सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक निकायले त्यसको कार्यान्वयन गराउँछ । उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्य तिर्छन् र व्यवसायीले त्यही मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नुपर्छ । यो सामान्य बजार अनुशासन र कानुनी शासनको आधारभूत मान्यता हो ।

तर सिरहामा यही आधारभूत मान्यतालाई चुनौती दिने गरी एउटा गम्भीर विषय सार्वजनिक भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको ग्यासको मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर २० रुपैयाँ ‘सेवा शुल्क’ थपेर २ हजार ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्न ग्यास बिक्रेता संघ सिरहाले लहानका डिलरहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको पाइएको छ । अब प्रश्न २० रुपैयाँको मात्र होइन । सरकारले तोकेको मूल्यमा थप रकम जोड्ने अधिकार ग्यास बिक्रेता संघ सिरहालाई कसले दियो ?

व्यवसायीहरूको हकहितका लागि गठन भएको संघ आफैँमा राज्यको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय होइन । तर सरकारले निर्धारण गरेको वस्तुको मूल्यमा आफ्नै निर्णयबाट रकम थपेर उपभोक्ताबाट असुल्न निर्देशन दिने अधिकार उसलाई कुन कानुनले दिएको छ ? यदि छैन भने, कानुनको स्पष्ट आधारबिना उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय आँट संघलाई कसरी भयो ?

झन् आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने उक्त सर्कुलरको बोधार्थ स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, उपभोक्ता मञ्च र पत्रकार महासंघ आदि सम्मलाई दिइएको पाइएको छ । नियामक निकायलाई बोधार्थ पठाउँदैमा निजी संघको निर्णय सरकारी निर्णय हुन्छ ?

पत्रको प्रतिलिपि प्रशासनलाई पठाउँदैमा त्यसले कानुनी वैधता प्राप्त गर्छ ? नगरपालिकालाई जानकारी गराउँदैमा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ? वा नियामक निकायलाई बोधार्थ दिएर ‘हामीले जानकारी गराइसकेका छौं’ भन्ने मनोवैज्ञानिक आवरणमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो ?

यदि स्थानीय प्रशासन वा अन्य कुनै सरकारी निकायले उक्त २० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन स्वीकृति दिएको हो भने उसले पनि सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ– कुन कानुनको कुन दफाले त्यस्तो शुल्क लिन अनुमति दियो ? कसले स्वीकृति दियो ?

कहिले निर्णय भयो ? निर्णयको लिखित आधार कहाँ छ ? र उपभोक्ताबाट उठाइने त्यो २० रुपैयाँको हिसाब कसरी हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई “सेवा शुल्क हो” भनेर मात्रै उम्किन खोज्नु पर्याप्त हुँदैन ।

किनकि कुनै रकमलाई ‘सेवा शुल्क’ नाम दिँदैमा त्यो स्वतः कानुनी हुँदैन । शुल्क लिन कानुनी वा नियामकीय आधार चाहिन्छ । विशेषगरी सरकारबाट मूल्य निर्धारण गरिएको अत्यावश्यक वस्तुमा अतिरिक्त रकम असुल्ने विषय अझ संवेदनशील हुन्छ ।

व्यवसायीलाई लागत परेको छ भन्दैमा प्रत्येक व्यवसायी संघले आफूखुसी मूल्य थप्न थाल्ने हो भने बजारमा राज्यले निर्धारण गरेको मूल्यको अर्थ के रहन्छ ?

आज ग्यासमा २० रुपैयाँ । भोलि अर्को अत्यावश्यक वस्तुमा ५० रुपैयाँ । पर्सि अर्को सेवामा १०० रुपैयाँ । यसरी निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाले आफ्नै निर्णयबाट सरकारी मूल्यमा रकम थप्दै जाने हो भने मूल्य नियमनको अधिकार राज्यसँग रहन्छ कि व्यवसायीका संघहरूसँग ?

त्यसैले यो विषयलाई ‘बीस रुपैयाँको विवाद’ भनेर सानो बनाउन मिल्दैन । यो प्रश्न उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडिएको छ । यो प्रश्न कानुनी शासनसँग जोडिएको छ । यो प्रश्न नियामक निकायको भूमिकासँग जोडिएको छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—यो प्रश्न राज्यको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएको छ । ग्यास बिक्रेता संघ सिरहासँग अब स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्छ–सरकारले तोकेको मूल्यमा २० रुपैयाँ थप्ने कानुनी अधिकार कुन ऐनले दियो ? 

स्थानीय प्रशासनले पनि मौनता तोड्नुपर्छ । नगरपालिकाले पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ । किनकि बोधार्थ पाउनु र निर्णयलाई वैधानिकता दिनु एउटै कुरा होइन । कानुनको शासनमा कसैले सर्कुलर जारी गर्दैमा कानुन बन्दैन । कानुनले अधिकार दिन्छ, सर्कुलरले होइन ।

र यदि सरकारकै मूल्यभन्दा माथि मूल्य तोक्ने अधिकार निजी संघले पाउन थालेको हो भने अब एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ– सरकारले ग्यासको मूल्य तोक्छ कि ग्यास बिक्रेता संघले ?

व्यापारीले सरकारसँग असहमति राख्न सक्छ । लागत बढेको छ भने मूल्य पुनरावलोकनको माग गर्न सक्छ ।

आफ्ना समस्या सम्बन्धित निकायमा राख्न सक्छ । तर, सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा माथि आफूखुसी मूल्य थपेर उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने अधिकार कुनै व्यवसायी संघलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? यो प्रश्नको जवाफ अब ग्यास विक्रेता संघले मात्र होइन, सम्बन्धित नियामक निकायले पनि दिनुपर्छ ।  यो २० रुपैयाँको विवाद होइन । यो राज्यको अधिकारको प्रश्न हो । 

सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ, तर बजारमा व्यापारीको संघले त्यसलाई उल्ट्याइदिन्छ भने सरकारको निर्णयको अर्थ के रह्यो ? प्रशासनलाई बोधार्थ पठाउँदै कानुनभन्दा माथि आफूलाई उभ्याउने यस्तो अभ्यासलाई मौनताबाट स्वीकार गरियो भने भोलि अरू व्यवसायी समूहले पनि आफ्नै ‘सरकार’ घोषणा नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।

अझ विडम्बना त के छ भने, ग्यासको एउटा सिलिन्डरका लागि उपभोक्ता घण्टौँसम्म घाममा उभिएका छन् । खाली सिलिन्डर बोकेर डिलर खोजिरहेका छन् । अभावका कारण ग्यास पाउन नसक्दा उनीहरूको घरको भान्सा प्रभावित भएको छ । यही विवशताको बीचमा ‘अतिरिक्त सेवा शुल्क’का नाममा थप रकम असुल्ने निर्णय गरिएको छ । 

यदि ग्यास वितरणका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेको हो भने त्यसको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय व्यवसायी र सरकारबीचको व्यवस्थापनको विषय हुन सक्छ । तर, त्यसको समाधान उपभोक्ताको टाउकोमा थप आर्थिक भार थोपरेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसको जवाफ पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।झन् गम्भीर कुरा त के हो भने, यस्तो निर्णय लुकिछिपी होइन, सार्वजनिक रूपमा गरिएको छ । प्रशासनलाई बोधार्थ पठाइएको छ । अर्थात्, यसपटक व्यापारीले राज्यको नियम चोरेर होइन, राज्यकै आँखाअगाडि नियमलाई चुनौती दिने दुस्साहस गरेको छ ।

अब प्रशासनसँग दुईवटा बाटा छन् । एउटा—मौन बस्ने, हेरेर बस्ने र ‘व्यवहारिक समस्या’ भन्दै पन्छिने । अर्को—कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश दिने । दोस्रो बाटो रोजिएन भने त्यसको मूल्य ग्यासको सिलिन्डरमा थपिएको २० रुपैयाँभन्दा धेरै महँगो पर्नेछ । किनकि त्यसपछि बजारले बुझ्नेछ—सरकारले मूल्य तोक्छ, तर मूल्य लागू गराउने शक्ति व्यापारीसँग छ ।

राज्यको शासन त्यतिबेला कमजोर हुन्छ, जब कानुन कागजमा बलियो र कार्यान्वयनमा कमजोर हुन्छ । नियम बनाउने सरकार र नियम लागू गराउने प्रशासनको उपस्थितिलाई चुनौती दिँदा पनि कारबाही हुँदैन भने त्यसले नागरिकमा कानुनप्रतिको विश्वास होइन, कानुनलाई जसले सक्यो उसैले मोड्न सक्छ भन्ने खतरनाक सन्देश प्रवाह गर्छ । सिरहा ग्यास विक्रेता संघको पछिल्लो निर्णयले यही प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले तोकेको मूल्य मान्ने कि व्यापारीको संघले तोकेको मूल्य ? कानुन चल्ने कि संघको निर्णय ? प्रशासन नियमन गर्ने कि बोधार्थ पाएर मौन बस्ने ?

र अन्ततः यस देशमा बजार चलाउने अधिकार सरकारसँग छ कि संगठित व्यापारी शक्तिसँग ? यी प्रश्नको जवाफ अब ढिला नगरी खोजिनुपर्छ । किनकि ग्यासको सिलिन्डरमा थपिएको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ । 

तर, कानुनमाथि व्यापारीको मनोमानी स्थापित भयो भने त्यसले राज्यको अधिकार, प्रशासनको विश्वसनीयता र नागरिकको कानुनप्रतिको भरोसामा पार्ने क्षति सहजै फिर्ता गर्न सकिँदैन । 

त्यसैले यो विषयलाई ‘२० रुपैयाँको सेवा शुल्क’ भनेर सानो बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । यो २० रुपैयाँभन्दा धेरै ठूलो कुरा हो—यो प्रश्न हो, राज्यको मूल्य चल्छ कि बजारमा व्यापारीको हुकुम ?

‘सेवा शुल्क’-शब्द आफैँमा निर्दोष सुनिन्छ । तर यही शब्दको आवरणमा उपभोक्ताबाट निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्न थालियो भने त्यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? अहिले खाना पकाउने ग्यासको बिक्रीमा उठेको विवादको मूल प्रश्न यही हो ।

विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमका अधिकारी भीम विश्वकर्माको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, ग्यास विक्रेताले उपभोक्ताको घरसम्म ग्यास पुर्याइदिएको अवस्थामा मात्र अतिरिक्त सेवाबापत सेवा शुल्क लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । अर्थात्, उपभोक्ताले मूल ग्यास खरिदसँगै छुट्टै सेवा खरिद गरेको अवस्थामा त्यस सेवाको मूल्य लिन सकिन्छ ।

तर, उपभोक्ता स्वयं विक्रेताको पसलमा पुगेर ग्यास खरिद गर्छ भने त्यही ग्यासको निर्धारित मूल्यभन्दा माथि ‘सेवा शुल्क’का नाममा थप रकम लिनु कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुँदैन ।

विश्वकर्माको भनाइमा, यस्तो कार्य विक्रेताको कानुनी हैसियत र अधिकारको सीमाभन्दा बाहिरको कार्य हो । निर्धारित मूल्यभन्दा अतिरिक्त रकम असुल्ने कार्य गर्नेहरू कानुनी कारबाहीको भागीदार हुन सक्ने उनको स्पष्ट धारणा छ । यो भनाइले अहिले सिरहामा देखिएको ग्यास बिक्रीको विवादलाई अझ गम्भीर बनाइदिएको छ ।

किनकि यहाँ प्रश्न केवल २० रुपैयाँ थप लिइयो कि लिइएन भन्ने होइन । प्रश्न हो-‘सेवा शुल्क’ भनेर नाम राख्दैमा निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ?

यदि उपभोक्ता विक्रेताको पसलमा पुगेर आफैँ ग्यासको सिलिन्डर लिएर फर्किन्छ भने उसले कुन अतिरिक्त सेवा प्राप्त ग¥यो ? सामान खरिद गर्ने क्रममा कुनै छुट्टै सेवा लिएको छैन भने त्यसको मूल्य किन तिर्ने ? ग्यास विक्रेताको पसलसम्म पुग्नु उपभोक्ताको बाध्यता हो, विक्रेताले उपभोक्ताको घरसम्म सामान पुर्याएको सेवा होइन । त्यसैले ‘सेवा शुल्क’ शब्दको आडमा मूल वस्तुको मूल्य नै बढाउनु कानुनी व्यवस्थाको मर्मसँग मेल खान सक्दैन ।

अझ गम्भीर कुरा-सेवा शुल्क र वस्तुको मूल्यबीचको सीमा नै मेटिदिएपछि बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार कसको हातमा रहन्छ? सरकारले एउटा मूल्य तोक्ने, तर विक्रेताले त्यसैमा आफ्नो इच्छाअनुसार रकम थप्ने हो भने त्यो सेवा शुल्क होइन, व्यवहारतः वस्तुको बिक्री मूल्य नै बढाएको अवस्था हुन्छ । नाम परिवर्तन गरेर मूल्य बढाउने छुट कसैलाई हुन सक्दैन ।

बजारमा व्यापारीलाई व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता छ, तर मूल्य निर्धारण गर्ने स्वेच्छाचारिता छैन । अहिले उपभोक्ता अभावको चपेटामा छन् । ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बसिरहेका छन् । खाली सिलिन्डर बोकेर डिलरको ढोका चहारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग ‘तपाईँलाई ग्यास चाहिन्छ भने थप २० रुपैयाँ तिर्नुस्’ भन्नु सामान्य व्यापारिक व्यवहार होइन। यो उपभोक्ताको बाध्यताको आर्थिक दोहन हो कि सेवा शुल्क ?

निगमका अधिकारी भीम विश्वकर्माले भनेजस्तै यदि पसलबाटै ग्यास खरिद गर्ने उपभोक्तासँग निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम लिनु कानुनी हैसियतविपरीतको कार्य हो भने अब सम्बन्धित निकायले त्यसलाई केवल बहसको विषय बनाएर छोड्नु हुँदैन । 

कानुन उल्लंघन भएको हो भने कारबाही हुनुपर्छ । कारबाहीको डर नहुने हो भने ‘सेवा शुल्क’का नाममा आज ग्यासमा थपिएको २० रुपैयाँ भोलि अर्को वस्तुमा अर्को नामबाट थपिन सक्छ । त्यसपछि हरेक व्यापारी समूहले आफ्नै शुल्क तोक्ने र उपभोक्ताले बाध्य भएर तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । राज्यको बजार नियमनको औचित्य त्यहीँ समाप्त हुन्छ ।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न २० रुपैयाँको होइन । प्रश्न यो हो—सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने अधिकार कसैलाई छ कि छैन ? र यदि छैन भने—कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनले नै जवाफ दिनुपर्छ । 

‘सेवा शुल्क’ शब्दले कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने पासपोर्ट बन्न सक्दैन । नाम सेवा शुल्क भए पनि, अतिरिक्त सेवा नदिई वस्तुको निर्धारित मूल्यभन्दा माथि असुलिएको रकम अन्ततः अतिरिक्त मूल्य नै हो । र अतिरिक्त मूल्य असुल्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन भने, त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।