सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशबारे गगन भन्छन्, ‘शानका साथ अदालत जान्छौँ, आफ्ना कुरा राख्छौँ’ « Khabarhub

सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशबारे गगन भन्छन्, ‘शानका साथ अदालत जान्छौँ, आफ्ना कुरा राख्छौँ’


२४ श्रावण २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको दोस्रो विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रियाको सामना गर्ने बताएका छन्।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत, आवश्यक र औचित्यपूर्ण भएको दाबी गरे।

उनले विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचन आयोगले त्यसबाट भएका निर्णयलाई अद्यावधिक गरेको र आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको बताए। त्यसपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको र अदालतबाट समेत विशेष महाधिवेशनलाई सही ठहर गर्ने आदेश आएको उनको भनाइ थियो।

तर, त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले अब कानुनी बाटोबाटै आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गर्ने थापाले बताए। ‘अब हामी शानका साथ अदालत जाने, शानका साथ त्यसको डिफेन्स गर्ने हो,’ उनले भने।

अदालतको निर्णयलाई लिएर सरकारका व्यक्तिले के भने, कसले कहाँ के कुरा गर्‍यो भन्ने सूचनाभन्दा संवैधानिक तथा न्यायिक संस्थामाथि विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘सरकारका मान्छेका कुरा छाडेर सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘पञ्चायत कालमा पनि बीपी कोइरालाले विश्वास गरेको अदालतलाई हामीले मान्नुपर्छ।’

उनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत नेतृत्वको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै पार्टीभित्र कसैलाई पहिलो वा दोस्रो दर्जाको व्यवहार नगर्ने बताए।

थापाले कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब राजनीतिक मात्र नभई न्यायिक र कानुनी लडाइँका रूपमा समेत अघि बढ्ने संकेत गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८३, आइतबार  ३ : १० बजे

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।