काठमाडौं – इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको गाजासम्बन्धी १५ बुँदे शान्ति योजनालाई अस्वीकार गरेका छन् । नेतन्याहुले हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म गाजाबाट इजरायली सेना फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहुले ट्रम्पको ‘बोर्ड अफ पिस’ मार्फत अघि सारिएको १५ बुँदे प्रस्ताव इजरायलले स्वीकार नगर्ने बताएका हुन् । उनले इजरायलको सुरक्षाका लागि हमासको पूर्ण निःशस्त्रीकरण आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन् ।

अमेरिकाले अघि सारेको योजनामा हमासले हतियार त्याग्ने र त्यससँगै गाजाबाट इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्तीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि गाजाको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल र नयाँ प्यालेस्टिनी प्रहरी संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर इजरायलले भने हमासको निःशस्त्रीकरण र आफ्नो सेनाको फिर्तीलाई समानान्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन अस्वीकार गरेको छ । नेतन्याहुले हमासले वास्तवमै हतियार त्यागेको सुनिश्चित भएपछि मात्रै इजरायली सेना फिर्ता हुने बताएका छन्।

यसअघि हमासले अमेरिकी मध्यस्थतामा अघि बढाइएको योजनाप्रति सकारात्मक संकेत दिएको थियो । हमासले गाजाको प्रशासनलाई नयाँ संरचनामार्फत सञ्चालन गर्ने तथा हतियारसम्बन्धी विषयमा अमेरिकी निगरानीमा रहने व्यवस्थाबारे छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको थियो । तर ‘निःशस्त्रीकरण’ शब्द र त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा अझै मतभेद कायम छ ।

अमेरिकी योजनाको मुख्य उद्देश्य गाजामा जारी संघर्षलाई अन्त्य गर्दै सुरक्षा, प्रशासन र पुनर्निर्माणको नयाँ संरचना निर्माण गर्नु रहेको बताइएको छ । तर इजरायल र हमासबीच सेना फिर्ता र हतियार त्याग्ने विषयमा सहमति नबन्दा योजना कार्यान्वयनको बाटो कठिन बनेको छ ।

यसैबीच गाजामा युद्धविरामपछि पनि इजरायली सैन्य कारबाहीबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका छन् । रोयटर्सका अनुसार युद्धविरामपछि मात्रै गाजामा इजरायली कारबाहीमा १ हजार २५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूले नेतन्याहुको पछिल्लो निर्णयले अमेरिका र इजरायलबीच समेत गाजाको भविष्य तथा हमासलाई निःशस्त्र बनाउने तरिकालाई लिएर मतभेद बढ्न सक्ने बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले शान्ति योजनालाई अघि बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा इजरायलले प्रस्ताव नै अस्वीकार गरेपछि गाजामा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको प्रयास थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।