काठमाडौँ – उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा केही दिनयता देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हट्दै जान थालेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट आयातको परिमाण वृद्धि भएसँगै र वितरण प्रक्रिया सहज पारिएपछि बजारमा ग्यासको आपूर्ति लयमा फर्कन थालेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

गत असार ३१ गतेदेखि निगमले साविककै १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गरेपछि बजारमा एक्कासि माग बढेर अभाव देखिएको थियो। निगमका एलपी ग्यास विभाग निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार ७.१ किलो (आधा) बाट पुनः १४.२ किलोमा लैजाँदा सुरुआती दिनमा केही चाप परे पनि अहिले बिक्री वितरण सामान्य बन्दै गएको छ।

“अहिले पनि आईओसीको रिफाइनरीबाट दैनिक १०० भन्दा बढी बुलेट लोडिङ भइरहेका छन्,” उपाध्यायले भने, “बढीमा एक साताभित्र ग्यासको बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा सहज हुन्छ। आमउपभोक्तालाई अनावश्यक सञ्चिति नगर्न आग्रह गर्दछौँ।”

पश्चिम एसियामा सिर्जित द्वन्द्व र सम्भावित सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै निगमले गत फागुन २९ गतेदेखि आधा (७.१ किलो) सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। आधा सिलिन्डर उपभोक्ताले खासै नरुचाएको र पूर्ण सिलिन्डर पाइने आशामा होल्ड गर्दा पछि एकाएक माग बढेको एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले बताए।

आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

निगमको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनमा ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकोमा चालु आवको साउन महिनामा करिब ५५ हजार मेट्रिक टन आयात हुने अनुमान छ। चालु महिनाको २२ दिनमै ३९ हजार ७७४ मेट्रिक टन ग्यास भित्रिसकेको छ।

आउँदा ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गरी तीन महिनाका लागि ग्यासको कोटा बढाउन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहलसमेत गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले जानकारी दिइन्। नेपालमा हाल ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको छ।

मन्त्रीद्वारा अनुगमन, ५ सय बढी गुनासो सम्बोधन

ग्यास वितरण सहज बनाउन उद्योगमन्त्री यादवसहित निगमका उच्च अधिकारीहरूले अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन्। शनिबार मन्त्री यादवको टोलीले बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योग तथा टेकुस्थित विभिन्न ग्यासका बिक्री केन्द्रहरूको निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा बजारमा कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी नभेटिएको निगमले जनाएको छ।

यसैगरी ग्यास नपाएका उपभोक्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न निगममा गठित ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ ले हालसम्म ५ सयभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिसकेको छ।