने र १० जना पदाधिकारी पनि रवि आफैँले मनोनित गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण रवि शक्तिशाली भएका हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अहिले रवि शक्तिशाली हुँदैछन् भन्ने कुराको प्रमाणित अर्को पनि कुरा छ । त्यो हो- रविमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा विभिन्न जिल्लाका अदालतबाट फिर्ता हुनु ।

यसरी भएका थिए बालेन प्रधानमन्त्री

कुरा फागुन भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ । आन्दोलनबाट तत्कालीन नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमालेको सरकार ढलेपछि फागुन ३० गतेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा रहेका बालेनले साथ पनि दिएको देखिन्थ्यो । अप्रत्यक्ष रुपमा रवि पनि संलग्न थिए । आन्दोलनका बेला नख्खु कारागारमा रहेका रविलाई जेलबाट नाटकीय रूपले निकालियो र उनी उत्साहित हुँदै निस्किए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो । मुद्दा खेपेकै बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा गयो । त्यसमा बालेन पनि जोडिए ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि विशेषतः वैकल्पिक धार समाएका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर निर्वाचन फेस गर्ने मनसाय राखेका थिए । पुराना दलहरूलाई बढार्ने रणनीति अनुरुप वैकल्पिक शक्तिहरू मिल्दा बालेन–रविबीच पुस १३ गते बेलुका ७ बुँदे सहमति अनुसार तालमेल भएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट बिदा भएर बालेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने निर्णय १३ गते गरेका थिए ।

७ बुँदे सहमति भएर दुई नेताहरू एक भएका बेला ४ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने नै रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाहलाई अघि सार्ने निर्णय भएको थियो । त्यही सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फागुन २१ को निर्वाचनमा होमियो । पार्टीले अनपेक्षित रुपमा दुई तिहाई बहुमत नजिकको सिट प्राप्त गर्‍यो ।

निर्वाचनअगाडि देशभर आफ्ना पार्टीका नेता जिताउन दौडिएका बालेन्द्रले आफ्नो योजना सफल बनाएका थिए । फागुन २१ को निर्वाचनपछाडि परिणाम आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी साँच्चिकै दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेपछि बालेन्द्रले चैत १३ गते रामनवमी पर्वको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसभन्दा अगाडि चैत १२ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो ।

विधान परिमार्जन गर्दै बालेन्द्र संसदीय दलको नेता बन्दा पार्टी सभापति रविले पनि कुनै आनाकानी गरेनन् । एक्कासी पार्टीमा आएको बाहिरियालाई दुई चार महिनामै प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिँदा पनि पार्टीमा खासै विरोध र आलोचना भएन । सामान्यतया नेताहरुले असन्तुष्ट प्रकट गरे पनि गाइँगुइँ बाहेक ठूलो परिणाममा असन्तुष्टि देखिएन । त्यसपछि बालेन-रविले सल्लाह गरेरै सरकारमा आफ्ना मन्त्रीहरु पठाए । सरकारमा पठाउने आफ्ना मन्त्रीहरूको विषयमा दुई जनाबीच भागबण्डा भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

चितवनमा भएको पहिलो महाधिवेशनमा पनि बालेन्द्र-रविबीच तालमेल नै देखिन्थ्यो । सहमति पालना गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सभापतिमा उठेनन् । रवि स्वतः पार्टी सभापति भए । महाधिवेशनमा पारित भएको तेस्रो दिनको विधान सार्वजनिक हुँदा पार्टी संसदीय दलको नेता सभापतिले हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको देखिँदैन थियो । तर अचानक सोमबार जारी भएको नयाँ विधानमा पार्टी सभापतिलाई चाहेको खण्डमा संसदीय दलको नेता फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यो प्रकरणपछि अहिले सबैको ध्यान त्यसतर्फ गएको छ । महाधिवेशनको तेस्रो दिन अर्थात् असार ९ गते बन्दसत्रबाट पारित भएको विधान र सोमबार जारी भएको विधानमा फरक भेटिएको नेताहरु बताउँछन् । विधानबारे बालेन्द्र पक्षका नेताहरूले असहमति जनाए पनि खास कुरा के हो भन्नेबारे मुख खोलेका छैनन् । तर हलमा पारित भएको विधान र अहिलेको विधान हेर्दा बिल्कुल फरक देखिन्छ । यही विधानका कारण बालेन्द्र-रविमा दरार आउने पनि कतिपयले आँकलन गरेका छन् । तर, तत्काल यस्तो अवस्था भने नरहेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको नेता भएकाले पार्टीको नीति सिद्धान्त र विधि मान्नुपर्ने सर्त राखिएको हो । आफ्नै तालमा प्रधानमन्त्री अघि सारेको रविपक्षका नेता बताउँछन् । हुन त विपक्षीले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । धेरैले त विधान संशोधन कार्यदलका संयोजक विपिन आचार्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । आचार्य रविनिकट मानिन्छन् ।

के छ विधानमा ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान संशोधन गर्ने कार्यदलका संयोजन तत्कालीन सहममन्त्री विपिन आचार्यले गरेका थिए । आचार्यले हलमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र अहिलेको प्रतिवेदनबीच फरक रहेको नेताहरु बताउँछन् । तेस्रो दिनमा हलमा प्रस्तुत भएको विधानमाथि त्यसबेला कुनै पनि नेताले छलफल र टिप्पणी गर्न पाएका थिएनन् । किनकि विधान प्रस्तुत भएर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । छलफलको वातावरण थिएन ।

सोमबार सार्वजनिक विधानको ६८ नम्बर धारामा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ-

पद रिक्त हुने सामान्य अवस्थाहरूः
देहायका कुनै अवस्थामा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ :

(क) निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा ।
(ख) निज सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भएमा वा कार्यकाल सकिएमा) ।
(ग) निजले पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा ।
(घ) सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदको सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा ।
(ङ) यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा ।
(च) निजविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा ।

रास्वपा विधानको धारा ११ (क) मा पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ‘संसदीय दलसँगको समन्वय’ समावेश छ । यो उपधाराले संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिएको छ ।

उक्त धाराको ११ (क) मा लेखिएको छ-

(११) पार्टीका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार :
(क) पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार पार्टी सभापति सङ्गठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक र पार्टी एकताको प्रतीक हुनेछ । विधान र विधिको शासनभित्र रही पार्टीलाई सुदृढ र गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्न सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ-

(अ) वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्वः
(१) समग्र नेतृत्व र वैचारिक दिशाबोधः पार्टीको समग्र राजनीतिक, साङ्गठनिक र वैचारिक नेतृत्व गर्ने । पार्टीका आदर्श, सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई उच्च राख्दै सङ्गठनलाई सबल, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन सर्वोपरि नेतृत्व प्रदान गर्ने ।

(२) आधिकारिक भाष्य र प्रतिनिधित्वः पार्टीको प्रमुख नेता र आधिकारिक प्रतिनिधिको हैसियतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू, राज्यका निकायहरू र अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धमा पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने ।

(३) संसदीय दलसँगको समन्वयः पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने । यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।

६८ को (१) को (ङ) मा ‘यस विधानको ११ (क) को ‘अ’ ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा’ संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त हुने भनिएको छ ।

‘च’ मा निज विरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याहावन वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलको नेताबाट हट्ने भन्ने राखिएको छ ।

यो विधान हेर्दा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बालेनलाई जुनसुकै बेला पनि पदबाट मुक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने भएकाले संसदीय दलको नेताबाट बालेनलाई हटाउनसाथ उनी प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुनुपर्छ । पार्टीका नेताहरूले बालेनभन्दा रविलाई साथ दिएको खण्डमा अहिले बालेन कमजोर देखिने अवस्थामा छन् ।

नयाँ विधानमा महामन्त्री रवि लामिछाने निकट विपिन आचार्य भएकै कारण यो विधान ल्याइएको धेरैले आशंका गरेका छन् । यसबारे सोध्दा पार्टीको उच्च स्रोत मौन छ । स्रोत भन्छ– ‘प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएकाले उसले नीति नियम त मान्नुपर्छ नि । पार्टीको नीति त सबैलाई बराबर हुनुपर्छ ।’

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक दुई जना नेता प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी र पार्टीप्रति जिम्मेवार बनाउनकै लागि यो विधान राखिएको बताउँछन् । हलमा यो विधानबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको ती नेताहरूको प्रष्टीकरण छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई जना महामन्त्री हुने व्यवस्था छ । बालेन पक्षबाट हुने भनिएका महामन्त्री भूपदेव शाहलाई पार्टी सभापति रविले अहिलेसम्म मनोनित गरेका छैनन् । त्यसकारण यो विधान संशोधन गर्नुमा महामन्त्री र पार्टी सभापतिकै ठूलो हात भएको आँकलन धेरैले गरेका छन् ।

बालेन पक्ष के भन्छ ?

यो विधानप्रति बालेन स्वयं सन्तुष्ट छन् या असन्तुष्ट उनले मुख खोलेका छैनन् । कुनै पनि विवाद आउँदा तत्काल सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउने बालेनले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको देखिँदैन ।

पार्टीको नयाँ विधानबारे हामीले बालेनपक्षीय नेतालाई सोध्दा यसबारे थप अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । ‘सोमबार त्यस्तो विधान सार्वजनिक भएको छ । हलमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन। ‘ङ’ र ‘च’ थपिएको छ, यो कसरी भयो ? हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’ बालेन निकट ती नेताले भने, ‘सुरुमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मात्रै थियो । चराको ‘च’ र मासगेडी ‘ङ’ थिएन । उहाँहरुले आफूखुसी यस्तो गर्नुभएको हो भने पक्कै पनि खोजीको विषय रहन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म यसबारे केही बोल्नुभएको छैन ।’

के बालेनमाथि खतराको घण्टी बजेको हो ?

यो विषयमा प्रश्न गर्दा धेरैजना नेताहरू प्रश्नबाटै अचम्मित भएको बताउँछन् । पार्टीले नेताहरूलाई उत्तरदायी बनाउन विधान बनाएको बताउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताप्रति गरेको वाचालाई एक इन्च पनि तलमाथि हुन नदिने एक नेताले उल्लेख गरे । यस विषयमा हामीले सरकारका मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई जिज्ञासा राख्दा उनले जनताबाट विश्वास लिएर सरकार चलिरहेकाले त्यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नु आवश्यक नरहेको बताए ।

‘पार्टीले विधान आफ्नो ढंगले बनाउँछ । तर सरकार र प्रधानमन्त्रीको विषयमा पाँच वर्ष चाहिँ ढुक्क हुनु नै भन्छु । पार्टीको विधान बन्दैमा प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन हुने फेरबदल हुने भन्ने हुँदैन ।’ श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो ढंगले पार्टी सञ्चालनका नीति नियम हुन्छन् । हाम्रो पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीको कोअर्डिनेसन यति मज्जाले मिलेको छ कि त्यहाँ कसैले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन ।’

हुन त यस अगाडि नै पार्टीकी नेतृ समीक्षा बास्कोटालाई पनि यो प्रश्न गर्दा पाँच वर्ष जनताले बालेनलाई प्रधानमन्त्री भनेर पार्टीलाई भोट दिएको बताउँदै जनताको विश्वासलाई सम्बोधन गर्ने बताइन् । उनी नेता पार्टी अधीनमा बस्नुपर्ने कुरामा भने सकारात्मक छिन् ।

हुन त पार्टी नेता गणेश पराजुलीले पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बीचको सम्बन्धलाई शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेको बताउँछन् । उनी पार्टीका आफ्नै नीति नियम हुने बताउँदै यसलाई विभिन्न ढंगले व्याख्या गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

रविनिकट नेताहरू विधानप्रति असन्तुष्ट नरहे पनि बालेन पक्षका नेताहरू भने विधानप्रति असन्तुष्ट छन् । यही असन्तुष्टिको संकेत पार्टी नेता गणेश कार्की, सागर ढकाल, भूपदेव शाह सुनिल लम्साल लगायतका नेताहरुले गरेको देखिन्छ । उनीहरूले मुख नखोले पनि पार्टीको यो विधानले गर्दा धेरै नेताहरुलाई शङ्का गर्ने मेलो भने बनाएको छ ।

पार्टीको विधानले जुनसुकै बेला पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई आक्षेप लगाएर निलम्बन गर्न सक्ने भएकाले बालेन पनि चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेताहरूको टिप्पणी छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने चनाखो भएर बालेनलाई लगाम लगाउने गरी नियम बनाएको धेरैले विश्लेषण गर्छन् । तर पार्टीले नीति/विधिमा चल्नका लागि आफ्नो ढंगले विधान बनाउन सक्ने भएकाले यसलाई धेरै व्याख्यात्मक ढंगले हेर्नु नहुने विश्लेषकको टिप्पणी छ ।

जे भएपनि दुई वटा बुँदा थपिँदा रविले बालेनमाथि पुरा भरोसा भने नगरेको किसिमबाट विश्लेषण भइरहेको छ । विधानको व्यवस्था टेकेर बालेन तत्काल निलम्बनमा पर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुनुपर्ने अवस्था नरहे पनि भविष्यमा कुनै न कुनै सम्भावना भने देखाएको छ । तर पार्टीले पूर्ण रूपमा पाँच वर्षका लागि बालेनलाई जिम्मेवारी दिएकाले पार्टी सभापतिले यसबारे कुनै हस्तक्षेप नगर्ने कतिपय नेताहरु टिप्पणी गर्छन् । जे भएपनि सभापति रविले बालेनलाई चाहेको खण्डमा हटाउन सक्ने भएकाले रवि शक्तिशाली हुने अवस्थामा छन् ।